महामारी से बिहार के लिए सीख

कोरोना महामारी ने सरकार के साथ-साथ हम नागरिकों को भी सोचने पर विवश कर दिया है कि क्या हमारा देश, हमारा समाज इस तरह की त्रासदियों से निपटने के लिए तैयार है ?

मैं बिहार से हूँ, इसीलिए अपने इस लेख में बिहार के संदर्भ में ज़्यादा बात करूँगा | बिहार जैसे बड़े राज्य में जहाँ एक तरफ गरीबी, बेरोज़गारी जैसी समस्याएं पहले से ही व्यापक हैं, वहां पर अचानक से लॉकडाउन में सब एक दम से रुक जाना हर किसी के लिए एक बड़ी चुनौती था | बिहार में प्रशासन भी लॉकडाउन का पालन बहुत ही कड़ाई से करवा रहा था | इसी दौरान एकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव की इनसाइड डिस्ट्रिक्स श्रंखला के अंतर्गत हमने विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों एवं नवाचार को समझने के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे अधिकारियों एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ विस्तृत साक्षात्कार किए |

उन्हीं चर्चाओं एवं सरकार द्वारा की जाने वाली गतिविधियों ने कुछ ऐसे बिंदु उजागर किये हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए:

  • महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक से अधिक मज़बूत बनाने की ज़रूरत है | इसके लिये ज़रूरी है कि ब्लॉक स्तर के साथ-साथ पंचायत स्तर पर भी स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचनाओं को मज़बूत किया जाए ताकि लोगों को छोटी-मोटी बीमारियों के लिए जिला या प्रखण्ड अस्पतालों में चक्कर ना काटने पड़े |
  • इस महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा की उपयोगिता समझ में आयी | वैशाली, बिहार के एक हेडमास्टर का कहना था की ऑनलाइन शिक्षा सिर्फ उन चुनिंदा बच्चों को मिल पा रही है जिनके पास संसाधन है, यह हर बच्चे के लिए नहीं है | सुपौल, बिहार के खंड शिक्षा अधिकारी ने भी निराश होते हुए यही कहा कि दूरदर्शन या ऑनलाइन माध्यम सभी के लिए नहीं है तथा वे स्कूल खुलने का इंतज़ार कर रहे थे |
  • सरकार द्वारा कालाबाज़ारी एवं जमाखोरी पर नियंत्रण लगाने की व्यवस्था को भी मज़बूत किया जाना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन में मूलभूत चीजों पर अधिक पैसा वसूलने जैसी घटनाएं भी देखने को मिलीं |

जहाँ इस महामारी ने मौजूदा संस्थागत कमियों को उजागर किया है, वहीं इसने सार्वजनिक प्रणाली को बेहतर बनाने के अवसर भी दिखाए हैं ।

Impact of COVID-19 on Child Vaccinations in India

In response to the COVID-19 pandemic, the Government of India (GoI) announced a nationwide lockdown from the end of March 2020 till June 2020. Access to public healthcare facilities was limited during this time, and health services were severely disrupted, including vaccinations in rural areas. This blog touches upon some aspects of the disruption.  

Under India’s Universal Immunisation Programme, vaccinations are done free-of-cost against 12 preventable diseases. A child is considered fully immunised, if they have received all due vaccines as per the national immunisation schedule, within a year of being born. But, in 2020, the number of immunisation sessions planned fell from 10.58 lakh to 6.02 lakh between March and April. The number of immunisation sessions held fell from 9.81 lakh to 4 lakh during the same period (download our analyses).

The decline in the number of sessions has resulted in approximately 11 lakh fewer fully-immunised children (9-11 months) between the lockdown period of April to June, compared to the same period for financial year (FY) 2019-20.

Even after the lockdown was lifted and restrictions were eased, stigma around the COVID-19 virus and the fear of contracting the virus hampered the efforts of frontline workers (ASHAs, Auxiliary Nurse Midwives, and Anganwadi Workers), who are based in local communities, from effectively assisting their communities. For instance, in an interview by us, an Auxiliary Nurse Midwife in Rajasthan spoke about how workers like her were branded as ‘virus carriers’. 

 

The pandemic has threatened to unravel the strides that India has made in immunisation coverage over the last decade.

 

Moreover, immunisation services were only started in some districts by October 2020. Whether or not the decrease in immunisation coverage numbers was compensated for in the months after the lockdown remains to be determined, as data for these months was not available at the time of writing. 

Before the pandemic, India had also built an Alternate Vaccine Delivery System (AVDS) which ensured the delivery of vaccines and on-site availability of logistical supplies on immunisation session days. This was used during the pandemic to provide immunisation services to children and pregnant women who missed their routine vaccines during the lockdown. But, even here, there were reports of substantial challenges.

With more-accessible routine immunisation centres either closed or people discouraged from coming to the centres, AVDS workers – who are engaged on a part-time basis and usually belong to the local community – had to undertake arduous travel (even crossing a river in one case) to source the vaccines and ensure that these reached people. 

The challenges above are important to note. Not only are vaccinations lifesaving, but India has shown significant improvement in its health indicators for immunisation over the last two decades, registering an increase of 10 percentage points between 2010 and 2019 in immunisation coverage. A major part of this success can be attributed to Mission Indradhanush (MI), GoI’s immunisation campaign, which was launched in 2014 with the objective of achieving full immunisation coverage for at least 90 per cent Indian children by 2020.

MI has been successful in fully vaccinating 255 lakh children and 69 lakh pregnant women in 2015-16, resulting in a 6.7 per cent annual increase in full immunisation coverage two years after it was launched. This was an improvement over the previously observed 1 per cent annual increase from 2009 to 2013. To further expand immunisation coverage, the Intensified Mission Indradhanush (IMI) and IMI 2.0 were introduced for a period of four months, in  2017-18 and 2019-20, respectively.

In February 2021, IMI 3.0 was launched. It will be carried out in two rounds,  almost a year after the first lockdown was announced to curb the spread of COVID-19.  This campaign aims at vaccinating children and pregnant women who missed their vaccine doses during the pandemic, and will follow COVID Appropriate Behaviour (CAB) (practices such as physical distancing, wearing a reusable face cover or mask, and regularly disinfecting frequently touched surfaces).   

But since the drive is being carried out in the pandemic, its success will also depend on the fulfillment of various additional factors. These include tracking down people who have missed their vaccinations, and immunisation session planning while keeping in mind the spikes and decreases in COVID-19 cases.

The pandemic has threatened to unravel the strides that India has made in immunisation coverage over the last decade. The government now has the dual challenge of achieving its objective of 90 per cent immunisation coverage, while undoing the setbacks caused by the pandemic. Launching more ‘catch-up’ sessions such as the IMI 3.0 can prove important to help India get back on track.

Also read: Experiences of Frontline Workers in Rajasthan and Himachal Pradesh during the COVID-19 Pandemic

पॉलिसी बझ

कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा.

 

धोरणा संबंधित बातम्या

  • झारखंड सरकारने प्रथमच परिणाम आधारित अर्थसंकल्प सादर केला ज्यामध्ये विभागांना विशिष्ट लक्ष्य दिले गेले आहे आणि पुढील आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस परिणामांचे आंकलन केले जाईल.
  • केंद्र सरकारने अपंग व वयोवृद्ध व्यक्तींवर चित्रे अपलोड करून कोणत्याही पायाभूत सुविधांमध्ये प्रवेशाशी संबंधित समस्या नोंदविण्यास सक्षम करण्यासाठी ‘सुगम भारत अॅप’ सुरू केले आहे.
  • हरियाणा सरकारने अधिवास प्रमाणपत्र असलेल्याना राज्यामध्ये नोकरी शोधणाऱ्यांना खाजगी क्षेत्रात 75% आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.
  • सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (एम.ओ.एस.पी.आय) मते, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत भारताच्या जीडीपीमध्ये 0.4 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर संपूर्ण आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये (-) 8 टक्के घट दिसून आली आहे.

इतर

  • कोविड -19 मधील वाढती प्रकरणे लक्षात घेता केंद्र सरकारने कोरोना व्हायरस कंटेन्ट मार्गदर्शक तत्त्वे या वर्षी 31 मार्चपर्यंत वाढविली आहेत.
  • नीति आयोगाने अधिकारी, उपसमूहसमवेत गटातील आणि नागरी समाज सदस्यांनी एकत्रितपणे स्थलांतर करणार्‍यांवर कोविडच्या परिणामासंदर्भात राष्ट्रीय स्थलांतरित कामगार धोरणाचा मसुदा तयार केला.

 

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 07 मार्च 2021 रोजी प्रकाशित झाला.

पॉलिसी बज़्ज़

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है |

 

नीतियों से सबंधित खबरें

  • झारखंड सरकार ने पहली बार परिणाम आधारित बजट पेश किया है, जिसमें विभागों को विशिष्ट लक्ष्य दिए गये हैं, और परिणामों का आंकलन अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक किया जाएगा |
  • केंद्र सरकार ने ‘सुगम्य भारत ऐप’ लॉन्च किया है, जहाँ पर विकलांग और बजुर्ग फोटो अपलोड करके किसी भी बुनियादी ढांचे में पहुंच-संबंधी समस्याओं को दर्ज करने में सक्षम होंगे |
  • हरियाणा सरकार ने एक अधिवास प्रमाण पत्र रखने वाले और राज्य नौकरी चाहने वालों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले बिल को मंजूरी दी |
  • सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पूरे वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी में 8 प्रतिशत की कमी देखी गई है |

अन्य

  • कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए, केंद्र सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तक कोरोनोवायरस के दिशानिर्देशों को बढ़ा दिया है |
  • NITI Aayog ने अधिकारियों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के एक कार्यसमूह के साथ मिलकर राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति का प्रारूप तैयार किया है |

 

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 07 मार्च 2021 को प्रकाशित हुआ था |

कोरोना के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार की व्यवस्था

भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए 2006 में MGNREGS (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना) की शुरुआत की गयी । इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों में जो वयस्क मैनुअल काम करते हैं उनको एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का कार्य प्रदान करने का प्रावधान है । यदि आवेदन के 15 दिन में आवेदक को रोज़गार नहीं मिले तो वह बेरोज़गारी भत्ते का हक़दार होता है । इस योजना को लागू करने की मुख्य ज़िम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है ।

देश में कोरोना के चलते मार्च 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो प्रवासी मज़दूर दूसरे राज्यों एवं शहरों से वापस अपने मूल निवास पर पहुँचने लगे ।  एकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव के MGNREGS बजट ब्रीफ के अनुसार मई 2020 में, प्रवासी श्रमिकों की वापसी और आजीविका के नुकसान की वजह से 3 करोड़ से अधिक घरों ने योजना के तहत काम मांगा । यह पिछले साल की समान अवधि की मांग के मुकाबले 44 प्रतिशत अधिक था ।

उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, और बिहार जैसे राज्यों में काम की मांग में अधिकतम वृद्धि देखी गयी । भारत सरकार ने आत्मानिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज के तहत अधिसूचित मज़दूरी दर को Rs. 182 से बढ़ाकर Rs. 202 कर दिया । 15 राज्यों द्वारा भुगतान की गई वास्तविक मज़दूरी, हालांकि, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित मज़दूरी दरों से कम रही ।

कोरोना काल में ज़मीनी स्तर के प्रयासों को समझने के लिए इनसाइड डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव ने अलग-अलग फ्रंटलाइन वर्कर के साथ इंटरव्यू किये । इसी श्रंखला में मेरी चर्चा राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, एवं राजसमन्द के कुछ पंचायत सचिवों के साथ हुई, जिनका कहना था कि जो प्रवासी मज़दूर गुजरात, महाराष्ट्र या अन्य राज्यों में काम कर रहे थे उनकी लॉकडाउन के बाद वापसी से बेरोज़गारी में बढ़ोत्तरी हुई थी । इनमे अधिकतर परिवार ऐसे थे जो दिन की मज़दूरी पर निर्भर करते थे ।

ग्राम पंचायत ने उन्हें मनरेगा के तहत रोज़गार तो उपलब्ध करा दिया लेकिन उनकी समस्या यही समाप्त नहीं हुई क्योंकि जून तक कई परिवारों ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए थे, और नियम के अनुसार जो परिवार रोज़गार के 100 दिन पूरे कर लेता है उसका नाम मस्टरोल में से हटा दिया जाता है ।

महामारी की वजह से जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोज़गार की समस्या हुई वहीं भारत सरकार ने इन समस्याओं के समाधान हेतु MGNREGS तथा अन्य योजनाओं के तहत विभिन्न कदम भी उठाये । अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता रहे इसके लिए सरकार को निरंतर प्रयासरत रहना होगा ।

ताजुद्दीन खान एकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव में सीनियर पैसा एसोसिएट के तौर पर काम कर रहे हैं |

Policy Buzz

Keep up-to-date with all that is happening in welfare policy with this curated selection of news, published every fortnight.

Policy News

  • The Jharkhand government for the first time presented an outcome-based budget in which departments have been given specific targets, and the results will be measured by the end of next financial year.
  • The union government has launched ‘Sugamya Bharat App’ to enable people with disabilities and the elderly to register accessibility-related problems in any infrastructure by uploading pictures on it.
  • Haryana government approved the bill providing 75% reservation in private sector to state job seekers who have a domicile certificate.
  • According to the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), India’s GDP for the October-December quarter grew by 0.4 per cent, while the GDP for the entire financial year 2020-21 is seen contracting (-)8 per cent.

Others

  • In view of rising Covid-19 cases, the Union Government has extended the coronavirus containment guidelines till 31 March this year.
  • NITI Aayog, along with a working subgroup of officials and members of civil society, has prepared a draft national migrant labour policy as a response to the Covid fallout on migrants.

‘Didn’t Care Much because All of Us were Getting the Vaccine Together’

The ‘Inside Districts’ series launched in April 2020 is a one-of-its-kind attempt to capture the experiences of district and Block-level officials, panchayat functionaries, beneficiaries and frontline workers, on their challenges and best practices.

This interview was conducted with an ASHA worker in Kangra, Himachal Pradesh in Hindi on 27 February 2021, and has been translated.

 

Q: Have you been vaccinated against COVID-19?

ASHA: Yes, I was given the first dose of the vaccine on 27 January 2021 and second dose on 24 February 2021. All the frontline workers involved in health and nutrition services are being vaccinated right now.

Q: What information were you given prior to the vaccination? Did you have apprehensions?

ASHA: I was informed about the vaccination 2-3 days before through a text message from the Medical Officer (MO). A team of 3-4 doctors was present at the health centre and they administered the vaccine.

I was a little apprehensive and scared of the side effects of getting the vaccine. However, I didn’t care much because all of us (all the health workers) were getting the vaccine together. The MO also assured us that the vaccine will not have a negative impact on our health.

Q: What cautionary measures were taken during the vaccination process?

ASHA: Masks were compulsory and physical distancing was being maintained. We were asked to wait for 30 minutes after getting vaccinated, and were also given drinking water frequently in short intervals.

Q: Were you told about whom you could go to in case you experienced any side effects?

ASHA: The MO had told us that after the vaccination we might get fever, headache, or nausea for 3 days. They also kept checking up on me and taking health related updates via phone for three days after the vaccination.

Q: Have you informed your local community regarding COVID-19 vaccinations? Are they asking questions?

ASHA: Yes, I have been telling people in the community that they will start getting the vaccine soon. People are asking if I had any side effects after getting the vaccine. I am answering these questions and also motivating people to get vaccinated.

People with diabetes and blood pressure are asking if they will also get vaccinated. I informed them that the doctor will discuss their medical history before administering them the vaccine.

 

More experiences can be found on the dedicated Inside Districts platform.

महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा

कोरोना महामारी ने हर किसी के जीवन को प्रभावित किया है, हालांकि मानव जीवन ने आशावादी रुख अपनाते हुए इस संकट की घड़ी में भी अवसरों की तलाश करने की कोशिश को जारी रखा है |

लगभग एक साल से बच्चों के स्कूल बंद पड़े हैं और ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है | ऑनलाइन शिक्षा के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्ट फ़ोन की उपलब्धता ज़रूरी है |

इनसाइड डिस्ट्रिक्स’ सीरीज़ के तहत कुछ शिक्षकों से बात करने पर पता चला कि वे भी चाहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा के सिस्टम को मजबूत करने पर काम किया जाए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इन्टरनेट तथा अन्य ज़रूरी संसाधनों की अभी भी काफी कमी है | सोलन, हिमाचल प्रदेश के एक शिक्षक का कहना है कि उनके स्कूल में एक भी कंप्यूटर नहीं है तथा सारा काम मैन्युअली हाथ से ही होता है, और इसीलिए वे बच्चों को भी कंप्यूटर पर काम करना नहीं सिखा सके | सांगानेर, राजस्थान के एक शिक्षक ने बताया कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सभी अभिभावक काम पर जाने लगे हैं और उनके फ़ोन से भी अब बच्चों से बात नहीं हो पाती है |

बच्चों के लिए नॉर्मल कक्षाओं की जगह ले रही ऑनलाईन कक्षाओं पर एन. सी. ई. आर. टी ने एक बड़ा सर्वे कराया जिसमें 34,000 स्कूल प्रिंसिपल, टीचर, छात्र, और अभिभावकों ने भाग लिया | सर्वे के अनुसार ऑनलाइन कक्षा के लिए कम से कम 27 प्रतिशत छात्रों की स्मार्टफोन या लैपटॉप तक पहुंच ही नहीं है जबकि 28 प्रतिशत छात्र और अभिभावक बिजली की समस्या को एक प्रमुख रूकावट मानते हैं | यह सोचने वाली बात है कि ऑनलाइन शिक्षा में इस तरह की मूलभूत सुविधाओं के अभाव में सभी बच्चों को एक समान शिक्षा हम कैसे दिला पाएंगे |

हमें ऐसी योजनाओं की ज़रुरत है जो बच्चों तक शिक्षा के सभी जरुरी संसाधन मुहैया करा पाए | सभी बच्चों तक एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था की ज़रुरत है ताकि शिक्षा में आने वाली बाधाओं को संबोधित करते हुए उन पर समयानुसार उचित कदम उठाया जा सके |

नई शिक्षा नीति 2020 में सरकार द्वारा विश्वास जताया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे | उम्मीद करते हैं कि शिक्षा को नई उंचाईयों पर ले जाने के लिए सभी जरुरी मूलभूत संसाधनों की पहुँच को सुनिश्चित किया जाएगा |

पॉलिसी बझ

कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा.

 

धोरणा संबंधित बातम्या

  • भारत सरकारने म्हटले आहे की 6 दशलक्षांहून अधिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांना किमान 10.8 दशलक्ष कोविड -19 सुरक्षा लस डोसची एक फेरी देण्यात आली आहे.
  • इन्टेन्सिफाइड मिशन इंद्रधनुष (आय.एम.आय) 3.0 लाँच केले गेले आहे. 29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या 250 जिल्ह्यांमध्ये दोन टप्प्यांत (फेब्रुवारी आणि मार्च 2021) मुले आणि गर्भवती महिलांसाठी सार्वत्रिक लसीकरण कव्हरेज मिळविण्याचे उद्दिष्ट आहे.
  • शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांमध्ये क्रियाशील नळ जोडणी सुनिश्चित करण्यासाठी जल जीवन अभियानांतर्गत एक विशेष मोहीम 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
  • केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जिल्हा न्यायदंडाधिकार्‍यांना देण्यात आलेल्या अतिरिक्त अधिकारांशी संबंधित बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम, 2015 मध्ये केलेल्या सुधारणांना मान्यता दिली.

इतर

  • वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद (सी.एस.आय.आर) आणि बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनने भारतातील आरोग्य संशोधनाच्या विकासास आणि प्रगतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सामंजस्य करार (एम.ओ.यू) वर स्वाक्षरी केली आहे.

 

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 21 फरवरी 2021 रोजी प्रकाशित झाला.

पॉलिसी बज़्ज़

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है |

 

नीतियों से सबंधित खबरें

  • भारत सरकार ने कहा कि अभी तक 10.8 मिलियन COVID-19 सुरक्षा वैक्सीन खुराक दी जा चुकी हैं, और 6 मिलियन से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन का कम से कम एक राउंड प्राप्त हो चुका है ।
  • गहन मिशन इन्द्रधनुष (आई.एम.आई.) 3.0 लॉन्च किया गया है | इसका उद्देश्य 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 250 जिलों में दो चरणों (फरवरी और मार्च 2021) में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में सार्वभौमिक टीकाकरण कवरेज प्राप्त कराना है |
  • स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में क्रियाशील नल कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत विशेष अभियान को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है |
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिला न्याधीशों को दी गई अतिरिक्त शक्तियों से सम्बन्धित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 संशोधन को मंजूरी दे दी है |

अन्य

  • वैज्ञानिक और औधोगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर) और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान के विकास, उन्नति को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं |

 

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 21 फरवरी 2021 को प्रकाशित हुआ था |