विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है |

नीतियों से सम्बन्धित समाचार  

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में स्माईल (सपोर्ट फॉर मार्जिनलिज़्ड इंडिवीडुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइस) की शुरुआत की है, इस अम्ब्रेला योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों की सहायता करना है |
2. खाध प्रसंस्करण उधोग मंत्रालय ने ₹4,600 करोड़ के आवंटन के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (PMKSY) को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है।
3. भारतीय दूतावास ने मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं वितरित करने के लिए विश्व खाध कार्यक्रम (WFP) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

शिक्षा 

1. शिक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मिलकर लक्षित क्षेत्रों में उच्च विधालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ट) शुरू की। इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल निजी आवासीय स्कूलों में अनुसूचित जाति के 3,500 बच्चों की शिक्षा के लिए धन उपलब्ध करवाएगी ।
2. शिक्षा मंत्रालय ने सीखने की निरंतरता सुनिश्चित करने और महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए सीखने के सतत प्रवाह को लेकर योजना सांझा की है। इस योजना में छात्रों को वित्तीय सहायता, प्राथमिक विधालय के शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के लिए राशि, और मौखिक पठन प्रवाह (ORF) अध्ययन करने के लिए प्रति राज्य ₹20 लाख का आवंटन शामिल हैं।
3. राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (NAAC) द्वारा जारी नये दिशानिर्देशों के अनुसार, एक शैक्षणिक वर्ष पूरा कर चुके कॉलेज और विश्वविधालय प्रोविजनल मान्यता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। 
4. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की वैदिक पाठशालाओं और मदरसों जैसे धार्मिक संस्थानों को अपने दायरे से बाहर करने वाली धारा को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।  
5. तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) को हटाने के लिए विधेयक को फिर से अपनाया है |

स्वास्थ्य  

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आरोग्य सेतु ऐप के साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के एकीकरण की घोषणा की है, जो उपयोगकर्ताओं को ऐप से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एकाउंट (ABHA) बनाने की अनुमति देगा।
2. नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन (AIM) और यू.एस. एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USID) के साथ हेल्थकेयर की इनोवेटिव डिलीवरी (समृद्ध) पहल के लिए बाजारों और संसाधनों तक सतत पहुंच के तहत एक नई साझेदारी की घोषणा की है | इस साझेदारी का उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के साथ टियर-2 और टियर-3 शहरों में सुलभ स्वास्थ्य सेवा को उत्प्रेरित करना है।
3. ‘मिश्रित वित्त के माध्यम से भारत में स्वास्थ्य देखभाल की पुनर्कल्पना‘ शीर्षक वाली नीति आयोग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य सुविधाओं की सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए देश में अस्पताल के बैडों  की संख्या को कम से कम 30 प्रतिशत बढ़ाने पर बल दिया है।
4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नियमित टीकाकरण कवरेज में अंतराल को कम करने के लिए मिशन इंद्रधनुष (IMI) 4.0 शुरू किया है ।

अन्य समाचार 

1. ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत काम के गारंटीकृत दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करने की सिफारिश की है।
2. ओडिशा राज्य महिला आयोग ने मांग की है कि पीड़ितों की ब्रांडिंग को एक जघन्य अपराध के रूप में माना जाना चाहिए और ओडिशा प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट 2013 के तहत दंडनीय होना चाहिए।

3. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार, जेलों में विचाराधीन कैदियों की हिस्सेदारी दिसंबर 2019 में 69% से बढ़कर दिसंबर 2020 में 76% हो गई है।

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 14 फरवरी 2022 को प्रकाशित हुआ था।