![](https://accountabilityindia.in/wp-content/uploads/2022/01/marathi_PB-e1648713853913.png)
पॉलिसी बझ
20 February 2023
हे पॉलिसी बझ तुम्हाला विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये काय चालले आहे याविषयी दर 15 दिवसांनी विशेष बातम्या अपडेट करते.
धोरण बातम्या
- देशाची सौरऊर्जा क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा इवम उत्थान महाभियान (PM-KUSUM), कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे अंमलबजावणीत झालेल्या विलंबावर मात करण्यासाठी तीन वर्षांनी वाढविण्यात आली आहे.
- गहू आणि आट्याची किंमत कमी करण्यासाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने गव्हाची राखीव किंमत कमी केली आहे.
- महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र, महिलांसाठी एक नवीन एक-वेळची लहान बचत योजना, केंद्राने जाहीर केली आहे.
- प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) ला कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (CACs) द्वारे ऑफर केलेल्या सेवा प्रदान करण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी, सहकार मंत्रालयाने MeitY, NABARD आणि CSC ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड यांच्याशी सामंजस्य करार केला आहे.
- 13 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील राज्यपालांची नियुक्ती भारताच्या राष्ट्रपतींनी केली आहे.
आरोग्य
- 2027 पर्यंत लिम्फॅटिक फिलेरियासिस (LF) दूर करण्यासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सर्व दावा सेवन किंवा मास ड्रॅग अॅडमिनिस्ट्रेशन (MDA) मोहीम सुरू केली.
शिक्षण
- “ट्रान्सफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (ITIs)” नावाच्या निति आयोगाच्या अहवालात व्यावसायिक शिक्षणासाठी स्वतंत्र बोर्ड स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
स्वच्छता
- दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये वेस्ट टू एनर्जी आणि बायो-मिथेनेशन प्रकल्प विकसित करण्यासाठी गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने ‘ग्रीन ग्रोथ’ अजेंडा पुढे नेण्याचा भाग म्हणून इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेडसोबत सामंजस्य करार केला.
हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी प्रकाशित झाला.