कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा. सध्याची आवृत्ती भारतातील कोरोनाव्हायरस (साथीचा रोग) सर्व देशभर (किंवा खंडभर) असलेला यावर लक्ष केंद्रित करते आणि सरकार वाढ थांबविण्यासाठी करत असलेले प्रयत्न.

धोरण बातमी 

• भारत आता कोविड -19 च्या दोन लाखांहून अधिक प्रकरणांचा जगातील पाचवा सर्वात हिट देश आहे. अनलॉक 1.0 हे  30 जून 2020 पर्यंत लागू आहे.
• दिल्लीत रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होण्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री, दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि उपराज्यपाल यांच्यासह अन्य उच्च मंत्र्यांनी व अधिका्यांनी कारवाईचे भवितव्य निश्चित केले आहे. केंद्रीय राजधानीत तीन दिवसांत ही चाचणी तिप्पट होणार असल्याचे गृहमंत्री म्हणाले.
• गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालयाने सोमवारी प्रधान मंत्री निधी (PM Svanidhi) आणी  पंतप्रधान पथ विक्रेत्यांची आत्मनिर्धार निधी(Pradhan Mantri Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi) योजना सुरू केली. कोविड -19 द्वारे व्यवसाय विस्कळीत झाले आहेत अशा 50 लाखाहून अधिक पथ विक्रेत्यांना 10,000 पर्यंत स्वस्त कर्जे उपलब्ध करुन देण्याचे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. ते मार्च 2022 पर्यंत वैध आहे.
• या वर्षाच्या उर्वरित काळात कोणतीही नवीन योजना होणार नाही, असे अर्थ मंत्रालयाने खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जाहीर केले आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की केवळ आत्मनिर्भर भारत अभियान आणि इतर विशेष पॅकेजेस अंतर्गत मंजूर केलेल्या योजनांवरच लक्ष केंद्रित केले जाईल. केंद्रीय अर्थसंकल्पात यापूर्वी मंजूर झालेल्या योजना 31 मार्च 2021 पर्यंत स्थगित राहतील.
• मनरेगासच्या सध्याच्या निधीच्या गरजेच्या आधारे केंद्र सरकारतर्फे 40,000 कोटी रुपयांची ‘अतिरिक्त तरतूद’ करण्यात आली आहे. (रु. 1,01,500 कोटी इतका खर्च वाढवित आहे.)
• माता व बाल विकास मंत्रालयाने मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर) कमी करण्यासाठी आणि मातृत्वाचे परीक्षण करण्यासाठी एक टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. 31 जुलै पर्यंत अहवाल सादर केला जाईल.
• जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त येत्या पाच वर्षांत देशभरात 200 नागरी वनांचा विकास करण्यासाठी सरकारने “नगर वन” योजना जाहीर केली आहे.

इतर

• ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्टच्या ताज्या आवृत्तीत जागतिक बँकेने म्हटले आहे की आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 3.2 टक्क्यांनी कमी होईल.
• येल आणि कोलंबिया विद्यापीठांच्या संशोधकांच्या म्हणण्यानुसार 2020 च्या पर्यावरण कामगिरी निर्देशांकात (ई.पी.आय) मधे 180 देशा मधे  भारताचे स्थान 168 क्रमांकाचे आहे. या अहवालानुसार भारताच्या डेबर्बनायझेशन अजेंडाला चालना द्यावी लागेल.
• राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार 2018-19 मध्ये भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण अत्यल्प घटले 5.8%  त्याच बरोबर 2017-18 मधे ते प्रमाण 6.01%  होते. जुलै 2019 ते जून 2020 या कालावधीत पुढच्या सर्वेक्षणात ही संख्या बरीच जास्त असल्याचे आकडेवारीतज्ज्ञांनी सांगितले. एप्रिल आणि मे महिन्यात कोविड -19 ची साथीची रोगराई व त्यानंतरच्या लॉकडाऊनचा  प्रभाव या वर होणार आहे.