हे पॉलिसी बझ तुम्हाला विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये काय चालले आहे याविषयी दर 15 दिवसांनी विशेष बातम्या अपडेट करते.

धोरण बातम्या 

1. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने एम.एस.एम.इ नाविन्यपूर्ण योजना सुरू केली आहे.
2. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने महिलांसाठी विशेष उद्योजकता प्रोत्साहन मोहीम सुरू केली आहे.
3. केंद्राने कोविड प्रभावित क्षेत्रांसाठी कर्ज हमी योजना तीन महिन्यांसाठी जून 2022 पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे.
4. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने प्रधानमंत्री श्रम अंतर्गत ‘डोनेट-ए-पेन्शन’ कार्यक्रम सुरू केला.
5. बिहार, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगालमधील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देण्यासाठी केंद्राने ₹2,221 कोटींहून अधिक रक्कम जारी केली.
6. केंद्राने ₹1,452 कोटी खर्चासह 2025-26 पर्यंत ‘स्थलांतरित आणि परत आलेल्यांचे मदत आणि पुनर्वसन’ या ‘अम्ब्रेला योजने’ अंतर्गत निवडलेल्या उप-योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे.

शिक्षण

1. शिक्षण मंत्रालयाने जिल्हा शैक्षणिक माहिती प्रणाली (यु- डायस प्लस) 2020-21 वरील अहवाल प्रसिद्ध केला.
2. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने उच्च शिक्षण संस्थांना (एच.इ.आइ.एस) बहुविद्याशाखीय संस्था बनवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा सुरू केला. संशोधन आणि विकास सेल (आर,डी.सी) च्या स्थापनेसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे अंमलात आणण्याचे निर्देशही त्यांनी एच.इ.एल. ला दिले आहेत.
3. दिल्ली शिक्षण संचालनालय (डी.ओ.इ ) ने इयत्ता 9 वी.आणि 11वी. मधील विद्यार्थ्यांसाठी पदोन्नती धोरण सुधारित केले.

आरोग्य

1. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (एन.एच.ए.) ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ए.बी.पी.एम.- जे.ए.वाय) लाभार्थ्यांच्या उपचारासाठी दावा समायोजन जलद करण्यासाठी ग्रीन चॅनल पेमेंट (जी.सी.पी) लाँच केले.
2. भारतातील महिलांचे मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने ‘स्त्री मनोरक्षा प्रकल्प’ सुरू केला.
3. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 12 ते 14 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांसाठी कोविड-19 लसीकरण कव्हरेजचा विस्तार केला आहे.

इतर बातम्या

1. रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना कार्यालयाने नमुना नोंदणी प्रणाली (एस.आर.एस) सांख्यिकी अहवाल 2019 जारी केला.
2. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ) ने एप्रिल ते जून 2021 साठी पीरियडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (पी.एल.एफ.एस.) जारी केला. या तिमाहीत शहरी बेरोजगारीचा दर 12.6 टक्के होता.
3. केंद्र सरकारने जनगणना नियमांमध्ये सुधारणा करून नागरिकांना ऑनलाइन स्व-गणना करण्याची परवानगी दिली.
4. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अतिरिक्त जमिनीचे मुद्रीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय जमीन मुद्रीकरण महामंडळ (एन.एल.एम.सी.) स्थापन करण्यास मान्यता दिली.
5. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक (आर.बी.आय.) ने युपीआय123पे लाँच केली आहे ज्यामुळे वापरकर्त्यांना इंटरनेटशिवाय फीचर फोनवर युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यु.पी.आय) सेवा वापरता येईल.

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 14 मार्च 2022 रोजी प्रकाशित झाला.