पॉलिसी बज़्ज़
2 August 2022
विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है |
नीतियों से जुडी खबरें
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्यारहवीं कृषि जनगणना शुरू की गई ।
- संसद की श्रम स्थायी समिति ने बताया है कि श्रम मंत्रालय के पास बाल श्रम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 2016 में समग्र शिक्षा अभियान के साथ राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी) के समावेश के कारण आंकड़ों में की कमी हुई है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी) को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के अनुसार 29 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया।
- आवास और शहरी मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है की देश में मैट्रों रेल नेटवर्क के लिए एकल और व्यापक कानून की आवश्यकता है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 4जी मोबाइल सेवाओं से अछूते गांवों की परिपूर्णता के लिए परियोजना को मंजूरी दी है ।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के लिए दिशानिर्देश जारी किए है।
- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस) को सभी अनुसूचित भाषाओं में लागू करने के लिए विस्तारित किया गया ताकि सभी क्षेत्रों में इसकी पहुंच बढ़ाई जा सके।
- नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया |
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों के ऑफ-बजट उधार को समायोजित करने के मानदंडों में ढील दी है ।
- अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के सहयोग पर एक संयुक्त बयान को अपनाया था।
स्वास्थ्य और पोषण
- खाध प्रसंस्करण उधोग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खाध सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए) के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ए.बी.डी.एम) के साथ 52 डिजिटल स्वास्थ्य एप्लीकेशन को सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया।
- द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड (एस.ओ.एफ.आई) के हाल ही में प्रकाशित 2022 संस्करण के अनुसार, 2021 में कम से कम 82.8 करोड़ लोग भूखमरी से प्रभावित थे।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ड्राफ्ट न्यू ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स बिल 2022 जारी किया गया।
- डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के अनुसार 2.5 करोड़ शिशुओं को जीवन रक्षक टीके नहीं दिए जाने के साथ 2022 में दुनिया भर में टीकाकरण कवरेज में गिरावट जारी रही।
शिक्षा
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की दूसरी वर्षगाँठ पर केंद्र सरकार द्वारा कई शिक्षा नवाचार शुरू किये गए:
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- उत्पाद नवाचार के लिए पारम्परिक ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली – शिक्षा नवाचार मंत्रालय (आई.के.एस-एम.ई.आई) की स्थापना।
- स्थानीय कला और विरासत को बढ़ावा देने के लिए 750 स्कूलों में कलाशाला पहल की शुरुआत।
- विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल लैब और 75 स्किलिंग ई-लैब की स्थापना।
- स्कूली शिक्षा में हो रहे सूक्ष्म सुधारों को बढ़ाने के लिए एक डिजिटल परियोजना-विधा अमृत पोर्टल का निर्माण ।
- नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट (निष्ठां) कार्यक्रम के माध्यम से आंगनवाड़ियों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई) शिक्षकों का प्रारंभिक संवर्ग तैयार करना।
- आइडिया, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप (आई.आई.इ) की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्कूल इनोवेशन पॉलिसी का कार्यान्वयन।
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए 23 भाषाओं पर सार्वजनिक परामर्श सर्वेक्षण आयोजित करना।
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- शिक्षा मंत्रालय द्वारा पोस्ट नेशनल अचीवमेंट सर्वे (एन.ए.एस) पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
अन्य खबरें
- लिंग संकेतकों के न्यूनतम मानकों के संकलन पर अपने वर्किंग पेपर में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ) ने सभी आयु समूहों में पुरुषों की तुलना में अंशकालिक कार्य करने वाली महिलाओं का अनुपात अधिक पाया।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ओ.बी.सी के उप-वर्गीकरण का कार्य करने वाले न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग को 13वां विस्तार दिया था।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ‘यूथ इन इंडिया 2022′ रिपोर्ट जारी की गई। इसे यहां पढ़ें।
- नीति आयोग द्वारा डिजिटल बैंकों पर रिपोर्ट जारी की गई।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वस्थ, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में घोषित किया गया।
- विश्व बैंक समूह द्वारा ग्लोबल फिनडेक्स 2021 डेटाबेस: वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान और कोविड-19 के युग में परिवर्तन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इसे यहां पढ़ें।
- विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की गई।
- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा विश्व जनसंख्या संभावना 2022 को जारी किया गया । इसे यहां पढ़ें।
यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 1 अगस्त 2022 को प्रकाशित हुआ था।