विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है |

नीतियों से जुडी खबरें

1. प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 13 क्रेडिट-लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया ।
2. केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस) का एकल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया गया।
3. सड़क पर आ चुके बच्चों (सी.आई.एस.एस) के पुनर्वास प्रक्रिया में मदद करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल स्वराज पोर्टल के तहत सी.आई.एस.एस एप्लिकेशन लॉन्च किया।  
4. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) स्वास्थ्य बीमा योजना, कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई), पूरे देश में जल्द ही लागू की जाएगी |
5. रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे नवाचार नीति, स्टार्टअप्स फॉर रेलवेज, शुरू की गई।
6. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर जनता के सुझाव आमंत्रित किये है। सार्वजनिक सूचना और ड्राफ्ट नीति यहाँ पढ़ें।
7. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौधोगिकी मंत्रालय द्वारा सूचना प्रौधोगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 में संशोधन के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पर जनता की राय आमंत्रित की गई हैं। प्रेस नोट और प्रस्तावित ड्राफ्ट संशोधन यहां उपलब्ध हैं।

स्वास्थ्य और पोषण

1. भारतीय खाध सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा राज्य खाध सुरक्षा सूचकांक 2021-22 पर रिपोर्ट जारी की है। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।
2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों को निर्देश दिया गया है कि प्रवासी परिवारों के लिए बाल विकास सेवाओं की पहुंच को सरल बनाया जाए।
3. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ‘वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट: ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल हेल्थ फॉर ऑल’ प्रकाशित की गई।
4. सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस के अंर्तगत टेक-होम राशन में आयुष घटक को जोड़ने के लिए गुजरात और कर्नाटक में पायलट परियोजनाएं चलाई है।

शिक्षा

1. विश्वविधालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविधालयों और कॉलेजों को जेंडर चैंपियंस के दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए कहा है।
2. कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा मंत्रालय द्वारा पी.एम ई-विद्या योजना के तहत आई.सी.टी. के उपयोग ने यूनेस्कों की मान्यता प्राप्त की है।

अन्य खबरें

1. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 रिपोर्ट जारी की गई। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।
2. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा चतुर्वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस) रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के प्रमुख परिणाम यहां उपलब्ध हैं।
3. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भारत में प्रवास 2020-21 रिपोर्ट जारी की गई थी। 
4. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यू.एन.एच.सी.आर) द्वारा प्रकाशित ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार जारी जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के कारण देश में लगभग 50 लाख लोग विस्थापित हुए हैं।
5. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पेमेंट्स विज़न 2025 दस्तावेज़ जारी किया गया। दस्तावेज़ का उद्देश्य “किसी भी समय और कहीं भी सुलभ भुगतान विकल्पों के साथ उपभोक्ता को सशक्त बनाने के क्षेत्र में भुगतान प्रणाली को सरल बनाना है।” दस्तावेज़ यहाँ उपलब्ध है।
6. जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के भाग के रूप में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का आरम्भ किया गया।

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 21 जून 2022 को प्रकाशित हुआ था।