विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है |

शिक्षा 

1.  कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण दिल्ली सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्कूल बंद कर दिए हैं।
2.   केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अंतर्गत सभी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) के दायरे में शामिल किया है |
3.   विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पत्र के माध्यम से छात्रों की मांग और विशेष पाठ्यक्रमों में दाखिले की संख्या के आधार पर पाठ्यक्रम पढ़ाने का परामर्श दिया है।
4.   गुजरात सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी (SSIP) 2.0 लॉन्च की, जिसका उद्देश्य स्कूल स्तर पर होने वाले नवाचार को आर्थिक रूप से समर्थन देना है |

स्वास्थ्य 

1.  कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच असम, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा और पंजाब ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना टीकाकरण वाले व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।
2.  स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा सुविधाओं के कोविड और गैर-कोविड क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के प्रबंधन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय आगमन, घर में अलगाव और कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के लिए संशोधित छुट्टी नीति को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं |
3.  केंद्र सरकार ने स्वच्छता और कोविड तत्परता के लिए स्कूलों को पुरस्कृत करने के लिए स्वच्छता विधालय पुरस्कार 2021-22 की घोषणा की है।

राज्यों की नीतियां

1.  समाजिक कल्याण एवं महिला विकास विभाग, तमिलनाडु ने महिलाओं के लिए राज्य नीति 2021 का ड्राफ्ट जारी किया है जिसका उद्देश्य राज्य में महिला आबादी को सशक्त बनाना है। पूरा ड्राफट यहां उपलब्ध है।
2.   तेलंगाना सरकार ने 29,804 स्वछता कर्मियों, जिसमे 22,533 सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मि और 7,271 गैर-सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मि है,  के मौजूदा वेतन में 4,107 रुपये बढौतरी की है।
3.   हरियाणा राज्य विधानसभा ने स्थानीय उम्मीदवारों के लिए हरियाणा राज्य रोजगार विधेयक को पारित किया है, जो निजी क्षेत्र की नौकरियां जिनका वेतन ₹30,000 प्रति माह से कम है, में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है | 
4.   झारखंड राज्य विधानसभा ने राज्य में भीड़ हिंसा और लिंचिंग को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बाद लिंचिंग विरोधी कानून बनाने वाला देश का तीसरा राज्य है।

अन्य समाचार

1. राष्ट्रपति कार्यालय ने विनियोग (संख्या 5) अधिनियम, 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है, जो केंद्र सरकार को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त 3.73 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का अधिकार देता है।
2. प्रधानमंत्री ने आने वाले वर्षों में राष्ट्र के आर्थिक विकास में स्टार्टअप के महत्व पर जोर देने के लिए 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है।
3. बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने व्हाट्सएप चैटबॉट माई-बीएमसी (MyBMC) असिस्ट लॉन्च किया है, ताकि मुंबई के नागरिकों के लिए प्रशासन और संसाधनों तक पहुंच बनाना आसान हो सके |

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 17 जनवरी 2022 को प्रकाशित हुआ था।