कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा. सध्याची आवृत्ती भारतातील कोरोनाव्हायरस (साथीचा रोग) सर्व देशभर (किंवा खंडभर) असलेला यावर लक्ष केंद्रित करते आणि सरकार वाढ थांबविण्यासाठी करत असलेले प्रयत्न.

 

धोरण बातमी

• केंद्र सरकारने प्रस्तावित राष्ट्रीय रोजगार धोरण (एन.ई.पी) ला गती दिली आहे. नोकरी आणि सामाजिक
  सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी या स्थलांतरितांसह देशातील कर्मचार्‍यांच्या औपचारिकता पूर्ण करण्याचे या धोरणाचे उद्दीष्ट आहे.
• कर्नाटक सरकारने उद्योग (सुलभता) अधिनियम 2002 च्या कलमांमध्ये सुधारणा आणल्या आहेत. या
  दुरुस्तीमुळे काम सुरू होण्यास विलंब लागणार्‍या वैधानिक मंजूरी काढून व्यवसाय करण्यास सुलभता
  येईल.
• हरियाणा सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी दूरस्थ शिक्षणाची सोय करण्यासाठी रिलायन्स जिओ
  टीव्हीबरोबर भागीदारी केली आहे. करारानुसार आता एडूसॅटचे चारही चॅनेल जिओ प्लॅटफॉर्मवर आता
  विनामूल्य उपलब्ध होतील.
• राजस्थान सरकारने गरीबांना दिवसात दोनदा सवलतीच्या दरात जेवण देण्यासाठी ‘इंदिरा रसोई योजना’ सुरू केली आहे.
• झारखंड सरकार ने शहरी कामगारांना जास्तीत जास्त 100 दिवस रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी जॉब गॅरंटी योजना सुरू करण्याची योजना आखत आहे. राज्यातील मनरेगा अंतर्गत देण्यात येणरया मजुरी पेक्षा पगार 40 टक्के जास्त आहे.

 

आरोग्य

• इंडिया टी.बी रिपोर्ट 2020 नुसार, भारता मध्ये मागील वर्षांमध्ये 24.04 लाख टी.बी प्रकरणे आणि
  79,144 मृत्यूची नोंद झाली आहे. एकूण क्षयरोगाच्या निम्म्याहून अधिक रुग्ण उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि बिहार या पाच राज्यातील आहेत.
• कोविड -19 चाचणीची किंमत देशभर एकसारखी असल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे.

 

इतर

• एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेने (ए.आय.आय.बी) ने कोविड -19 विरूद्ध लढा मजबूत करण्यासाठी भारताला 750 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स कर्ज मंजूर केले आहेत.
• आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (GPAI) चे संस्थापक सदस्य म्हणून भारत ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर
  आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मध्ये सामील झाला आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हा आंतरराष्ट्रीय आणि बहु-भागीदारांचा पुढाकार आहे.
• खासगी अंतराळ उद्योगांना त्यांचे कामकाज चालविण्यासाठी पाठबळ देण्यासाठी शासनाने नवीन ‘इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथरायझेशन सेंटर’ (IN-SPACe), अर्थात “अवकाश विभागांतर्गत स्वायत्त नोडल एजन्सी” स्थापनेस मान्यता दिली आहे.