कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा. सध्याची आवृत्ती भारतातील कोरोनाव्हायरस (साथीचा रोग) सर्व देशभर (किंवा खंडभर) असलेला यावर लक्ष केंद्रित करते आणि सरकार वाढ थांबविण्यासाठी करत असलेले प्रयत्न.

धोरण बातमी

• केंद्र सरकारने शाळा व उच्च शिक्षणात अनेक मोठे बदल प्रस्तावित करणारे नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एन.ई.पी) मंजूर केले. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय केले गेले आहे.
• गृहनिर्माण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, कामगार आणि आरोग्य या संसदीय स्थायी समित्यांनी सरकारच्या साथीच्या प्रतिसादावर चर्चा करण्यासाठी प्रत्येकाची बैठक घेतली. अशीच बैठक मानव संसाधन विकास, वाणिज्य व परराष्ट्र व्यवहारांच्यास्थायी समित्यांनी तसेच अंदाज समितीवर निश्चित केली आहे.
• आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पुणे-आधारित लस उत्पादक सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एस.आय.आय) ने ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ आणि अ‍ॅस्ट्रॅजेनेकाद्वारे विकसित केलेल्या COVID-19 लसवर ll आणि lll क्लिनिकल चाचण्या घेण्यास मान्यता दिली आहे
• जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशांसह आणखी तीन राज्य उत्तराखंड, नागालँड आणि मणिपूर ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ योजनेत एकत्रित करण्यात आले आहे. यासह, 1 ऑगस्ट 2020 पासून एकूण 24 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश केलाआहे.
• आर्थिक समावेशन वाढविण्यासाठी आणि कार्यक्षम बँकिंग सेवांना प्रोत्साहन देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ‘इनोव्हेशन हब’ स्थापन करेल.
• नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलने व्यावसायिक भूजल वापरासाठी कडक अटी घालून, त्यास प्रत्येक वर्षी व्यवसायांचे तृतीय-पक्षाचे अनुपालन ऑडिट करण्यास सांगण्यास सांगितले आहे.

इतर

• सह-विकसनशील देशांना त्यांच्या विकासाच्या प्राथमिकतांमध्ये पाठिंबा देण्यासाठी भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी फंडामध्ये 15.46 दशलक्ष डॉलर्सचे योगदान आहे.
• एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने COVID-19साथ रोगाच्यासरकारच्या आपत्कालीन निर्णयाला पाठिंबा देण्यासाठीआपल्या आशिया पॅसिफिक आपत्ती प्रतिसाद फंडाकडून 3 दशलक्ष डॉलर्सच्या अनुदानास मान्यता दिली आहे.