पोषण के प्रयास और राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में अहम बातें

भारत, कोविड-19 कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पिछले कई महीनों से जूंझ रहा है| हर क्षेत्र कोविड-19 की मार से प्रभावित हुआ है और पोषण उनमें से एक है| सितम्बर माह ‘राष्ट्रीय पोषण माह’ के रूप में मनाया जाता है तो इस नाते पोषण पर चर्चा करना भी बेहद जरुरी है| आकड़ों के ज़रिये पोषण स्थिति को सरल तरीके से समझें|

 

पोषण माह क्या है

प्रतिवर्ष सितम्बर माह में महीने भर आंगनवाड़ी केन्द्रों में मनाये जाये वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया जाता हैc इसमें:

  • प्रसव पूर्व देखभाल,
  • इष्टतम स्तनपान,
  • एनीमिया,
  • विकास की निगरानी, ​​
  • लड़कियों की शिक्षा,
  • आहार,
  • विवाह की सही उम्र,
  • स्वच्छता और साफ-सफाई तथा स्वस्थ भोजन आदि विषय शामिल होते हैं|

इन गतिविधियों का मकसद सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (जिसको Social and Behavioural Change Communication कहा जाता है) पर ध्यान केंद्रित करना होता है|

 

पोषण अभियान क्या है?  

पोषण माह ‘राष्ट्रीय पोषण मिशन’ के तहत आता है| मिशन की शुरुआत 2018 को जन आंदोलन और जनभागीदारी से देश को कुपोषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से हुई थी| मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में निरंतर सुधार करना शामिल है|

पोषण माह 2020, दो मुख्य उद्देश्यों पर आधारित है जिसमें पहला अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित करना और उनकी मॉनिटरिंग करना तथा दूसरा किचन गार्डन को बढ़ावा देना शामिल है| किचन गार्डन के अंतर्गत जहाँ पर भी आंगनवाड़ी केंद्र (जो की भारत सरकार की समन्वित बाल विकास सेवा आई.सी.डी.एस का हिस्सा है) के पास थोड़ा बहुत जमीन है, उसके परिसर में कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा साग-सब्जियां उगाई जायेंगी ताकि बच्चों को पोषण युक्त आहार वहीं पर तैयार किया जाये|

 

पोषण अभियान का लक्ष्य:

इसका लक्ष्य कुपोषण और जन्म के समय बच्चों का वज़न कम होने संबंधी समस्याओं को प्रत्येक वर्ष 2 प्रतिशत तक कम करना है|  मिशन का एक मुख्य लक्ष्य बच्चों में उनकी लम्बाई कम बढ़ने की समस्या (स्टंटिंग) में 2 प्रतिशत की कमी करना भी है|  मिशन का लक्ष्य एनीमिया से पीड़ित बच्चों, महिलाओं तथा किशोरों की संख्या में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की कमी लाना है| 

 

चुनौतियाँ कम नहीं हैं:

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016-18 की रिपोर्ट के अनुसार:

  • भारत में 0-4 वर्ष के औसतन 35 प्रतिशत बच्चे अपनी आयु के अनुरूप छोटे कद के हैं|
  • बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित कई सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में यह औसत 37 प्रतिशत से 42 प्रतिशत है|
  • 0-4 वर्ष के औसतन 33 प्रतिशत बच्चे अपनी आयु की तुलना में कम वजन के हैं|
  • 1-4 वर्ष के पूर्व-विद्यालयी 41 प्रतिशत बच्चे, 5-9 आयु वर्ग के 24 प्रतिशत, स्कूल जाने वाले तथा 10-19 आयु वर्ग के 28 प्रतिशत किशोर-किशोरियों में एनीमिया की कुछ मात्रा पायी गयी है|

यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल मरने वाले बच्चों में से 69 फीसदी (5 वर्ष से कम उम्र) बच्चों की मौत कुपोषण की समस्या की वजह से हो जाती है| केवल 2018 में ही 8,82,000 बच्चों की मौत कुपोषण की वजह से हुई है| रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत में हर दूसरी महिला एनीमिक है तथा किशोरावस्था की लड़कियों को भी उसी उम्र के लड़कों की तुलना में दोगुना से अधिक एनीमिक पाया गया है|

 

भूख भी एक बड़ी समस्या:

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) रिपोर्ट-2019 के मुताबिक भारत की रैंकिंग अन्य देशों के मुकाबले काफी खराब है| यह रिपोर्ट किसी देश में कुपोषित बच्चों के अनुपात, पांच साल से कम आयु वाले बच्चे जिनका वजन या लंबाई उम्र के हिसाब से कम है और पांच साल से कम उम्र वाले बच्चों में मृत्यु दर के आधार पर तैयार की जाती है|

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत अपने पड़ोसी देशों नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश से पीछे 117 देशों में 102 वें स्थान पर है| तो इससे मालुम चलता है कि भारत के लिए अपनी आगामी पीढ़ी के लिए पोषण युक्त आहार तो दूर, भर पेट खाना उपलब्ध करवाना ही चुनौती बना हुआ है|   

 

महामारी के दौरान पोषण:

कोविड-19 की वजह से पिछले कई महीनों से आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्कूलों में पोषण युक्त आहार बच्चों को नहीं मिल पा रहा है तो आने वाले दिनों में कुपोषण की स्थिति पेचीदा हो सकती है| हमारे ‘इनसाइड डिस्ट्रिक्स’ सीरीज में कुछ ऐसे ही पहलू साक्षात्कार कैप्चर किये गए हैं| जैसा की मेरे साथी लिखते हैं:

 

पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार के पोशण अभियान और इसके अंतर्गत चलाये जाने वाले विभिन्न अभियानों के माध्यम से कुपोषण को खत्म करने पर ख़ास ध्यान दिया गया है. महामारी के प्रकोप और उसके बाद के लॉकडाउन ने इनमें से कई गतिविधियों को रोक दिया है. कुपोषण के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को एक बार फिर से गतिशील मार्ग पर लाना बहुत महत्वपूर्ण है.  

 

अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह की वर्तमान पोषण स्थिति है उससे तो मालूम चलता है कि सरकार के लिए कुपोषण से जल्दी पार पाना इतना आसान नहीं होगा| यदि भारत को इस सब से उभारना है तो समाधान के तौर पर सरकार को पंचायती राज एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर उन सभी तक पोषण युक्त भोजन सुनिश्चित करवाना होगा, जिन्हें अभी प्रतिदिन खाना तक नसीब नहीं हो पा रहा है| अधिकारियों को भी अपने कार्यालयों से निकलकर जमीनी स्तर पर सामूहिक भागीदारी से अधिक से अधिक रचनात्मक कार्यक्रम/गतिविधियाँ करनी होंगी, तभी इस लड़ाई से आने वाले वर्षों में जीत मिल पाएगी|  

 

इंद्रेश Accountability Initiative में सीनियर पैसा एसोसिएट के तौर पर काम कर रहे हैं|

 

                                              *********************

 

इसको अपने दोस्तों के साथ डाउनलोड (माउस पर राइट क्लिक कर के इमेज सेव करें) कर के शेयर करें:

Policy Buzz: Parliament-focus Edition

Keep up-to-date with all that is happening in welfare policy with this curated selection of news, published every fortnight. The current edition focusses on the Monsoon session of the Indian Parliament.

 

Parliament News

  • Parliament has passed two Bills relating to reforms in marketing of farm produce. The Bills have sparked widespread protest in farmer collectives and the Opposition. Details are available here.
  • The majority of supplementary demands for grants (first batch of additional expenditure) would be utilised for welfare schemes, the government has informed the Parliament.
  • In order to reform labour welfare laws in the country, the Union government has introduced Three Labour Codes in the Lok Sabha.
  • An update by the government on the Atmanirbhar Bharat package and fiscal and monetary policies is available here
  • The Union government has raised the insurance coverage available to Prime Minister Jan Dhan Yojana account holders to Rs. 2 lakh.  
  • The number of persondays under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme has increased to over 52 per cent during April-August. Download our factsheet to understand the scheme and rural livelihoods during the pandemic. 
  • BharatNet, which aims to connect over 2.5 lakh panchayats with broadband, is behind schedule.

 

Coronavirus-focus News

 

Other News

  • Poshan Maah or Nutrition Month is being celebrated across the country in September. Download our analyses on the POSHAN Abhiyaan to understand the scheme’s progress.  

Citizens’ Participation in Urban Governance: A Dead End?

This blog is part of a series that explores the conceptual underpinnings of decentralisation. The first part can be found here 

Over the last month, even as I gathered my thoughts to write about how decentralisation of the administration might can be best approached in India, I have been witness to yet another failure, at least a momentary one, in citizens being able to assert their will over those who govern. This is in Bengaluru city, which often shines, at least in PowerPoint presentations made in official conferences, as a city that is relatively better governed than most others in India.

Bengaluru is famous for its two large parks in the city. Lalbagh, in southern Bengaluru, was developed by Tipu Sultan in the 18th century and flourished during the reign of the British and the Mysore Maharaja. Cubbon Park, which has been renamed as the Chamarajendra Park, but nobody notices that, is more centrally located. It has been named for one of the Commissioners of the British who administered Bengaluru in the better part of the 19th century. A 300 acre sprawling extent, it has been steadily eroded by construction.

The western parts were taken over for building the government offices by the British; their erstwhile secretariat now houses the Karnataka High Court. Further west, the park was taken over to build the Vidhana Soudha, the seat of the Karnataka Government, in the 1950s. Since then, even though the occupation of the park has been curtailed, it has not stopped. A tennis club was granted a place in the park in the early seventies, and other buildings do exist within its precincts.

Every now and then, the powers that be cast covetous eyes on the Park. A few months back, in a suo moto order passed by a Judge of the High Court, it was decided that the court would extend its area by demolishing a heritage structure and build a skyscraper. That was fiercely resisted, and the idea seems to have been given up, at least for the time being.

During the first days of the COVID-19 pandemic, when a strict lockdown was imposed, the Park went back into a well-deserved slumber. In spite of its location in the heart of the city, the park is a haven for wildlife; birds and squirrels revel in its large trees. And in summer, there can be no better experience than napping on a bench in the park, listening to the shrill cadence of thousands of cicadas, a harbinger of rain in later months.

This year, the cicadas thrummed on undisturbed by the roar of traffic. The park revived, and how!

 

This is but another case study of a familiar, but depressing pattern in how citizens’ protests are increasingly brushed aside by the administration to get the latter’s way through.

 

A couple of days ago, curbing my better instincts, I threw physical distancing to the winds and went to the park. The transformation was remarkable. A half-year of being not thrown open to traffic was enough to revive the park. The grass seemed greener, the trees were no longer covered in traffic grime and the flowers were brighter.

However, in spite of protests from the public, the park was thrown open to vehicular traffic a couple of days back.

The fact that the government was contemplating the movement of traffic through the park had been in the air for some time. The City Corporation, which responded to the public mood, passed a unanimous resolution that the park ought not to be opened to vehicular traffic. The Horticulture Department of the state government, which owns and manages the park, was also opposed to the move to let in traffic. The Department of Urban Land Transport was opposed to it.

Yet, a few days back, ostensibly at the behest of the Traffic Police, the park was opened to the public. At least that was what the notification said; it did not mention that vehicular traffic ought to be allowed to ply. However, that was how the police interpreted the order. The gates were opened. A redoubtable lady, Priya Chetty Rajagopal, who had been leading the protests, was pushed aside. ‘Sorry, Madam’, the Constable had the grace to say, ‘this is an order from the government’.

As I write this blog, a number of citizens bodies have sprung into action. A Public Interest Litigation has been filed before the High Court. More protests are in the offing. Youngsters are writing up petitions to the government. Concerned citizens are writing everywhere. Celebrities are tweeting their protests.

So much for the factual position. However, as I step back and look at the entirety of the situation, this is but another case study of a familiar, but depressing pattern in how citizens’ protests are increasingly brushed aside by the administration to get the latter’s way through, whatever may be the circumstances.

It makes me think. Why does the government behave in this way? Is there a lesson here for those who believe that accountability systems work?

In the early 2000s, when I used to work in the Government, there was a period of hope and belief. The theory of change that brought in a large number of citizens organisations into the field of public participation, was that the government would be responsive to their appeals. It was an era of polite engagement. Government officers reached out, citizens bodies responded, everybody heard each other out quite politely. Citizens organisations took the dulcet words of bureaucrats trained in the art of politeness as watertight assurances that the right thing would be done.

But time and time again, nothing happened.

Where does one go from here? Whither, public participation, if the government won’t listen?

 

T.R. Raghunandan is an Advisor at Accountability Initiative. 

Also Read from the Author: Whither, Local Governments, in the Pandemic?

Also Read: Youth Activism, the Climate Crisis and Civic Participation

पॉलिसी बज़्ज़: करोनावायरस आधारित तेरहवां संस्करण

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है | वर्तमान प्रकाशन भारत में करोना वायरस महामारी पर आधारित है | सरकार द्वारा करोना वायरस के प्रभावों को बढ़ने से रोकने के लिए विभिन्न क़दमों को उठाया जा रहा है | 

 

नीतियों से सबंधित खबरें

  • लोकसभा और राज्यसभा के सचिवों ने सूचित किया है कि महामारी को देखते हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कोई प्रश्न-काल नहीं होगा |
  • भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वित्तीय वर्ष 2020-21 में अप्रैल से जून की अवधि के दौरान 23.9 प्रतिशत की गिरावट आई है |
  • महामारी के कारण जनगणना 2021 में देरी होगी | केंद्र सरकार ने इस पर दिसम्बर तक रोक लगा दी है|
  • राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का आरम्भ किया गया है| यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा है |
  • कर्नाटक सरकार पिछले महीने जारी हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुधार लाएगी |
  • लद्दाख और लक्ष्यदीप ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना में शामिल हो गए हैं| इसके साथ ही इस योजना से जुड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या अब 26 हो गई है |
  • सरकार ने ऐसे लोगों की पहचान करने की योजना बनाई है जो अपात्र हैं लेकिन फिर भी पीएम-किसान योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं | पी.एम. किसान योजना के अंतर्गत तीन समान किस्तों में किसानों को सालाना 6,000 रुपये प्रदान किये जाते हैं |

 

अन्य

  • एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत औसत आय प्रति व्यक्ति प्रति माह दोगुनी होकर 1000 रु हो गई है |

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 6 सितम्बर 2020 को प्रकाशित हुआ था |

Boys Still Preferred in Families’ Education Spending Decisions

India has come a long way in bridging the gender gap in school education. Both boys and girls now attend schools more than before (the share of children attending elementary school was 87% for boys and 85% for girls in 2017-18). However, beyond enrolment, there are a number of decisions related to a child’s education that are taken by their families. This is where the pattern in spending on education is disappointing. As per official statistics, the male child still enjoys preference over the female child. 

An analysis of the latest NSS survey[1] reveals that families’ expenditure decisions reflect this preference, both in terms of average annual investment on education and the choice/type of school. The average expenditure incurred by a family on a child’s education was higher for boys at every level of schooling, from primary to higher-secondary grades (Figure 1). For example, while the male-female gap in annual spending was around Rs. 770 at the primary level, it grew to Rs. 2,860 in higher secondary, which means that this disparity increases with higher levels of education. 

 

Figure 1: Average annual per-student expenditure by households on school education, 2017-18 (Rs.)

Source: National Sample Survey Office (NSSO), 75th round, “Household Social Consumption: Education”, 2017-18

 

Gender inequality in education expenses is also evident in the school choices made by families. At both elementary and secondary stages, a relatively higher share of boys attended private institutions. Compared to 30% boys attending private schools at the primary level, the share for girls was 27%. At the higher secondary level, the share of boys attending private schools was 28% as compared to 24% for girls. 

This is important to note because private schools are preferred by families over government schools for a host of reasons, as also revealed by the NSS survey. These include notions of higher social prestige, dissatisfaction with the quality of government schooling, availability of various facilities in private institutions, and the medium of teaching and learning being English. Thus, the gender gap hints at the willingness of families to make better quality education available for boys over girls. Moreover, even within the same type of institution (public or private school), a household is likely to carve out more funds for a male child. 

 

There are a number of decisions related to a child’s education that are taken by their families beyond enrolment.

 

A closer look reveals the extent of gender inequality across different groups as well. Inequality appears to be lower in economically better-off families, and also in urban areas as compared to rural areas. A study has found that discrimination in school education expenses was prevalent across all major states in India. However, this was relatively less prevalent in Scheduled Caste (SC) households than in progressive households[2]. Discriminatory behaviour and the prejudice increased with the size of a family, and as a child got older[3]. Also, the more the parents’ are educated, the less the likelihood of discrimination. 

The priority given to educating the male child  means that opportunities for other children remain limited. Sustained efforts at awareness generation on the importance of quality education for all children irrespective of gender and identity, need to be implemented. We will discuss some reasons behind the tendency to invest more resources towards education of a male-child in Indian households (and possible ways forward) in our next blog. 

Mridusmita is a Senior Researcher at the Accountability Initiative, and Rukmini Bhugra was a Research Intern. 

With editorial inputs of Avantika Shrivastava.

 

Notes:

[1] National Sample Survey Office (NSSO), 75th round, “Household Social Consumption: Education”, 2017-18, MoSPI, Government of India

[2] Saha, A. (2013). An assessment of gender discrimination in household expenditure on education in India. Oxford Development Studies, 41(2), 220-238.

[3] Azam, M., & Kingdon, G. G. (2013). Are girls the fairer sex in India? Revisiting intra-household allocation of education expenditure. World Development, 42, 143–164

‘Nutrition is Going to be Affected Badly’

The ‘Inside Districts’ series launched in April was a one-of-its-kind attempt to capture the experiences of district and Block-level officials, panchayat functionaries and frontline workers, on their challenges and best practices.

This interview was conducted with a Child Development Project Officer (CDPO) in Jaipur, Rajasthan in Hindi on 22 July 2020, and has been translated.

 

Q: What are the provisions for beneficiaries?

Child Development Project Officer (CDPO): In Rajasthan, Direct Benefit Transfers are not happening instead of Take Home Ration and Hot Cooked Meals. Anganwadi beneficiaries are getting National Food Security Act benefits. Pregnant women and lactating mothers are getting 3 kgs wheat and 1 kg of pulses. Children between 3-6 years of age are also being provided with 2 kgs wheat and 1 kg of pulses.

Q: How do you think the disruption of nutrition services will impact nutrition in the coming months?

CDPO: Nutrition is going to be affected badly. During the lockdown, there have been no follow-ups on the malnourished children; they could not get the required services. Beneficiaries were not given ration by the Self-Help Groups (SHGs).

However, vaccination has begun now since the lockdown is over.

Q: What do you need to do your job better?

CDPO: All the departments are asking for different reports and hence the work pressure on the workers has increased. I think the government should ensure that apart from doing COVID-work, people are assigned the work of their respective departments only.

Q: Is there anything that you are proud of in your work?

CDPO: Had there been any agency doing the pandemic-work, it would have given up by now. Frontline workers have become the eyes of the government on the ground. They are tracking and updating everything. I am proud that we are able to work and contribute amid this calamity! The District Collector and the government have also appreciated our work.

 

More experiences can be found on the dedicated Inside Districts platform.

पॉलिसी बझः कोरोना व्हायरस-फोकस तेरावी आवृत्ती

कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा. सध्याची आवृत्ती भारतातील कोरोनाव्हायरस (साथीचा रोग) सर्व देशभर (किंवा खंडभर) असलेला यावर लक्ष केंद्रित करते आणि सरकार वाढ थांबविण्यासाठी करत असलेले प्रयत्न.

 

धोरण बातमी

  • लोकसभेच्या व राज्यसभेच्या दोन्ही सचिवांनी ही माहिती दिली की, साथ रोगाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तर होणार नाही.
  • आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या एप्रिल ते जून या कालावधीत भारताची सकल घरगुती उत्पाद (जी.डी.पी) 23.9 टक्क्यांनी घसरन झाली आहे.
  • जनगणना 2021 महामारीच्या आजारामुळे लांबणीवर पडणार आहे, केंद्र सरकार डिसेंबर पर्यंत कोणत्याही जनगणने च्याकामका जाचा निर्णय घेणारनाही.
  • राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान सुरू करण्यात आले आहे. आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेचा एक भाग आहे.
  • गेल्या महिन्यात जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविण्यासाठी कर्नाटक सरकार सुधारणा आणणार आहे.
  • ‘एक राष्ट्र-एक रेशन कार्ड’ योजनेत लडाख आणि लक्षद्वीप सामील झाले आहेत, योजने शीजोड लेलीएकूण राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांची संख्या 26 वरगेली आहे.
  • अपात्र असूनही त्यांना पी.एम-किसन योजनेचा लाभ मिळत असलेल्या लोकांना ओळखण्यासाठी सरकारने योजना आखल्या आहेत. पी.एम-किसन शेतकऱ्यांनातीन समान हप्त्यांमध्ये वार्षिक 6,000 रुपये पुरवते.

इतर

  • एका अहवालानुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) कायद्यांतर्गत दरमहा व्यक्तीचे सरासरी उत्पन्न चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यात दुपटीने 1,000 रुपये झाले आहे.

Policy Buzz: Coronavirus-focus Thirteenth Edition

Keep up-to-date with all that is happening in welfare policy with this curated selection of news, published every fortnight. The current edition focusses on the Coronavirus pandemic in India, and the government’s efforts to stem its increase. 

 

Policy News

  • The secretariats of both Lok Sabha and Rajya Sabha notified that there will be no Question Hour during the Monsoon Session of Parliament in view of the pandemic.
  • India’s gross domestic product (GDP) declined by 23.9 per cent during the April-June period of financial year 2020-21.
  • Census 2021 is going to be delayed on account of the pandemic, with the Union government ruling out any Census operations until December.
  • The National Digital Health Mission has been launched. It is a part of the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana.
  • The Karnataka government will be bringing in reforms to implement the National Education Policy released last month.
  • Ladakh and Lakshadweep have joined the ‘One Nation-One Ration Card’ scheme, taking the total number of states and union territories linked with the scheme to 26.
  • The government has made plans to identify people who are ineligible but are still receiving benefits of the PM-KISAN scheme. PM-KISAN provides farmers Rs 6,000 annually in three equal instalments.

Others

  • As per a report, the average income per person, per month under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) doubled to Rs. 1,000 in the first four months of the current fiscal year.

‘Hot Cooked Meals not being Served’

The ‘Inside Districts’ series launched in April was a one-of-its-kind attempt to capture the experiences of district and Block-level officials, panchayat functionaries and frontline workers, on their challenges and best practices.

This interview was conducted with an ICDS Supervisor in Shahpur, Himachal Pradesh in Hindi on 22 July 2020, and has been translated.

 

Q: Are you still giving ration packets and dry food instead of Take Home Ration (THR) and Hot Cooked Meals (HCMs) under the Integrated Child Development Services (ICDS)?

ICDS Supervisor: THR was being given to the beneficiaries regularly even during the lockdown. Anganwadi workers and helpers were delivering this to homes. However, currently, beneficiaries are being called to the Anganwadi centre and THR is distributed while taking all the necessary precautions.

HCM is not being provided since the lockdown.

Q: Have routine activities such as immunisations, antenatal care, commenced? Are Village Health Sanitation and Nutrition Days (VHSNDs) being organised now?

ICDS Supervisor: Vaccination has started this month. Apart from this, a cleanliness and awareness committee (comprising teachers and ward members) has started meeting in the Anganwadi centre.

We have received instructions to organise VHSNDs from this month.

Q: Are you receiving any additional monetary incentives or insurance for pandemic work?

ICDS Supervisor: In the position of Supervisor, we are not receiving any additional monetary incentive or insurance. We are satisfied with our salary, and we do not want to demand any incentive from the government. I feel proud that I am able to work for the department!

 

More experiences can be found on the dedicated Inside Districts platform.

पॉलिसी बज़्ज़: करोनावायरस आधारित बारहवां संस्करण

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है | वर्तमान प्रकाशन भारत में करोना वायरस महामारी पर आधारित है | सरकार द्वारा करोना वायरस के प्रभावों को बढ़ने से रोकने के लिए विभिन्न क़दमों को उठाया जा रहा है | 

 

नीतियों से सबंधित खबरें

  • देश के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और महामारी के दौरान किसानों की सहायता करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना निधि कोष शुरू किया गया है |
  • सरकार देश की निर्धन आबादी में ना आने वाले व्यक्तियों तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करने की योजना बना रही है।
  • असम सरकार महिलाओं के लिए ‘ओरुनोडोई’ नामक एक प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण (डी.बी.टी.) योजना शुरू करने जा रही है |
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, राजस्थान सरकार नवंबर तक लाभार्थियों को मुफ्त खाधन्न प्रदान करेगी |
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को गुजरात सरकार ने एक साल के लिए स्थगित कर दिया है, और मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को अस्थायी रूप से उसके स्थान पर शुरू किया है |
  • महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत सम्पति कर से मुक्त कर दिया है |

शिक्षा

  • सरकार सभी राष्ट्रीय हितधारकों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) के संरचनात्मक सुधारों से अवगत करवाने के लिए दो महीने लम्बे राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम की योजना बना रही है |
  • भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2020-2025 की अवधि के लिए वित्तीय शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय रणनीति जारी की है |

अन्य

  • एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत में युवा बेरोजगारी की दर 32.5% को छू सकती है, जो कि अनुमानित एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 13 देशों के बीच तीसरे-उच्चतम स्तर पर होगी |

 

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 23 अगस्त 2020 को प्रकाशित हुआ था |