विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है | वर्तमान प्रकाशन भारत में करोना वायरस महामारी पर आधारित है | सरकार द्वारा करोना वायरस के प्रभावों को बढ़ने से रोकने के लिए विभिन्न क़दमों को उठाया जा रहा है | 

नीतियों से सबंधित खबरें 

• प्रस्तावित राष्ट्रीय रोजगार नीति (एन.ई.पी.) को केंद्र सरकार द्वारा गति दी गई है | नीति का उद्देश्य प्रवासियों सहित देश के कर्मचारियों के लिए नौकरी और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है |
• कर्नाटक सरकार ने उधोग (सरलीकरण) अधिनियम 2002 की धाराओं में संशोधन पेश किया है | इस संशोधन से जहाँ पूर्व वैधानिक स्वीकृति की वजह से कार्य शुरू करने में देरी होती थी, वह नहीं होगी |
• हरियाणा सरकार ने स्कूली छात्रों की दूरस्थ शिक्षा सुविधा के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ साझेदारी की है | अनुबंध के अनुसार, EDUSAT के सभी चार चैनल अब जियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त उपलब्ध होंगे ।
• राजस्थान सरकार ने रियायती मूल्य पर दिन में दो बार गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए ‘इंदिरा रसोई योजना’ शुरु की है |
• झारखंड सरकार शहरी श्रमिकों को अधिकतम 100 दिनों के लिए रोजगार प्रदान करने हेतु नौकरी गारंटी योजना शुरू करने की योजना बना रही है | राज्य में मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी की तुलना में शहरी श्रमिकों के लिए वेतन 40 प्रतिशत अधिक होगा |

स्वास्थ्य

• इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार, भारत में पिछले साल 24.04 लाख टी.बी के मामले और 79,144 मौतें दर्ज की गईं | कुल टीबी के आधे से अधिक मामले पांच राज्यों — उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार — से हैं |
• सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि देश भर में कोविड-19 टेस्ट की कीमत एक समान हो |

अन्य

• एशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (ए.आई.आई.बी.) ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए भारत को ऋण के रूप में 750 मिलियन अमरीकी डालर की स्वीकृति दी है |
• भारत संस्थापक सदस्य के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक साझेदारी (GPAI) में शामिल हो गया है । यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय और बहु-हितधारक पहल है |
• सरकार ने निजी अंतरिक्ष उधोग को सहायता प्रदान करने के लिए एक नए ‘भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र’ (IN-SPACe), जो कि अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी होगा को स्थापित करने को मंजूरी दी है |

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 27 जून 2020 को प्रकाशित हुआ था |