कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा. सध्याची आवृत्ती भारतातील कोरोनाव्हायरस (साथीचा रोग) सर्व देशभर (किंवा खंडभर) असलेला यावर लक्ष केंद्रित करते आणि सरकार वाढ थांबविण्यासाठी करत असलेले प्रयत्न.

 

धोरण बातमी

• देशव्यापी लॉकडाउन 31 मे 2020 पर्यंत वाढविण्यात आले असून लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे अपेक्षित आहेत.
• अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 20 लाख कोटींच्या आत्मनिभार भारत अभियान आर्थिक पॅकेजचा तपशील जाहीर केला आहे. ते येथे आढळू शकतात. पॅकेज अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी आमच्या नव्याने जाहीर केलेल्या वर्किंग पेपरमध्ये राज्य वित्तपुरवठा स्थितीवर प्रवेश करा.
• केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केले की, सरकार ग्रामीण कृषी (एम.एस.एम.ई) धोरणावर काम करत असून ग्रामीण, आदिवासी, कृषी व वनक्षेत्रात उद्योजकतेच्या विकासावर स्थानिक कच्च्या मालाचा वापर करून उत्पादनांच्या उत्पादनावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
• पंतप्रधानांचे नागरिक सहाय्य आणि आपत्कालीन परिस्थितीत मदत (PM-CARES) फंड ट्रस्टने साथीच्या प्रतिसादासाठी 3,100 कोटी रुपये देण्याचे ठरविले आहे. अंदाजे व्हेंटिलेटर खरेदीसाठी 2,000 कोटी रुपयांचा उपयोग केला जाईल. स्थलांतरित मजुरांच्या देखभालीसाठी 1,000 कोटी आणि लस विकासास मदत करण्यासाठी 100 कोटी.
• उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाने राज्यातील 38 कामगार कायद्यांपैकी 35 कामगार कायद्यां मधे तीन वर्षांसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा अध्यादेश त्याच्या मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविला जाईल. मध्य प्रदेशनेही आपल्या कामगार कायद्यात बदल केले आहेत.
• झारखंड सरकारने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत रोजगार जोडण्यासाठी तीन कामगार-केंद्रित कार्यक्रमांची घोषणा केलीआहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (MGNREGS) एकत्र येण्यासाठी या तीन योजना आखल्या गेल्या आहेत.

 

स्वास्थ्य

• आरोग्य मंत्रालयाने कोविड केअर सुविधेमध्ये दाखल केलेल्या सौम्य / अत्यंत सौम्य / पूर्व-लक्षणेच्या प्रकरणांसाठी सुधारित लक्षण धोरण जारी केले आहे. लक्षण सुरू झाल्यानंतर 10 दिवसानंतर आणि 3 दिवस ताप न आल्यास या रूग्णांना सोडण्यात येते. लक्षण होण्यापूर्वी चाचणी घेण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे कोविड -19 चाचणी किट्सची गरज कमी होईल.
• भारतीय लोकसंख्येमध्ये SARS-CoV-2 संसर्गाच्या प्रसाराचा अंदाज घेण्यासाठी ICMR समुदाय आधारित सर्वेक्षण करणार आहे. हे सर्वेक्षण 21 राज्यांमधील यादृच्छिकपणे निवडलेल्या 69 जिल्ह्यांमध्ये केले जाईल.
• 12 मे रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट (जी.एन.आर) 2020 मध्ये म्हटले आहे की 2025 पर्यंत जागतिक स्तरावरील पोषण लक्ष्य गमावण्याची शक्यता असलेल्या 88 देशांमध्ये भारत आहे.
• भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2018 मध्ये राष्ट्रीय जन्म दर 20 होता, मृत्यू आणि बालमृत्यू (आय.एम.आर) अनुक्रमे 2.6 आणि 32 होते. भारताचा IMR, जो 2017 मध्ये 1000 जीवंत जन्मांपैकी 33 होता आणि 2018 मध्ये तो 32 होता, जो सुधार म्हणून पाहिले जाऊ शकतो. देशात मध्य प्रदेशामधे सर्वात ज्यास्त बालमृत्यू दर खराब आहे तर नागालँडमध्ये सर्वोत्कृष्ट आहे.

 

इतर

• जागतिक बँकेने भारतात स्थलांतरित आणि शहरी गरीबांसाठी 1 अब्ज डॉलर्सच्या पॅकेजला मान्यता दिली आहे. गेल्या महिन्यात आरोग्यासाठी 1 अब्ज डॉलर्सचे आणखी एक पॅकेज मंजूर झाले होते.
• यू.एस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशन (सी.डी.सी) ने कोविड -19 विरूद्ध भारत सरकारच्या प्रतिसादासाठी मदत करण्यासाठी 3.6 दशलक्ष डॉलर्सची घोषणा केली आहे.
• मध्य प्रदेशातर्फे “एफ.आय.आर आपल्या दारी” हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे, ज्यामधे पोलिस अधिकारी घरी जाऊन प्रथम माहिती अहवाल (एफ.आय.आर) नोंदवतील.
• देशातील साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने; ही योजना सुरू केली आहे ज्या मधे खाद्यपदार्थ, कोरोनाशी संबंधित औषधे, HCQ टॅब्लेट्स आणि विशेष आयुर्वेदिक औषधे या पाच बेटांच्या देशांना – मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर आणि कोमोरोस या देशांमध्ये (साथीच्या रोगांच्या दरम्यान) पुरविणे आहे.
• एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB) ने कोविड- 19 प्रतिसादावरील भारताच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी 500 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज मंजूर केले आहे.
• इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाने (IAMAI) ‘डिजिटल इंडिया’ च्या अहवालानुसार ग्रामीण भागातील इंटरनेट वापरकर्त्यांनी शहरी भागातील लोकांना प्रथमच मागे टाकला आहे. तथापि, ग्रामीण भागापेक्षा इंटरनेटवर घालवलेला वेळ शहरी भागात जास्त आहे.