कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा. सध्याची आवृत्ती भारतातील कोरोनाव्हायरस (साथीचा रोग) सर्व देशभर (किंवा खंडभर) असलेला यावर लक्ष केंद्रित करते आणि सरकार वाढ थांबविण्यासाठी करत असलेले प्रयत्न. धोरण बातमी:

Last updated: 5 April 2020

नोव्हेल कोरोनावायरस COVID-19

• सध्या सुरू असलेल्या कोरोनाव्हायरसच्या प्रादुर्भावासाठी पंतप्रधानांनी त्वरित प्रतिसाद संघ म्हणून अकरा सशक्त गटांची स्थापना केली आहे. हे गट आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आले आहेत आणि त्याचे प्रमुख सचिव असतील. ते इतर गोष्टींबरोबरच वैद्यकीय आपत्कालीन व्यवस्थापन, अलिप्त आणि अलग ठेवण्याच्या सुविधांचे प्रभारी असतील.
• भौगोलिक प्रदेशात कोरोनाव्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारने क्लस्टर कंटेनमेंट धोरण आखले आहे.
• वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आरोग्य कर्मचारी आणि असुरक्षित घटकांच्या संरक्षणासाठी 1.7 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे.
• वित्त मंत्रालयाने राज्यांना राज्य आपत्ती निवारण शमन निधि (SDRF) चा केंद्रीय वाटा म्हणून ₹17,287 कोटी जाहीर केले आहेत. यामध्ये 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार ₹ 6,195 कोटी ‘महसूल तूट अनुदान’ समाविष्ट आहे.
• 1.7 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर झाल्यापासून पंतप्रधान किसन सस्मान निधी योजनेंतर्गत 5,125 कोटी रुपये शेतक-यांना वर्ग करण्यात आले आहेत. हा एप्रिल-जुलैचा हप्ता आहे जो नियोजित वेळेपूर्वी जाहीर करण्यात आला आहे. योजनेबद्दल जाणून घेण्यासाठी आमचा नवीन संक्षिप्त डाउनलोड करा.
• COVID-19 परिक्षण व उपचार आता आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आरोग्य विमा योजनेंतर्गत येत आहेत. कोणाला फायदा होऊ शकतो हे जाणून घेण्यासाठी आमचे नवीनतम संक्षिप्त डाउनलोड करा.
• एक सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्ट – आपत्कालीन परिस्थिती निधी (PM CARES फंड) मध्ये पंतप्रधान नागरिक सहाय्य आणि मदत – एक सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्ट सरकारने तयार केला आहे. मागील अपीलांच्या विपरीत, हा फंड परदेशी खासगी संस्था आणि परदेशातील व्यक्तींकडून देणगी स्वीकारेल.
• सरकारने आर्थिक वर्ष 2018-2019 च्या प्राप्तिकर परताव्याची शेवटची तारीख तीन महिन्यांनी वाढवून 30 जून 2020 करण्यात आली आहे. आधार कार्ड – पॅनकार्ड जोडण्याची तारीख ही 30 जूनपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
• आरोग्य सेतु, भारत सरकार द्वरे एक व्यापक महामारी ट्रॅकिंग अॅप म्हणून लॉन्च केले गेले आहे. जो पूर्वी पेक्षा खुप वेगळा आहे.- कोरोना कवच

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश

• आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान आणि तेलंगणा या कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारांच्या विरोधात जनतेच्या प्रयत्नात वाढ करण्यासाठी सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार पुढे ढकलण्यात येणार आहेत.
• बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा आदींनी आता विविध प्रकारातील मदत पॅकेज जाहीर केले आहेत.
• उत्तर प्रदेश को 27.5 लाख मनरेगा लाभार्थ्यांना रुपये 611 कोटी प्रलंबित वेतन हस्तांतरित केले आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने ही 16.5 लाखां दररोज वेतन कामगार आणि 20.37 लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी 1,000 देण्याचे आश्वासन डिले आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 च्या समाप्तीस 31 मार्चच्या पुढ वाढविण्यात येणार नाही.

इतर

•  COVID-19 (साथीचा रोग) सर्व देशभर साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज 23 मार्च पासून स्थगित करण्यात आले.
• COVID-19 (साथीचा रोग) सर्व देशभर साथीचे रोग कमी करण्यासाठी आणि देशातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी चार वर्षांच्या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून जागतिक बँकेने भारताला 1 अब्ज डॉलर्सची ऑफर दिली आहे.