विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है |

नीतियों से जुडी खबरें

1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों द्वारा खरीद को अनुमति देकर सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जी.ई.एम) के दायरे का विस्तार करने का प्रस्ताव मंजूर किया है।
2. इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रोधोगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति का ड्राफ्ट जारी किया है। सरकार ने 11 जून 2022 तक नवीनतम ड्राफ्ट पर इनपुट और फीडबैक आमंत्रित किये हैं।
3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹13,554 करोड़ के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जीपी) को 2025-26 तक बढ़ा दिया है |
4. केंद्र ने मई 2022 तक देय जी.एस.टी मुआवजे को पूरा करने के लिए राज्यों को ₹86.9 हजार करोड़ रुपये जारी किये।
5. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को क्रमवार तरीके से समाप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक विस्तृत सलाह जारी की है।
6. भारत ने, कम से कम 60 देशों के साथ, विकासशील और गरीब देशों के लिए खाध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के सामने खाध खरीद, भंडार और वितरण के लिए दी जाने वाली सब्सिडी की गणना करने के लिए एक नई प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा है।

स्वास्थ्य और पोषण

1. नैशनल हैल्थ एसोसिएशन ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ई-संजीवनी के एकीकरण की घोषणा की है |
2. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे,जे,बी,वाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई) के लिए बीमा प्रीमियम दरों में वृद्धि की है।
3. यूनिसेफ ने ‘सीवीयर वास्टिंग: एन ओवरलुक्ड चाइल्ड सरवाईवल इमरजेंसी‘ शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 57.7 लाख प्रभावित बच्चों के साथ भारत गंभीर रूप से वास्टिंग होने वाले बच्चों में पहले स्थान पर है।

शिक्षा

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की सहायता से सी.बीए.सई आवासीय स्कूलों में पढ़ने में सक्षम बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है।
2. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एन.ए.एस) 2021 रिपोर्ट जारी की है।
3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है।
4. शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों की स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर ध्यान देने के साथ कक्षा 7 से स्नातक तक के एक करोड़ छात्रों के लिए डिजिटल स्किलिंग उपक्रम शुरू किया है।
5. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में छात्रों के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (पी.एम.एस.एस.एस) को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।

स्वच्छता

1. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों के लिए ‘वेस्ट टू वेल्थ’ विषय के साथ स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया।
2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई-कचरा प्रबंधन नियमों का ड्राफ्ट जारी किया, जिसका उद्देश्य व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पुनउपयोग का पालन करने के लिए संशोधित मानक निर्धारित करना है।

अन्य खबरें

1. हाल के आंकड़ों के अनुसार, जून 2015 में 1.2 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य के साथ शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पी.एम.ए.वाई-यू) के तहत अब तक केवल 60 लाख घरों को ही पूरा किया गया है।
2. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान शुरू किया। मंत्रालय घरों में सौर पेनल्स लगाने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी भी प्रदान कर रहा है।
3. प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद (ई.ए.सी-पी.एम) द्वारा भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई।
4. बस्तर जिले के गाँव के निवासियों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने के बाद छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उधान क्षेत्र के अंदर सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है।

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 7 जून 2022 को प्रकाशित हुआ था।