पॉलिसी बझ
8 November 2020
कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा.
धोरणा संबंधित बातम्या
- नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने मायक्रोसॉफ्टच्या सहकार्याने भारतातील वंचित स्त्रियांसाठी प्रशिक्षण दिले आहे. भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत महिलांचा श्रमशक्ती सहभाग वाढविणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहे.
- भाजीपाल्याची किमान आधारभूत किंमत (एम.एस.पी) निश्चित करणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य ठरले. ही योजना 1 नोव्हेंबरपासून लागू होईल.
- विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने एस.ई.आर.बी-पॉवर योजना सुरू केल्याने, महिला संशोधकांना विज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात संशोधन आणि विकास करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल.
शिक्षण
- सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (सी.बी.एस.ई) ने डिजिटल शैक्षणिक कागदपत्रांवर प्रवेश करण्यासाठी चेहऱ्याची ओळख प्रणाली सुरू केली आहे.
- निती आयोगनी गठित केलेली एक समिती सध्याच्या नागरी नियोजन शिक्षण प्रणालीचा आढावा घेईल आणि आवश्यक त्या सुधारणांचा परिचय देईल.
- सेवेच्या कमतरतेमुळे कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेचा ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत खटला चालविला जाऊ शकतो की नाही हे सर्वोच्च न्यायालय तपासेल.