पॉलिसी बझ
4 July 2022
हे पॉलिसी बझ तुम्हाला विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये काय चालले आहे याविषयी दर 15 दिवसांनी विशेष बातम्या अपडेट करते.
धोरण बातम्या
- 1 लाखाहून अधिक बांधकाम कामगारांना प्रशिक्षित करण्याच्या उद्देशाने गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) निर्माण कामगारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय पुढाकार (NIPUN) सुरू केला.
- सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) ची कामगिरी वाढवण्यासाठी पंतप्रधानांनी MSME कामगिरी वाढवणे आणि वेगवान करणे ही योजना सुरू केली.
- गोइंग ऑनलाइन अॅज लीडर्स (GOAL) कार्यक्रमाचा दुसरा टप्पा आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि META द्वारे आदिवासी तरुण आणि महिलांना डिजिटली अपस्किल आणि सक्षम करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आला.
- 63,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) च्या संगणकीकरणाला आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने (CCEA) पुढील पाच वर्षांमध्ये ₹ 2,516 कोटी खर्चासह मंजुरी दिली.
- अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) च्या उप-योजना अंतर्गत अर्ज मागवले आहेत.
- प्रायोगिक प्रकल्प फॉर स्किलिंग आदिवासी युवक – ग्रामीण आदिवासी तांत्रिक प्रशिक्षण किंवा ग्रामीण उद्यमी अंतर्गत, 140 आदिवासी तरुणांना ग्राम अभियंता म्हणून प्रशिक्षण पूर्ण केल्याबद्दल प्रमाणपत्र मिळाले आहे.
आरोग्य आणि पोषण
- ‘टेक होम रेशन: गुड प्रॅक्टिसेस सर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेश’ हा अहवाल निति आयोग आणि जागतिक अन्न कार्यक्रमाद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आला. येथे अहवाल वाचा.
- सरकारने जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार सरोगसीचा लाभ घेणाऱ्या जोडप्यांनी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सरोगेट मातेसाठी सामान्य आरोग्य विमा संरक्षण खरेदी करणे आवश्यक आहे.
- ‘कोविड-19 चे शमन आणि व्यवस्थापन: भारतीय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून आयुष-आधारित प्रॅक्टिसेसचे संकलन’ निति आयोगाने प्रसिद्ध केले. ते इथे वाचा.
शिक्षण
- 2018-19 आणि 2019-20 साठी जिल्हा स्तरावरील शालेय शिक्षण प्रणालीच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणाऱ्या जिल्ह्यांसाठी (PGI-D) कामगिरी श्रेणी निर्देशांक शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाकडून जारी करण्यात आला.
- दिल्ली सरकारने सरकारी, सरकारी अनुदानित आणि मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित शाळांसाठी आवेदन कौशल्यावरील विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनासाठी नवीन मूल्यमापन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
- ‘द स्टेट ऑफ ग्लोबल लर्निंग पॉव्हर्टी: २०२२ अपडेट’ हे जागतिक बँक, युनिसेफ, एफसीडीओ, यूएसएआयडी, बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन आणि युनेस्कोच्या भागीदारीत संयुक्त प्रकाशन म्हणून प्रसिद्ध करण्यात आले. येथे अहवाल वाचा.
- युनायटेड नेशन्स ग्लोबल फंड फॉर एज्युकेशन फॉर आपत्कालीन परिस्थिती आणि प्रदीर्घ संकटे, एज्युकेशन नॉट वेट (ECW) द्वारे ‘जागतिक अंदाज: संकटग्रस्त मुले आणि किशोरवयीन मुलांची संख्या’ अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. येथे अहवाल वाचा.
स्वच्छता
- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 अंतर्गत गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) एकाधिक प्रमाणपत्रांसाठी सुधारित स्वच्छ प्रमाणन प्रोटोकॉल सुरू केले आहेत.
इतर बातम्या
- रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक स्थिरता अहवाल (FSR) चा 25 वा अंक जारी केला. येथे अहवाल वाचा.
- युनायटेड नेशन्स ह्युमन सेटलमेंट प्रोग्राम (UN-Habitat) द्वारे वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 लाँच करण्यात आला. अहवालातील महत्त्वाचे निष्कर्ष येथे वाचा.
- ‘इंडियाज बूमिंग गिग आणि प्लॅटफॉर्म इकॉनॉमी’ अहवाल निति आयोगाने लाँच केला. येथे अहवाल वाचा.
- अंतर्गत विस्थापनावर एक कृती अजेंडा संयुक्त राष्ट्र महासचिवांनी अंतर्गत विस्थापनावरील महासचिवांच्या उच्च-स्तरीय पॅनेलच्या अहवालावर आधारित सुरू केला.
हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 4 जुलै 2022 रोजी प्रकाशित झाला.