हे पॉलिसी बझ तुम्हाला विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये काय चालले आहे याविषयी दर 15 दिवसांनी विशेष बातम्या अपडेट करते.

धोरण बातम्या 

1. हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळापत्रकाच्या सहा दिवस अगोदर 23 डिसेंबर 2022 रोजी संसदेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. संसदेच्‍या राउंड-अपसह अधिवेशनातील प्रमुख ठळक मुद्दे वाचा.
2. ‘सिटी फायनान्स रँकिंग’ हा उपक्रम गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने ULB चे मूल्यमापन करण्यासाठी, ओळखण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रमुख आर्थिक पॅरामीटर्सच्या सामर्थ्यावर आधारित पुरस्कार देण्यासाठी सुरू केले होते.
3. केंद्राने नॅशनल मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टीम अॅपद्वारे मनरेगा उपस्थितीचे डिजिटली कॅप्चरिंग सार्वत्रिक केले आहे.
4. शैक्षणिक संस्थांमध्ये महिलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना एक सल्लागार जारी केला आहे.
5. सहाव्या कॉमन रिव्ह्यू मिशनने MGNREGS लागू करण्यात राज्यांना अधिक स्वातंत्र्य देने आणि PMAY योजनेअंतर्गत घरांसाठी वेळेवर पैसे देण्याची शिफारस केली आहे.

आरोग्य आणि पोषण

1. केंद्राने एकात्मिक अन्न सुरक्षा योजना सुरू केलीआहे. नवीन एकात्मिक योजना अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या दोन पूर्वीच्या अन्न अनुदान योजनांचा समावेश आहे. केंद्र NFSA अंतर्गत 81 कोटी पात्र नागरिकांना मोफत अन्नधान्य पुरवेल.
2. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) केंद्राने बंद केली आहे
3. ABDM-अनुरूप हॉस्पिटल मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (HMIS) ची बीटा आवृत्ती राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने जारी केली आहे.

स्वच्छता

1. AMRUT 2.0 अंतर्गत गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने पेय जल सर्वेक्षणाचे ग्राउंड सर्वेक्षण सुरू केले आहे.

इतर बातम्या

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कायापालट करण्यासाठी कल्पना, उपाय आणि कृती आमंत्रित करण्यासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाने प्रज्ज्वला चॅलेंज सुरू केले आहे.
2. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 2021-22 चा बँकिंगचा ट्रेंड आणि प्रगतीचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
3. दुरुस्तीचा अधिकार हे पोर्टल अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री यांच्या हस्ते सुरू करण्यात आले आहे.
4. भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) घरगुती स्थलांतरितांसाठी पायलट दूरस्थ मतदानासाठी तयार आहे.
5. इन्स्टिट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव्हनेस अँड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव्हने विकसित केलेला सामाजिक प्रगती निर्देशांक, आर्थिक सल्लागार परिषद- पंतप्रधान यांनी जारी केला.

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 4 जानेवारी 2023 रोजी प्रकाशित झाला.