हे पॉलिसी बझ तुम्हाला विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये काय चालले आहे याविषयी दर 15 दिवसांनी विशेष बातम्या अपडेट करते.

धोरण बातम्या 

1. जन समर्थ पोर्टल, 13 क्रेडिट-लिंक्ड सरकारी योजनांसाठी एक राष्ट्रीय पोर्टल, पंतप्रधान कार्यालयाने सुरू केले.
2. पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टम (PFMS) च्या सिंगल नोडल एजन्सी डॅशबोर्डची सुरुवात केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री यांनी केली.
3. बाल स्वराज पोर्टल अंतर्गत बाल हक्क संरक्षण राष्ट्रीय आयोगाने रस्त्यावरील परिस्थितीतील मुलांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी CiSS ऍप्लिकेशन सुरू केले.
4. कर्मचारी राज्य विमा (ESI), कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC) आरोग्य विमा योजना देशभरात लागू करण्यात येणार आहे.
5. रेल्वे मंत्रालयाने रेल्वेसाठी स्टार्टअप नाविन्यपूर्ण धोरण सुरू केली आहे.
6. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने अपंग व्यक्तींवरील राष्ट्रीय धोरण (PWD) 2021 च्या मसुद्यावर जनतेकडून सूचना मागवल्या आहेत. सार्वजनिक सूचना आणि मसुदा धोरण येथे वाचा.
7. 2030 पर्यंत भारताची 500 GW नॉन-जीवाश्म इंधनाची वचनबद्धता साध्य करण्यासाठी वीज (ग्रीन एनर्जी ओपन ऍक्सेसद्वारे नवीकरणीय ऊर्जेचा प्रचार) नियम, 2022 ऊर्जा मंत्रालयाने अधिसूचित केले आहे.
8. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 मध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावित मसुद्यावर सार्वजनिक टिप्पण्या मागवल्या आहेत. प्रेस नोट आणि प्रस्तावित दुरुस्तीचा मसुदा येथे उपलब्ध आहे.

आरोग्य आणि पोषण

1. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने राज्य अन्न सुरक्षा निर्देशांक 2021-22 चा अहवाल प्रसिद्ध केला. येथे संपूर्ण अहवाल वाचा.
2. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने एकात्मिक बाल विकास सेवांमध्ये स्थलांतरित कुटुंबांचा प्रवेश सुनिश्चित करण्याच्या सूचना राज्यांना देण्यात आल्या आहेत.
3. जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट: ट्रान्सफॉर्मिंग मेंटल हेल्थ फॉर ऑल’ प्रकाशित केले आहे.
4. सरकारद्वारे ICDS अंतर्गत टेक-होम रेशनमध्ये आयुष घटक जोडण्यासाठी गुजरात आणि कर्नाटकमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात आले.

शिक्षण

1. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना जेंडर चॅम्पियन्ससाठी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यास सांगितले आहे.
2. कोविड-19 महामारीच्या काळात शिक्षण मंत्रालयाने पी.एम. ई-विद्या योजनेंतर्गतआई.सी.टी चा वापर करून युनेस्कोची मान्यता मिळवली आहे.

इतर बातम्या

1. नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस डिलिव्हरी असेसमेंट (NeSDA) 2021 अहवाल प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आला. येथे संपूर्ण अहवाल वाचा.
2. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने चौथा वार्षिक पीरियडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (PLFS) अहवाल प्रसिद्ध केला. अहवालातील महत्त्वाचे निष्कर्ष येथे उपलब्ध आहेत.
3. भारतातील स्थलांतर 2020-21 अहवाल सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) प्रसिद्ध केला. संपूर्ण अहवाल MoSPI वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
4. युनायटेड नेशन्स हाय कमिश्नर फॉर रिफ्युजी (UNHCR) ने जारी केलेल्या ग्लोबल ट्रेंड्स अहवालानुसार हवामान बदल आणि आपत्तींमुळे देशातील जवळपास 5 दशलक्ष लोकांचे विस्थापन झाले.
5. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारे पेमेंट्स व्हिजन 2025 दस्तऐवज जारी केले गेले. या दस्तऐवजाचे उद्दिष्ट आहे “पेमेंट सिस्टम्सना परवडणाऱ्या पेमेंट पर्यायांसह वापरकर्त्यांना सक्षम बनवण्याच्या क्षेत्रात कधीही आणि कुठेही प्रवेश करणे.” दस्तऐवज येथे उपलब्ध आहे.
6. आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने आझादी का अमृत महोत्सव उत्सवाचा एक भाग म्हणून नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन संस्थेचे उद्घाटन केले आहे.

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 20 जून 2022 रोजी प्रकाशित झाला.