हे पॉलिसी बझ तुम्हाला विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये काय चालले आहे याविषयी दर 15 दिवसांनी विशेष बातम्या अपडेट करते.

धोरण बातम्या 

1.  वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने 14 राज्यांना पोस्ट डिव्होल्यूशन रेव्हेन्यू डेफिसिट (PDRD) अनुदानाचा दुसरा मासिक हप्ता म्हणून ₹7,183.4 कोटी जारी केले.
2. आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडरच्या आत्मानिर्भर निधी (PM SVANidhi) ला डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली.
3. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ईशान्येकडील राज्यांमध्ये समाजाच्या विविध घटकांसाठी नॉर्थ ईस्ट कॅपॅसिटी बिल्डिंग (NECB) 2.0 प्रकल्प सुरू केला.
4. युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने राष्ट्रीय युवा धोरणाच्या मसुद्यावर सूचना मागवल्या आहेत.
5. केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) यांनी शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या स्थानिकीकरणासाठी करारावर स्वाक्षरी केली.
6. केंद्र सरकारने आझादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत ७५ जिल्ह्यांना संतृप्त करण्याच्या उद्देशाने ‘आझादी से अंत्योदय तक’ ही ९० दिवसांची मोहीम सुरू केली.

आरोग्य

1. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 (NFHS) अहवाल जारी केला.
2. केंद्राने सप्टेंबर 2022 पर्यंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना गव्हाचे वाटप कमी केले आहे. एकूण आकडा राखण्यासाठी त्याऐवजी तांदूळ वितरित केले जातील.
3. केंद्र सरकारने जन्म आणि मृत्यू अहवालावर आधारित नागरी नोंदणी प्रणाली (CRS) अहवाल 2020 जारी केला.
4. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (NHA) आरोग्य डेटा व्यवस्थापन (HDM) धोरणाचा सुधारित मसुदा जारी केला.
5. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या भारतातील प्रतिनिधीने घोषित केले की देशाने 2030 पर्यंत मलेरियाचे उच्चाटन करण्यासाठी राष्ट्रीय आराखडा विकसित केला आहे.

शिक्षण

1. शिक्षण मंत्रालयाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) अंतर्गत समान अभ्यासक्रम फ्रेमवर्कसाठी ‘आदेश दस्तऐवज’ जारी केले.
2. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 च्या अंमलबजावणीतील प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने एका उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले.
3. हरियाणा राज्य सरकारने ‘ई-अधिगम’ योजना सुरू केली ज्या अंतर्गत इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुमारे तीन लाख टॅब्लेटचे वाटप करण्यात आले.

स्वच्छता

1. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 अंतर्गत ‘कचरामुक्त शहरांसाठी राष्ट्रीय वर्तणूक बदल कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क’ लाँच केले.
2. केंद्र आणि राज्याच्या निधीतून स्वच्छ मिशन अंतर्गत ‘वापरलेले पाणी व्यवस्थापन’ हाती घेण्याच्या प्रकल्पासाठी महापालिका प्रशासन आणि नगरविकास विभागाने ₹1445 कोटी मंजूर केले.

इतर बातम्या

1. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना रस्त्यावरील परिस्थितींमध्ये (CiSS) मुलांच्या संदर्भात राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.
2. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की कोविड-19 विरुद्ध लसीकरण करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला सक्ती केली जाऊ शकत नाही, परंतु वाजवी आणि प्रमाणबद्ध निर्बंधांसाठी परवानगी दिली आहे.
3. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी चलन आणि वित्त (RCF) वर अहवाल जारी केला.
4. मद्रास हायकोर्टाने निसर्ग हा जिवंत व्यक्तीचे सर्व संबंधित अधिकार, कर्तव्ये आणि दायित्वे असलेला प्राणी असल्याचे घोषित केले.
5. अटल इनोव्हेशन मिशनने अटल न्यू इंडिया चॅलेंज (ANIC 2.0) च्या दुसऱ्या आवृत्तीचा पहिला टप्पा सुरू केला.

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 9 मई 2022 रोजी प्रकाशित झाला.