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भाग 1: शैक्षिक सुधार और स्थानीय प्रशासन : बिहार में एक अध्ययन
भारत की स्थानीय नौकरशाही भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद, नागरिकों की उपेक्षा, कोशिशों की कमी और अत्यधिक गैरहाजिरी के लिए बदनाम है। यह ब्लॉग बिहार के स्थानीय शिक्षा प्रशासन के बारे में एक वर्ष तक किए गए गुणात्मक अध्ययन के निष्कर्षों पर आधारित है। इसमें शिक्षा क्षेत्र के पदानुक्रम में अपनी भूमिका के बारे में स्थानीय सरकारी … Continue reading "भाग 1: शैक्षिक सुधार और स्थानीय प्रशासन : बिहार में एक अध्ययन"
Understanding ‘Inclusive Development’ in New States – Jharkhand and Chhattisgarh
In June 2014, we embarked upon a research project in the twin states of Jharkhand and Chhattisgarh in India. While we were cognizant of the depths that the study would take us to, I believe having worked on it for more than two years now, it can safely be said that there is a plethora … Continue reading "Understanding ‘Inclusive Development’ in New States – Jharkhand and Chhattisgarh"
Shift in Financial Year – Will It Change anything?
After its last attempt in 1985, the Government of India is once again exploring the possibility of shifting the financial year (FY). A committee led by Shankar Acharya has been appointed to look into the issue and a discussion forum has been set up on MyGov.in, inviting inputs from the public. According to the website, the … Continue reading "Shift in Financial Year – Will It Change anything?"
भाग 2 : शैक्षिक सुधार और स्थानीय प्रशासन : बिहार में एक केस अध्ययन
पहले ब्लॉग में, हमने बिहार में प्रारम्भिक शिक्षा के परिवेश और कामकाज के संबंध में अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया था। हमारे विश्लेषण के अनुसार, प्रशासन में मौजूद नियम-कानूनवादी संस्कृति और इसकी दो खासियतों – पदानुक्रम और नियमों व प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन – ने ऐसा परिवेश विकसित किया है, जहां स्थानीय अधिकारी स्वयं को … Continue reading "भाग 2 : शैक्षिक सुधार और स्थानीय प्रशासन : बिहार में एक केस अध्ययन"
#5 The Future of Centrally Sponsored Schemes (CSS) in the New Era of Devolution
I promised, in my previous blog to offer some new thinking on the role of CSSs in the changing scenario of center-state relations. Perhaps the best way to think about the center-state dynamic is through the spirit of the 14th Finance Commission (FFC). The core mandate of the FFC was to provide state governments’ with … Continue reading "#5 The Future of Centrally Sponsored Schemes (CSS) in the New Era of Devolution"