कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा. सध्याची आवृत्ती भारतातील कोरोनाव्हायरस (साथीचा रोग) सर्व देशभर (किंवा खंडभर) असलेला यावर लक्ष केंद्रित करते आणि सरकार वाढ थांबविण्यासाठी करत असलेले प्रयत्न.

 

नीति समाचार

• लॉकडाउन 17 मे 2020 पर्यंत वाढविण्यात आला असून गृहमंत्रालयाने या कालावधीसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून येथे पाहता येईल. जिल्ह्यांना लाल, केशरी आणि हिरवा झोनमध्ये जोखमीच्या आधारे विभागले गेले आहेत. त्यानुसार निर्बंध कमी केले जातील.
• डॉक्टर आणि आरोग्यसेवा कर्मचार्‍यांवर हल्ले करणे अयोग्य आणि अजामीनपात्र गुन्हा म्हणून सरकारने साथीच्या रोग अधिनियम, 1897 मध्ये दुरुस्ती करण्याचा अध्यादेश आणला आहे.
• कोणतीही नवीन प्रकरणे नसल्यामुळे कोरोना व्हायरस मुक्त नोंदवले गेलेले गोवा हे पहिले राज्य आहे. केंद्र सरकारने ईशान्यकडील आठ राज्यांपैकी पाच राज्ये सिक्किम, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि त्रिपुरा – कोरोनाव्हायरस-फ्री अशी जाहीर केली आहेत.

 

स्वास्थ्य

• आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (ICMR) ने COVID-19 चा विहित उपचार म्हणून प्लाझ्मा थेरपीच्या वापरासाठी कोणतीही मंजुरी दिली नाही. ही केवळ सध्या शोधण्यात येणार्‍या बर्‍याच उपचारांमधे एक आहे. COVID-19 च्या उपचारात प्लाझ्मा थेरपीच्या कार्यक्षमतेचा अभ्यास करण्यासाठी ICMR ने राष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यास सुरू केला आहे.
• मे अखेरीस भारत मेक इन इंडिया अंतर्गत आर.टी-पी.सी.आर आणि अँटीबॉडी चाचणी किट तयार करू शकेल, असे आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी म्हटले आहे.
• केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने गृह आइसोलेशनसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत आणि असे म्हटले आहे की अत्यंत निराश/पूर्व-लक्षणेग्रस्त रुग्णांना स्वत: च्या आइसोलेशनसाठी निवासस्थानी आवश्यक सुविधा असेल तर त्यांना घराचे पृथक्करण करण्याचा पर्याय असेल.
• आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने COVID-19 साथीच्या प्रश्नांवर लक्ष देण्यासाठी Covid India Seva ट्विटरवरुन सुरू केली आहे. रिअल-टाइममध्ये पारदर्शक ई-गव्हर्नन्स डिलीव्हरी सक्षम करणे आणि नागरिकांच्या प्रश्नांना त्वरित उत्तर देणे हा उपक्रम आहे.

 

सरकारी वित्त

• वित्त मंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी महागाई भत्ता (DA) आणि केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई सवलत (DR) पुढील वर्षाच्या जुलैपर्यंत वाढ थांबवाली आहे. दिल्ली सरकारनेही असाच निर्णय घेतला आहे.
• मंत्रालयाने PM-CARES फंडात कर्मचार्‍याच्या महिन्यातील एका दिवसाच्या पगाराच्या योगदानासंदर्भात आणखी एक परिपत्रक जारी केले आहे.