विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है | वर्तमान संस्करण भारतीय संसद के मानसून सत्र पर केन्द्रित है | 

संसद समाचार

• संसद ने कृषि उपज के विपणन में सुधार से संबंधित दो विधेयकों को पारित किया है | इन विधेयकों के लिए किसान समूह और विपक्ष में व्यापक विरोध छिड़ गया है |
• सरकार ने संसद को सूचित किया है कि अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों का अधिकतर भाग (अतिरिक्त खर्च का पहला भाग) कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा |
• देश में श्रम कल्याण कानूनों में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में तीन श्रम कोड की पेशकश की है |
• सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज और वित्तीय नीतियों पर अपडेट यहाँ उपलब्ध है |
• केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री जन धन योजना खाता धारकों के लिए उपलब्ध बीमा कवरेज को बढ़ाकर 2 लाख रूपये कर दिया है |
• भारतनेट, जिसका लक्ष्य 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना है, अपने निर्धारित लक्ष्य से पीछे है |

करोनावायरस-आधारित समाचार

• केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया है कि कोविड-19 से होने वाली डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की मृत्यु का डाटा नहीं रखा जा रहा है |
• महामारी रोग (संशोधन) विधेयक, 2020 राज्य सभा में पेश किया गया है ।
• सरकार ने लोकसभा को सूचित किया है कि महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश को भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के तहत सभी राज्यों के मुकाबले सबसे अधिकतम वित्तीय सहायता मिली है |

अन्य समाचार

• सितंबर में देश भर में पोषण माह मनाया जा रहा है | पोषण अभियान योजना की प्रगति को समझने के लिए हमारा विश्लेषण डाउनलोड करें |

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 20 सितम्बर 2020 को प्रकाशित हुआ था |