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पॉलिसी बज़्ज़: करोनावायरस आधारित ग्यारहवाँ संस्करण

Accountability Initiative Staff

22 August 2020

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है | वर्तमान प्रकाशन भारत में करोना वायरस महामारी पर आधारित है | सरकार द्वारा करोना वायरस के प्रभावों को बढ़ने से रोकने के लिए विभिन्न क़दमों को उठाया जा रहा है | 

 

नीतियों से सबंधित खबरें

  • केंद्र सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा में कई बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) को मंजूरी दे दी है | मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है |
  • गृह मामलों, विज्ञान और प्रौधोगिकी, और श्रम और स्वास्थ्य की संसदीय स्थायी समितियों ने महामारी के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए अपनी अलग-अलग बैठक की | इसी तरह की बैठक मानव संसाधन विकास, वाणिज्य और विदेश मामलों और साथ ही अनुमानों की स्थायी समितियों द्वारा भी तय की गई हैं |
  • स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एस.आई.आई.) को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन पर चरण II और III क्लिनिकल परीक्षण करने की मंजूरी दे दी गयी है |
  • तीन और राज्यों – उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर – के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना में एकीकृत किया गया है | इसके साथ ही, 1 अगस्त 2020 से इस योजना के तहत कुल 24 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जा चुका है |
  • वित्तीय समावेश को गहरा करने और प्रभावी बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक एक ‘इनोवेशन हब’ स्थापित करेगा|
  • नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वाणिज्यिक भूजल उपयोग के लिए सख्त शर्तें तय की हैं, जिसके अंतर्गत अधिकारियों को हर साल व्यवसायों के तीसरे पक्ष के अनुपालन ऑडिट को अनिवार्य करने के लिए कहा गया है |

अन्य

  • भारत ने विकासशील देशों में राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं का समर्थन करने के लिए भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में 46 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान दिया है |
  • एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 महामारी के लिए सरकार की आपातकालीन प्रतिक्रिया में मदद करने के लिए एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत को 3 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान देने की मंजूरी दी है |

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 9 अगस्त 2020 को प्रकाशित हुआ था |

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