हे पॉलिसी बझ तुम्हाला विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये काय चालले आहे याविषयी दर 15 दिवसांनी विशेष बातम्या अपडेट करते.

धोरण बातम्या 

• महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्रे (MSSC) देशभरातील अनेक पोस्ट ऑफिसमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. 
• महिला बचत गटांच्या (SHGs) सदस्यांनी घेतलेल्या महिला निधी कर्जावर 8 टक्के व्याज सवलत देण्याचा प्रस्ताव, राज्याचा पहिला महिला सहकारी निधी, राजस्थान सरकारने मंजूर केला आहे.
• माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) दुरुस्ती नियम, 2023 इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) अधिसूचित केले होते. दुरुस्ती नियमांनी विविध भागधारकांचे लक्ष वेधले आहे.
• दीनदयाळ उपाध्याय कौशल्य योजना (DDU-GKY) अंतर्गत ‘कैप्टिव्ह एम्प्लॉयमेंट’ उपक्रम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने (MoRD) सुरू केला होता.
• किरीट पारिख समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने केंद्राने नैसर्गिक वायूच्या देशांतर्गत किंमत मॉडेलमध्ये सुधारणा केली आहे.
• मध्य प्रदेशातील ग्रामपंचायतींमध्ये लाडली बहना योजनेसाठी नोंदणी सुरू आहे.

आरोग्य आणि पोषण

• इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA)-तेलंगणा राज्याच्या सदस्यांनी सांगितले की, 384 अत्यावश्यक औषधांच्या आणि 1,000 पेक्षा जास्त फॉर्म्युलेशनच्या किमती 11 टक्क्यांहून अधिक वाढतील.

शिक्षण

• मार्च 2023 मध्ये झालेल्या पहिल्या पायाभूत साक्षरता आणि संख्यात्मक मूल्यमापन चाचणीत 22.7 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचा सहभाग होता.
• शिक्षण मंत्रालयाने आमंत्रित केलेल्या शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याच्या मसुद्यावरील सूचना.

स्वच्छता

• स्वच्छोत्सव – आंतरराष्ट्रीय शून्य कचरा दिवस: गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) कचरामुक्त शहरांसाठी रॅली आयोजित केली होती.
• भारत आणि नेदरलँड यांच्यातील संयुक्त कार्यगटाची पहिली मंत्रीस्तरीय बैठक 3 एप्रिल रोजी झाली.
• जलसंपत्तीवरील संसदीय समितीने 234 कार्यक्षम मोठ्या धरणांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली.

इतर बातम्या

• लोकपालची कामगिरी फारशी समाधानकारक नाही, असे कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार, कायदा आणि न्याय विभागाशी संबंधित संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालात म्हटले आहे.
• केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (CAT) ला कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार, कायदा आणि न्याय यावरील संसदीय समितीने 10 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा प्राधान्याने निर्णय घेण्यास सांगितले होते.
• पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने ग्रामीण-शहरी भागांच्या व्याख्येत बदल करण्याची सूचना केली आहे.
• 1 एप्रिल 2023 पासून सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट हमी योजनेची सुधारणा.
• सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी पेन्शन प्रणालीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने एक पॅनेल स्थापन केले होते.

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 10 एप्रिल 2023 रोजी प्रकाशित झाला.