हे पॉलिसी बझ तुम्हाला विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये काय चालले आहे याविषयी दर 15 दिवसांनी विशेष बातम्या अपडेट करते.

धोरण बातम्या 

1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (PMGKAY) सहा महिन्यांनी, सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली. योजनेबद्दल येथे अधिक वाचा.
2. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मार्च 2023 पर्यंत अटल इनोव्हेशन मिशन (AIM) सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली.
3. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (AAI) स्वयंनिर्मित उत्पादने विकण्यासाठी किंवा प्रदर्शित करण्यासाठी विमानतळांवर स्वयं-सहायता गटांना (SHGs) जागा देण्यासाठी क्षेत्राच्या कुशल कारागिरांसाठी जागा (AVSAR) योजना सुरू केली.
4. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दलाई लामा यांच्या सेंट्रल तिबेटियन रिलीफ कमिटी (CTRC) ला ₹40 कोटी अनुदान देण्याची त्यांची योजना आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत वाढवली आहे.
5. संसदेने दिल्ली महानगरपालिका (दुरुस्ती) विधेयक, 2022 मंजूर केले.
6. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जागतिक बँकेच्या सहाय्याने नवीन योजना ‘रेझिंग अँड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मन्स’ (RAMP) साठी USD 808 दशलक्ष (₹6,062.45 कोटी) मंजूर केले.
7. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणार्‍या आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत नवीन वेतन दर अधिसूचित केले आहे.

शिक्षण

1. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांना (HEIs) निकाल जाहीर झाल्यापासून 180 दिवसांच्या आत सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
2. प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये 100 टक्के नोंदणी सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने ‘स्कूल चलो अभियान’ सुरू केले आहे.
3. दिल्ली सरकार शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी शालेय नृत्य, संगीत, कला आणि हस्तकला उपक्रमांसह सरकारी शाळांमध्ये ‘हॉबी हब’ स्थापन करणार आहे.
4. पश्चिम बंगालच्या राज्या शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केले की राज्य सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) लागू करण्याऐवजी स्वतःचे राज्य शैक्षणिक धोरण (SEP) तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. NEP आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत पुढील दोन महिन्यांत अहवाल देण्यासाठी 10 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

आरोग्य

1. केंद्र सरकारने जाहीर केले की 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे सर्व नागरिक ज्यांनी त्यांचा दुसरा डोस घेतल्यानंतर नऊ महिने पूर्ण केले आहेत ते खाजगी लसीकरण केंद्रांवर कोविड-19 च्या खबरदारीच्या डोससाठी पात्र आहेत.
2. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शालेय मुले आणि अंगणवाडी लाभार्थ्यांसाठी पोषण सेवा आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यासारख्या सरकारी योजनांमध्ये 27,000 कोटी रुपयांच्या खर्चासह फोर्टिफाइड तांदूळ वितरणास मान्यता दिली. येथे फोर्टिफाइड तांदूळ बद्दल अधिक वाचा. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेबद्दल येथे वाचा.
3. नॅशनल मेडिकल कमिशन (NMC) ने परवाना तपासणीनंतर डॉक्टरांच्या राष्ट्रीय नोंदणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.
4. नॅशनल हेल्थ ऑथॉरिटी (NHA) ने औषध रजिस्ट्री वर एक सल्लापत्र जारी केले आहे.

स्वच्छता

1. नॅशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) ने जलशक्ती मंत्रालयाच्या अंतर्गत जिल्हा गंगा समित्यांच्या कामगिरीवर डिजिटल नजर ठेवण्यासाठी एक पोर्टल सुरू केले.
2. पूर्व दिल्ली महानगरपालिकेच्या सहकार्याने वेस्ट टू वेल्थ मिशनने जाफ्राबाद, नवी दिल्ली येथे विकेंद्रित कचरा व्यवस्थापन तंत्रज्ञान उद्यानाचे उद्घाटन केले.

इतर बातम्या

1. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने AVGC क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVGC) प्रमोशन टास्क फोर्सची स्थापना केली.
2. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (यूआयडीएआय) ने भुवन-आधार पोर्टल विकसित करण्यासाठी तांत्रिक सहकार्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर, ISRO यांच्यासोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.
3. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने डिजिटल बँकिंग युनिट्स (DBUs) उघडण्यासाठी बँकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
4. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) ने आधार मधील गोपनीयतेतील अंतर आणि डुप्लिकेटला चिह्नित केले आहे.

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 11 एप्रिल 2022 रोजी प्रकाशित झाला.