विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है | वर्तमान प्रकाशन भारत में करोना वायरस महामारी पर आधारित है | सरकार द्वारा करोना वायरस के प्रभावों को बढ़ने से रोकने के लिए विभिन्न क़दमों को उठाया जा रहा है | 

करोना वायरस आधारित खबरें

• गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 को लेकर दिशा निर्देशों की घोषणा की है, जिसमें लॉकडाउन नियमों में अधिक छूट दी गई है, वही राज्यों को विभिन्न गतिविधियों को फिर से शुरू करने की इजाज़त दी है |
• केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस.डी.आर.एफ.) से 50 प्रतिशत तक पैसा खर्च करने की अनुमति दी है |
• सरकार ने कोविड वैक्सीन और क्लीनीकल रजिस्ट्री पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर भारत में वैक्सीन विकास से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होगी |

नीतियों से सबंधित खबरें

• संसद का मानसून सत्र कुल 25 विधेयकों को मंजूरी देने के साथ समाप्त हो गया है |
• विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 संसद में पारित किया गया |
• स्कूलों को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति दी गई है |
• सुप्रीम कोर्ट ने उधोगों को ओवरटाइम मजदूरी देने से छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है |
• राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 30 प्रतिशत नई दुकानों को महिलाओं को आवंटित करने का निर्णय लिया है |
• भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि शिक्षा के अधिकार परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों में निर्मित 1.4 लाख शौचालयों में से लगभग 40 प्रतिशत शौचालय उपलब्ध नही है,आंशिक रूप से निर्मित है, या उपयोग में ही नही लाये गए है |

अन्य

• केरल को गैर-संचारी रोगों के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने की दिशा में अपने “उत्कृष्ट योगदान” के लिए संयुक्त राष्ट्र इन्टरजेंसी टास्कफोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया |

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 4 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित हुआ था |