हे पॉलिसी बझ तुम्हाला विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये काय चालले आहे याविषयी दर 15 दिवसांनी विशेष बातम्या अपडेट करते.

धोरण बातम्या 

1. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने धूसर पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी सुजलाम 2.0 हा देशव्यापी प्रकल्प सुरू केला.
2. सिक्कीम सरकार राज्यातील सर्व माध्यमिक आणि वरिष्ठ माध्यमिक सरकारी शाळांमध्ये मोफत सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन बसवण्याची योजना ‘बाहिनी’ जाहीर करणार आहे.
3. बिहार राज्य विधानसभेने बिहार जमीन उत्परिवर्तन दुरुस्ती विधेयक, 2021 मंजूर केले, ज्यामुळे राज्यात नकाशांचे उत्परिवर्तन अनिवार्य झाले.
4. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुढील आर्थिक वर्षात पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी कर्ज मंजूर करण्यासाठी नॅशनल बँक फॉर फायनान्शियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट (NaBFID) साठी सुमारे ₹ 1 ट्रिलियनचे लक्ष्य ठेवले आहे.
5. डिजीटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILRMP) अंतर्गत जमीन संसाधन विभागाने आसाममध्ये युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) प्रणाली लाँच केली.

शिक्षण

1. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) केंद्रीय विद्यापीठांना त्यांच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी कॉमन युनिव्हर्सिटी एंट्रन्स टेस्ट (CUET) स्वीकारणे बंधनकारक केले आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने CUET 2022 साठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
2. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये इयत्ता 3 पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या पातळीचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘मूलभूत शिक्षण अभ्यास’ आयोजित केला.
3. संरक्षण मंत्रालयाने (MoD), एन.जी.ओ., खाजगी शाळा आणि राज्य सरकारांच्या भागीदारीत, 21 सैनिक शाळा स्थापन करण्यास मान्यता दिली.

आरोग्य

1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक घडामोडींच्या समितीने राष्ट्रीय एड्स आणि एस.टी.डी नियंत्रण कार्यक्रम (NACP) मार्च 2026 पर्यंत सुरू ठेवण्यासाठी ₹15471.94 कोटी खर्च करण्यास मान्यता दिली.
2. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने भारत क्षयरोग (टीबी) अहवाल 2022 आणि राष्ट्रीय क्षयरोग प्रसार सर्वेक्षण अहवाल जारी केला.
3. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ब्रिक्स लस R&D केंद्र सुरू केले.

स्वच्छता

1. जलस्रोताबाबत संसदीय स्थायी समितीचा अहवाल लोकसभेत सादर करण्यात आला. अहवालात स्वच्छ भारत मिशन आणि जल जीवन मिशनच्या घटकांसाठी निधी वाटप, उपयोग आणि लक्ष्य पूर्ण करण्याबाबत आकडेवारी सादर केली आहे.
2. दिल्ली सरकारने पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेसाठी ₹7,610 कोटी, एकूण अंदाजपत्रकाच्या 10% खर्चाचा प्रस्ताव दिला आहे.
3. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) आणि फ्रेंच विकास एजन्सी (AFD) यांच्या भागीदारीत स्वच्छता स्टार्टअप चॅलेंज सुरू केले.

इतर बातम्या

1. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्र्यांनी राज्यसभेत उत्तर दिले की प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) अंतर्गत लाभार्थ्यांना 2.28 कोटी घरे मंजूर करण्यात आली आहेत, त्यापैकी 9 मार्च 2022 पर्यंत 1.75 कोटी घरे पूर्ण झाली आहेत.
2. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणावरील स्थायी समितीने नुकताच राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने निधीचा कमी वापर केल्याचा अहवाल सादर केला.
3. केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्रालयाने पंचायती राज मंत्रालयाचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा जारी केला.
4. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने UPI-Lite नावाची नवीन युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सेवा सुरू केली आहे.
5. युनायटेड नेशन्सने जागतिक जल विकास अहवाल 2022 (UN WWDR 2022) ‘भूजल: अदृश्य दृश्यमान करणे’ या शीर्षकाने प्रसिद्ध केले.
6. गृह मंत्रालयाने विदेशी योगदान नियमन कायदा (FCRA) अंतर्गत जारी केलेल्या नोंदणी प्रमाणपत्रांची वैधता जून 2022 पर्यंत वाढवली आहे.

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 29 मार्च 2022 रोजी प्रकाशित झाला.