विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है | वर्तमान प्रकाशन भारत में करोना वायरस महामारी पर आधारित है | सरकार द्वारा करोना वायरस के प्रभावों को बढ़ने से रोकने के लिए विभिन्न क़दमों को उठाया जा रहा है | 

 

नीतियों से सबंधित खबरें

• देश के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और महामारी के दौरान किसानों की सहायता करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना निधि कोष शुरू किया गया है |
• सरकार देश की निर्धन आबादी में ना आने वाले व्यक्तियों तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करने की योजना बना रही है।
• असम सरकार महिलाओं के लिए ‘ओरुनोडोई’ नामक एक प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण (डी.बी.टी.) योजना शुरू करने जा रही है |
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, राजस्थान सरकार नवंबर तक लाभार्थियों को मुफ्त खाधन्न प्रदान करेगी |
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को गुजरात सरकार ने एक साल के लिए स्थगित कर दिया है, और मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को अस्थायी रूप से उसके स्थान पर शुरू किया है |
• महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत सम्पति कर से मुक्त कर दिया है |

शिक्षा

• सरकार सभी राष्ट्रीय हितधारकों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) के संरचनात्मक सुधारों से अवगत करवाने के लिए दो महीने लम्बे राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम की योजना बना रही है |
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2020-2025 की अवधि के लिए वित्तीय शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय रणनीति जारी की है |

अन्य

• एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत में युवा बेरोजगारी की दर 32.5% को छू सकती है, जो कि अनुमानित एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 13 देशों के बीच तीसरे-उच्चतम स्तर पर होगी |

 

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 23 अगस्त 2020 को प्रकाशित हुआ था |