विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन
के अंदर अपडेट करता है | वर्तमान प्रकाशन भारत में करोनावायरस महामारी
पर केंद्रित है |

नीतियों से सबंधित खबरे

• देश भर में लाकडाउन 3 मई 2020 तक बढ़ाया गया है | कुछ गतिविधियाँ – मनरेगा और कृषि – को कुछ शर्तों के आधार पर रियायत दी गई है | सरकार द्वारा तैयार की गई नवीनतम योजना का उल्लेख यहाँ पढ़ा जा सकता है |
• एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार कोविड-19 के लिए एक अलग बजट के बारे में सोच रही है | साथ ही केंद्र सरकार ने मंत्रालयों को निर्देश दिए है कि 20 अप्रैल से काम शुरू होने के उपरान्त 100 दिनों के भीतर लाकडाउन के कारण विलंबित कार्यों को पूरा करना है| सरकार ने विभागों को यह निर्देश भी दिए है कि पहली तिमाही में 60 प्रतिशत कम खर्च करना है |
• मनरेगा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 73,000 करोड़ रूपये जारी किये है | इस राशि में कुछ पिछला बकाया शेष है | इसी प्रकार से 800 करोड़ रूपये प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए जारी किये गए है |

बाकि

• एशियन डेवलपमेंट बैंक देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए 2.2 बिलियन यू.एस.डी. का निवेश करेगा |
• यूनाईटेड नेशनस युनिवर्सिटी के एक नये विश्लेष्ण के अनुसार इस महामारी के दुष्प्रभाव के कारण 104 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जायेंगे (विश्व बैंक के 3.2 यू.एस.डी. निम्न मध्य आय वाले देश धराशायी) | एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार विश्व श्रम संस्था ने अनुमान लगाया है कि 400 मिलियन मजदूर गरीबी रेखा से नीचे आ जायेंगे |