कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा.

धोरणा संबंधित बातम्या

• प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शहरी भागात 1.68 लाख घरे बांधण्यास सरकारने मान्यता दिली असून आतापर्यंत मंजूर झालेल्या एकूण घरांची संख्या 1 कोटी इतकी आहे.
• शेतकऱ्यांसाठी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) योजना सुरू केल्याने मध्य प्रदेश वीज क्षेत्रात सुधारणांमध्ये आघाडीवर आहे. या सुधारना म्हणजे शेतकऱ्यांना वीज अनुदानाची पारदर्शक तरतूद करणे होय.
• पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना-3.0, अंतर्गत सरकार कोविडशी संबंधित कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित करून 600 जिल्ह्यांमध्ये कौशल्य प्रशिक्षण देणार असून येत्या तीन महिन्यांत 8 लाख उमेदवारांना प्रशिक्षण देणार आहे.
• उत्तराखंड सरकारने मनरेगा अंतर्गत कामकाजाचे दिवस वर्षाकाठी 100-150 दिवसांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे.
• विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) उच्च शिक्षण संस्थांना आंतरराष्ट्रीय बाबींसाठी कार्यालय स्थापन करण्यास सांगितले आहे. ही कार्यालये “भारतातील उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयकरणाचा अविभाज्य भाग” असतील.
• सरकार स्टार्टअपसाठी 1,000 कोटी रुपयांचा बियाणे निधी ‘स्टार्टअप इंडिया सीड फंड’ सुरू करणार आहे. ज्या मुळे स्टार्टअपचा विकास आणी संचलनासाठी प्रारंभिक भांडवलासह स्टार्टअपला मदत होइल.

कोरोनाव्हायरस-फोकस बातम्या

• सरकार कोविड लसीकरणाच्या अभिप्रयाय प्रक्रियेसाठी रॅपिड असेसमेंट सिस्टम वापरत आहे. फीडबॅक सिस्टम लसीकरण प्रक्रियेदरम्यान सर्व निकषांचे पालन केले असल्याचे सुनिश्चित करेल.
• भारत देशांतर्गत गरजा लक्षात घेऊन टप्याटप्याने भूतान, मालदीव, बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार आणि सियाचलिस यांना अनुदान मदतीखाली कोविड -19 लस पुरवणार आहे.

इतर

• वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने जाहीर केलेल्या ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 मध्ये असे म्हटले आहे की संसर्गजन्य रोग, पर्यावरणाची जोखीम आणि आर्थिक त्रास पुढील दहा वर्षात सर्वाधिक धोका आहे.

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 24 जनवरी 2021 रोजी प्रकाशित झाला.