विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है |

नीतियों से सम्बन्धित समाचार  

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उधम मंत्रालय ने एमएसएमई (MSME) नवाचार योजना लॉन्च की है।
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उधम मंत्रालय ने महिलाओं के लिए विशेष उधमिता संवर्धन अभियान शुरू किया।
3. केंद्र ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना को तीन महीने के लिए, जून 2022 तक, बढ़ाने की घोषणा की है।
4. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम के तहत ‘डोनेट-ए-पेंशन‘ कार्यक्रम शुरू किया।
5. केंद्र ने बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए ₹2,221 करोड़ से अधिक कि राशी जारी की।
6. केंद्र ने ₹1,452 करोड़ के परिव्यय के साथ चयनित उप-योजनाओं के तहत ‘प्रवासियों को राहत और पुनर्वास‘ अब्रेला योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।

शिक्षा

1. शिक्षा मंत्रालय ने यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (UDISE+) 2020-21 पर रिपोर्ट जारी की है।
2. विश्वविधालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) को बहु-विषयक संस्थानों में परिवर्तित के लिए दिशानिर्देशों का ड्राफ्ट जारी किया है। आयोग ने एचईआई (HEI) को अनुसंधान और विकास संस्थान की स्थापना के लिए नए दिशानिर्देशों को लागू करने का भी निर्देश दिया है।
3. दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने कक्षा 9 और 11 के छात्रों के लिए पदोन्नति नीति में संशोधन किया है।

स्वास्थ्य

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) लाभार्थियों के इलाज के लिए मुआवजा व्यवस्था में तेजी लाने के लिए ग्रीन चैनल पेमैंट (GCP) की शुरुआत की है |
2. महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए ‘स्त्री मनोरक्ष परियोजना‘ की शुरुआत की है |
3. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 12 से 14 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए कोविड-19 टीकाकरण कवरेज का विस्तार किया है ।

अन्य खबरें

1. रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना कार्यालय ने सैम्पल पंजीकरण प्रणाली (SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट 2019 जारी की है।
2. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने अप्रैल से जून 2021 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) जारी किया। तिमाही के लिए शहरी बेरोजगारी दर 12.6 प्रतिशत थी।
3. नागरिकों को ऑनलाइन स्वयं  गणना करने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार ने जनगणना नियमों में संशोधन किया।
4. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त भूमि के मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC) की स्थापना को मंजूरी दी है।
5. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उपयोगकर्ताओं को बिना इंटरनेट के फीचर फोन पर एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) सेवा उपयोग करने के लिए UPI123Pay लॉन्च किया।

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 14 मार्च 2022 को प्रकाशित हुआ था।