पॉलिसी बझ
30 March 2023
हे पॉलिसी बझ तुम्हाला विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये काय चालले आहे याविषयी दर 15 दिवसांनी विशेष बातम्या अपडेट करते.
धोरण बातम्या
- राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुप्रीम कोर्टाने तीन महिन्यांच्या आत ऑनलाइन माहिती अधिकार (RTI) पोर्टल्सची स्थापना आणि कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- GST अपीलीय न्यायाधिकरणाची स्थापना लोकसभेने मंजूर केली आहे.
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) अंतर्गत एका वर्षासाठी ₹200 प्रति LPG सिलिंडरची सबसिडी वाढवली आहे.
- अरवली ग्रीन वॉल प्रकल्प पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (MOEF&CC) सुरू केला आहे.
आरोग्य आणि पोषण
- आरोग्य हक्क विधेयक मंजूर करणारे राजस्थान हे पहिले भारतीय राज्य ठरले आहे.
- इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने (ICMR) आरोग्य क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
- नॅशनल पॉलिसी फॉर रेअर डिसीजेस (NPRD), 2021 अंतर्गत दुर्मिळ आजारांच्या सहा श्रेणी जोडल्या गेल्या आहेत.
स्वच्छता
- भूजल: एक मौल्यवान परंतु कमी होत जाणारा संसाधन अहवाल स्थायी समितीने जलसंपत्तीवर जाहीर केला.
- संयुक्त राष्ट्रांचा जागतिक जल विकास अहवाल (UNWWDR) 2023 प्रसिद्ध झाला. येथे प्रवेश करा.
इतर बातम्या
- गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहारांवरील संसदीय स्थायी समितीने सादर केलेला प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) च्या अंमलबजावणीचा अहवाल.
- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने 18 देशांतील बँकांना भारतीय रुपयांमध्ये पेमेंट करण्याची परवानगी दिली आहे, असे सरकारने राज्यसभेत सांगितले आहे.
हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 28 मार्च 2023 रोजी प्रकाशित झाला.