विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है |

नीतियों से जुडी खबरें

• ‘वन स्टेशन वन प्रोडक्ट’ (ओएसओपी) योजना रेल मंत्रालय द्वारा पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क में शुरू की गई है।
• कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 50,119 करोड़ रुपये के परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य के साथ कार्य योजना प्रस्तुत की।
• वित्त मंत्रालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 में बदलावों को अधिसूचित किया।
• गृह मंत्रालय द्वारा मॉडल जेल अधिनियम, 2023 को समापक रूप दिया गया।
• हरियाणा मंत्रिमंडल ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मात्रा पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

स्वास्थ्य और पोषण 

• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ‘पोषण भी, पढाई भी’ योजना शुरू की।
• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सक्षम (सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत ज्ञान को उत्तेजित करना) नामक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया गया।
• डब्ल्यूएचओ ने कहा, ”कोविड-19 एक स्थापित और जारी स्वास्थ्य समस्या है जो अब सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है।

स्वच्छता

• स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत देश के कुल गांवों में से आधे ने ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है।

अन्य खबरें

• भोपाल सतत विकास लक्ष्योंको पूरा करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है।
• उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 या पोश अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
• उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हाईकोर्ट के पास अनुसूचित जनजातियों की सूची में बदलाव का निर्देश देने का अधिकार नहीं है।
• यूनिसेफ ने ‘क्या बाल विवाह का अंत पहुंच के भीतर है? नवीनतम रुझान और भविष्य की संभावनाएं 2023’ अपडेट जारी किया।

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 16 मई 2023 को प्रकाशित हुआ था।