विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है | वर्तमान प्रकाशन भारत में करोना वायरस महामारी पर आधारित है | सरकार द्वारा करोना वायरस के प्रभावों को बढ़ने से रोकने के लिए विभिन्न क़दमों को उठाया जा रहा है | 

नीतियों से सबंधित खबरें

• लोकसभा और राज्यसभा के सचिवों ने सूचित किया है कि महामारी को देखते हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कोई प्रश्न-काल नहीं होगा |
• भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वित्तीय वर्ष 2020-21 में अप्रैल से जून की अवधि के दौरान 23.9 प्रतिशत की गिरावट आई है |
• महामारी के कारण जनगणना 2021 में देरी होगी | केंद्र सरकार ने इस पर दिसम्बर तक रोक लगा दी है|
• राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का आरम्भ किया गया है| यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा है |
• कर्नाटक सरकार पिछले महीने जारी हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुधार लाएगी |
• लद्दाख और लक्ष्यदीप ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना में शामिल हो गए हैं| इसके साथ ही इस योजना से जुड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या अब 26 हो गई है |
• सरकार ने ऐसे लोगों की पहचान करने की योजना बनाई है जो अपात्र हैं लेकिन फिर भी पीएम-किसान योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं | पी.एम. किसान योजना के अंतर्गत तीन समान किस्तों में किसानों को सालाना 6,000 रुपये प्रदान किये जाते हैं |

अन्य

• एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत औसत आय प्रति व्यक्ति प्रति माह दोगुनी होकर 1000 रु हो गई है |

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 6 सितम्बर 2020 को प्रकाशित हुआ था |