विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है | वर्तमान प्रकाशन भारत में करोना वायरस महामारी पर आधारित है | सरकार द्वारा करोना वायरस के प्रभावों को बढ़ने से रोकने के लिए विभिन्न क़दमों को उठाया जा रहा है | 

नीतियों से सबंधित खबरें 

• कोविड-19 के 2 लाख से अधिक मामलों के साथ अब भारत दुनिया का पांचवा सबसे प्रभावित देश बन चुका है | अनलॉक 1.0 30 जून 2020 तक लागू रहेगा |
• दिल्ली में रोगियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री  ने अन्य शीर्ष मंत्रियों और अधिकारियों के  साथ मिलकर आगे जो कदम उठाने हैं उन पर चर्चा की | गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में एक हफ्ते के भीतर तीन गुणा परीक्षण बढ़ाने की तैयारी है |
• आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वानिधि या प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत की | इस योजना का लक्ष्य 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स, जिनका कारोबार कोविड-19 से प्रभावित हुआ है, उनको 10,000 रूपए तक के सस्ते ऋण प्रदान करना है | यह मार्च 2022 तक मान्य है |
• इस वर्ष के अंत तक कोई नई योजना लागू नहीं होगी, वित्त मंत्रालय ने खर्च को नियंत्रित करने के लिए यह घोषणा की है | मंत्रालय ने कहा कि केवल उन्हीं योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान और अन्य विशेष पैकेजों के तहत स्वीकृत हैं | केंद्रीय बजट के तहत पहले से स्वीकृत योजनाएं, 31 मार्च 2021 तक निलंबित रहेंगी |
• मनरेगा के लिए वर्तमान निधि आवश्यकता के आधार पर, केंद्र सरकार द्वारा 40,000 करोड़ रुपये का “अतिरिक्त प्रावधान” (परिव्यय को बढ़ाकर 1,01,500 करोड़ रुपये) किया गया है |
• महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.) को कम करने और मातृत्व की उम्र की जांच करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है जिसकी रिपोर्ट 31 जुलाई तक पेश की जाएगी |
• सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अगले पांच वर्षों में देश भर में 200 शहरी वनों को विकसित करने के लिए ‘नगर वन’ योजना की घोषणा की है |

अन्य

• ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट के नवीनतम संस्करण में, विश्व बैंक ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.2 प्रतिशत की गिरावट देखी जायेगी |
• येल और कोलंबिया विश्वविधालयों के शोधकर्ताओं के अनुसार, भारत 2020 पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक (ई.पी.आई.) में 180 देशों में 168 वें स्थान पर है, जिसके अनुसार भारत को डीकोर्बोनाइजेशन एजेंडे को बढ़ावा देने की ज़रूरत है |

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 14 जून 2020 को प्रकाशित हुआ था |