पॉलिसी बझ
27 April 2022
हे पॉलिसी बझ तुम्हाला विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये काय चालले आहे याविषयी दर 15 दिवसांनी विशेष बातम्या अपडेट करते.
धोरण बातम्या
- 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) ही केंद्र पुरस्कृत योजना सुरू ठेवण्यास आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने मंजुरी दिली.
- गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने 126 अतिरिक्त शहरांमध्ये 28 लाख अतिरिक्त रस्त्यावरील विक्रेते आणि त्यांच्या कुटुंबांना कव्हर करण्याच्या उद्देशाने ‘स्वनिधी से समृद्धी’ कार्यक्रम सुरू केला आहे.
- निती आयोग आणि युनिसेफ यांनी मुलांमधील आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण, पाणी आणि स्वच्छता, घरगुती आणि राहणीमान यामधील वंचितांना समजून घेण्यासाठी शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) वर आशयाच्या विधानावर स्वाक्षरी केली.
- रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या खत विभागाने अहवाल दिला आहे की वाढत्या सरासरी आंतरराष्ट्रीय किमतींच्या आधारे खतांसाठी पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान दरांमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस आंतर-मंत्रालयीय समितीने केली आहे.
- रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने e-DAR (ई-डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट) पोर्टल विकसित केले आहे जे रस्ते अपघातांची त्वरित माहिती प्रदान करेल.
आरोग्य
- आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) ने सांगितले की, कोविड-19 विरुद्ध लढणाऱ्या आघाडीच्या कामगारांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज (PMGKP) ही विमा योजना 19 एप्रिल 2022 पासून आणखी 180 दिवसांसाठी वाढवण्यात आली आहे.
- राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (NHA) आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) साठी सर्व तंत्रज्ञान प्रदात्यांसाठी एक राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य इकोसिस्टम तयार करण्यात मदत करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपाय विकसित करण्यासाठी स्वारस्य अभिव्यक्ती (EoI) सुरू केली.
- MoHFW ने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने आयुष्मान भारत हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर (AB-HWCs) च्या 4 चौथ्या वर्धापन दिनानिमित्त 18 ते 22 एप्रिल 2022 दरम्यान ब्लॉक-स्तरीय आरोग्य मेळावे आयोजित केले.
- बहुविद्याशाखीय सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थापन केडर तयार करण्यासाठी MoH&FW ने क्लिनिकल केडरला सार्वजनिक आरोग्य संवर्गापासून वेगळे करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क प्रस्तावित केले आहे.
- पंतप्रधानांनी गुजरातमधील जामनगरमध्ये WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रॅडिशनल मेडिसिन (GCTM) ची पायाभरणी केली.
शिक्षण
- विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) परदेशी उच्च शिक्षण संस्थांना (HEIs) देशात कॅम्पस स्थापन करण्याची परवानगी देण्यासाठी नियमावली तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली.
- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर दोन दिवसीय राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चासत्र नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश येथे पार पडले.
- केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या हस्ते राष्ट्रीय शिकाऊ मेळाव्याचे उद्घाटन करण्यात आले. हा मेळावा देशातील 700 हून अधिक ठिकाणी मासिक आयोजित केला जाईल आणि 10 लाखांहून अधिक प्रशिक्षणार्थींचा समावेश करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- UGC ने भारतीय आणि परदेशी HEI साठी संयुक्त किंवा दुहेरी पदवी आणि ट्विनिंग प्रोग्राम ऑफर करण्यासाठी नियम मंजूर केले आहेत.
स्वच्छता
- पर्यावरण मंत्रालयाने आकडेवारी सादर केली आहे की मे 2020 ते मार्च 2022 दरम्यान कोविड-19 साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर दैनंदिन बायोमेडिकल वेस्ट (BMW) उत्पादनात दररोज सुमारे 962.31 टन वाढ झाली आहे .
- जलसंपदा विभाग, जलशक्ती मंत्रालय आणि जपानच्या पर्यावरण मंत्रालयाने विकेंद्रित घरगुती कचरा पाणी व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात सहकार्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली.
इतर बातम्या
- नाबार्ड आणि भारत कृषक समाज यांच्या संयुक्त अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, तीन राज्यांतील जवळपास 40 टक्के शेतकरी ‘अत्यंत अडचणीत’ आहेत; उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि महाराष्ट्राला एप्रिल 2017 पासून कर्जमाफीचा कोणताही लाभ मिळालेला नाही.
- जागतिक बँकेच्या वर्किंग पेपरनुसार, ‘गेल्या दशकात भारतातील गरिबी कमी झाली आहे, परंतु पूर्वीच्या विचारांइतकी नाही’ 2011 ते 2019 दरम्यान देशातील अत्यंत गरिबीत 12.3 टक्के घट झाली आहे.
- सुरतमध्ये गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने ‘स्मार्ट शहरे, स्मार्ट शहरीकरण’ या तीन दिवसीय परिषदेचे आयोजन केले होते.
- अर्थविषयक संसदीय स्थायी समितीने MSME उद्योजकांना नियमित क्रेडिट मिळण्याची खात्री करण्यासाठी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली आहे .
- केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने उघड केले आहे की ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत कामगारांपैकी 53.8 टक्के महिला आहेत.
हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 25 एप्रिल 2022 रोजी प्रकाशित झाला.