महामारी के दौरान शिक्षा

हाल ही में 28 सितम्बर 2020 को हमने एक वेबिनार आयोजित किया जिसमे कोविड के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में संस्थायें किस प्रकार से कार्य कर रही हैं – इस पर चर्चा की गयी । चर्चा में विभिन्न राज्यों की पांच संस्थाओं ने भाग लिया, और उनके प्रतिनिधियों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि वह लॉकडाउन में किस प्रकार बच्चों तक शिक्षा पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं ।

चर्चा के कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

 

निदान, बिहार

निदान के प्रोग्राम निदेशक राकेश त्रिपाठी ने अपनी संस्थान के कार्यों के बारे में बताया । निदान टीम बस्तियों में रहने वाले बच्चों को फोन, व्हाट्स एप्प व अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से शिक्षा से जोड़े रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है । ऐसे बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन उपलब्ध नही है, उनके लिए कुछ टैबलेट का वितरण भी किया गया ।

समावेश, मध्य प्रदेश

समावेश संस्थान, मध्यप्रदेश के 6 जिलों और 2,500 प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों और प्रशासन के साथ मिलकर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए कार्य कर रही है । संस्थान के निदेशक अनवर जाफरी ने बताया कि DIGILEP जैसे कार्यक्रमों को उस पैमाने की सफलता नही मिली क्योंकि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इन्टरनेट कनेक्टिविटी केवल 10 से 15 प्रतिशत बच्चों तक ही सीमित है | इसीलिए ऑनलाइन कार्यक्रमों के साथ-साथ “हमारा घर हमारी पाठशाला” ऑफलाइन कार्यक्रम भी चलाया गया, जिसके तहत अध्यापक बच्चों के घर जाकर उन्हें पढ़ाते हैं ।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु बच्चों के लिए रोचक वर्कशीट तैयार की गयीं । समुदाय के सहयोग के बिना इस कार्यक्रम को सफल बनाना मुश्किल था और इसीलिए अभिभावकों के साथ बच्चों की कक्षा के अनुसार उनके पढने का स्तर क्या होना चाहिए इसको लेकर बातचीत शुरू हुई ।

आईडिया, महाराष्ट्र

आईडिया फाउंडेशन मुख्य रूप से समाज में वंचित वर्ग के विकास हेतु कार्य कर रही है । संस्थान की एसोसिएट डायरेक्टर मृणाल बडवे ने इस वेबिनार में भाग लिया और बताया कि कैसे उनकी टीम ने शिक्षकों की क्षमता सम्वर्धन के लिए ऑनलाइन  प्रशिक्षण की शुरुआत की । शिक्षकों को अपग्रेड करने के साथ-साथ बच्चों और अभिभावकों को भी ऑनलाइन माध्यम के लिए तैयार किया गया ।

प्रथम, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में स्टेट हेड के पद पर नियुक्त जोगिन्दर शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित “थोड़ी मस्ती थोड़ी पढ़ाई” कैंपेन के बारे में चर्चा की । इस कैम्पेन के तहत बच्चों के लिए पाठ्यक्रम से जुड़े व्हाट्स एप्प मेसेज तैयार किये गए और 11,000 समुदायों तक प्रथम ने अपनी पहुंच बनाई । प्रथम संस्थान “हर घर पाठशाला” कार्यक्रम के लिए कंटेंट तैयार करने में भी सरकार का सहयोग कर रही है ।

सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश

संपर्क फाउंडेशन सरकार के साथ मिलकर सीखने के परिणामों में सुधार लाने हेतु कार्य कर रही है । संस्थान के प्रोजेक्ट प्रमुख राजन अधिकारी ने बताया की कैसे उनकी टीम ने लॉकडाउन के दौरान एप्प और रेडियो पॉडकास्ट के माध्यम से बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखा और शिक्षा से जुडी सामग्री डिजिटल माध्यम से साझा की।

 

वेबिनार के अंत में प्री-प्राइमरी और प्राइमरी शिक्षा में आये परिवर्तन, शिक्षकों की क्षमता सम्वर्धन, शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षा बजट जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई और सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी अपने विचार रखे ।

 

वेबिनार की रिकॉर्डिंग देखें ।

 

Enhancing Civic Participation in India

In 2019, a survey found that 77% of youth would not vote for a popular candidate with a criminal record. Yet, only 19% actually knew how and where to access this information. Studies have highlighted evidence of low civic knowledge and participation among urban citizens, even as voter turnout in elections continues to rise. The Democracy Index by The Economist consistently ranks India low on political culture and political participation. In this blog, I explore the phenomenon of low engagement and look at the different efforts being made across the government and civil society to change this. 

The question of civic participation in the youth is particularly important today. Even for those of us who, by virtue of privilege had managed to steer clear of the influence of the state in our everyday lives, have witnessed the impinging nature of the state on our lives in the last couple of months. A dangerously polluted city, a series of citizen protests across the country, and the pandemic, have all brought the focus back on the relationship between citizens and state. 

What explains low civic knowledge and participation in India?

Firstly, it might be useful to attempt to define what is meant by civic knowledge and participation. Knowledge here refers to a citizen’s basic understanding of political and civic affairs as well as the fundamental citizenship values they embrace, such as being aware of when the next election is or of grievance redressal mechanisms like the RTI. Civic participation refers to civic involvement, which can range from solving neighbourhood problems such as attendance in local area meetings to participating in other forms of citizen activities like rallies or petitions.(p13)

There are many possible reasons for low participation. How civics and political science is taught in Indian schools might be one. It has long been argued that teaching-learning must move from rote-learning to a more critical thinking-based, and practical approach. Even though there is increasing recognition of this gap, change is slow. A study by the Centre for the Study of Developing Societies has found that close to half of Indian youth (46%) sampled have no interest in politics.

Some studies suggest that another reason for low civic participation might be that citizens actually have a negative perception of the state. Engaging with it is not expected to be fruitful. In other cases, it is argued that the cost of civic awareness and participation is too high. This could mean that information about civic processes is complicated and hard to find, or the fact that navigating through government systems may require bribes or intermediaries.

It also may be the case that opportunities for urban citizens to participate in local area issues are hard to find, given that no city in India has functioning ward committees or area sabhas city-wide. All of these means putting in time, money and resources for the urban citizenry, who are in turn, dis-incentivised to participate. 

Across the country, efforts are being made to fix the problem of India’s low civic participation. Different approaches to encourage civic knowledge and participation are being experimented with. These include leveraging technology, youth engagement, and knowledge generation. 

According to a report published by the Omidyar Network and Village Capital in 2019, India is home to over 450 civic tech startups. Civic tech seeks to create impact at the intersection of governance and technology. Many seek to bridge the gap between the government and citizens. Haqdarshak runs an app with ready details of different government benefit programmes that a citizen is eligible for. Civis helps citizens understand laws and submit feedback to government officials. 

Even the government has made attempts to encourage civic participation using technology such as the Swachhata App for citizens to connect with their urban local bodies on issues of cleanliness and sanitation. India’s smartphone penetration is estimated to hit 83 crore by 2022. With the push towards Digital India, this is a ripe opportunity for such initiatives. 

Other initiatives believe in harnessing the transformational power of the youth. Janaagraha’s IChangeMyCity programme delivers practical lessons on urban civic life and challenges. It has reached 2 lakh students in 50 cities. Recently, the Delhi Government launched a special module on constitutional values across its schools. The idea stemmed from a desire to change the prevalent, uninspiring way of how social science is taught. 

These are unprecedented and unpredictable times. It is of paramount importance now, more than ever,  that citizens become aware of the institutions and systems that shape their everyday lives and how to navigate these. Innovations to augment citizen participation (among many other efforts) offer hope. However, they are still at a nascent stage and widespread acceptance and institutionalisation remains. 

 

Aamna is a Learning and Development Associate at the Accountability Initiative. 

Also Read: The Progress Made in Rural Citizens’ Participation in Governance

पॉलिसी बझ

कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा.

धोरणा संबंधित बातम्या

  • दिल्ली एनसीआरमध्ये 15ऑक्टोबरपासून ग्रेडेड रिस्पॉन्स अ‍ॅक्शन प्लॅन (GRAP) लागू झाला. या कृती योजनेत वायू प्रदूषणाविरूद्ध लढा देण्यासाठी काही कठोर उपायांचा समावेश असून तो तीन वर्षांसाठी प्रभावी राहील.
  • भारतीय कुलसचिव (RGI) यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे की जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणीसाठी आधारची तरतूद अनिवार्य नाही.
  • ग्रामीण कुटुंबांना 100% पाईप लाइन व नळने पाणी देणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरले. हे स्थानिक स्रोत आणि मनरेगा अंतर्गत पायाभूत सुविधांचा वापर करून केले गेले आहे.
  • 80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या आणि अपंग लोकांसाठी मतदान अधिक सोयीस्कर करण्यासाठी टपाल मतपत्रिकेची निवड करण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात निवडणूक आयोगाने नवीन सूचनांची नवीन यादी तयार केली आहे.

शिक्षण

  • शिक्षणामधील कारभार सुधारण्यासाठी जागतिक स्तरावरील अंशत: वित्तसहाय्य असलेल्या राज्यातील शिक्षकांच्या निकालाला बळकटी देण्यासाठी सरकारने (STARS) योजनेस मान्यता दिली आहे.
  • केरळ हे सार्वजनिक शिक्षणात डिजिटल करणारे पहिले राज्य बनले आहे आणि सर्व सार्वजनिक शाळांमध्ये हाई-टेक क्लासरूम आहेत.

कोरोनाव्हायरस-आधारित बातम्या

  • आगामी सनउत्सव आणि हिवाळी हंगाम लक्षात घेऊन लोकांना कोविड योग्य वर्तन अवलंबण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी जन आंदोलन अभियान सुरू केले गेले आहे.
  • विकसनशील देशांना कोरोनव्हायरस लस, चाचण्या आणि उपचार करण्यास मदत करण्यासाठी जागतिक बँकेने 12 अब्ज डॉलर्स मंजूर केले आहेत.

पॉलिसी बज़्ज़

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है |

 

नीतियों से सबंधित खबरें

  • दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) 15 अक्टूबर से लागू हो गया है । इस कार्य योजना में वायु प्रदूषण से लड़ने के कुछ सख्त उपाय शामिल हैं |
  • भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) ने स्पष्ट किया है कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए आधार का प्रावधान अनिवार्य नहीं है ।
  • ग्रामीण घरों में 100% पाइप नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने वाला, गोवा देश का पहला राज्य बन गया है ।
  • चुनाव आयोग ने 80 साल से अधिक उम्र और विकलांग लोगों के लिए वोटिंग सुविधाजनक बनाने हेतु पोस्टल बैलेट चुनने की प्रक्रिया को लेकर नए निर्देशों की एक सूची तैयार की है |

शिक्षा पर आधारित खबरें

  • सरकार ने – राज्यों में शिक्षण के परिणामों को मजबूत बनाने के लिए (STARS) – प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है जो कि आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा |
  • केरल सार्वजनिक शिक्षा में डिजिटल बनने वाला पहला राज्य बन गया है, यहाँ सभी सरकारी स्कूलों में हाई-टेक क्लासरूम हैं |

करोना वायरस आधारित खबरें

  • आने वाले त्योहारों और सर्दियों के मौसम को देखते हुए लोगों को कोविड के लिए उचित व्यवहार अपनाने एवं प्रोत्साहित करने हेतु जन आंदोलन अभियान शुरू किया गया है |
  • विश्व बैंक ने विकासशील देशों को कोरोनावायरस वैक्सीन परीक्षण और उपचार में मदद करने के लिए 12 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है |

 

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 18 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित हुआ था |

Creating Livelihood for Migrant Labourers: Efforts by UP and Bihar

The pandemic-induced lockdown exposed the extreme vulnerability of casual-wage earners and especially, migrant labourers. Unable to sustain in the cities, many returned home and the two states that saw the highest number of returnees have been Uttar Pradesh (UP) and Bihar, receiving around 15 lakh and 32 lakh labourers, respectively[1]. Already struggling with high unemployment rates, these states face the additional challenge of providing employment to unskilled or semi-skilled labourers. A host of policy interventions, including job-creation through existing Union government schemes, have been initiated. But a closer look at these interventions suggests that they are not sustainable in the long-run, which we discuss below.

Broadly, the states have taken three types of measures to generate employment. The first was a renewed focus on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) so as to create work opportunities in this sector. Skill-mapping surveys of the migrants have been undertaken by the state governments to help link them with suitable MSMEs[2]. Additionally, the Union government has attempted to give MSMEs a big push by announcing several incentives, to attract investments and encourage borrowing[3].

An upward revision of the definition of MSME was approved. For instance, the turnover limit for micro-enterprises was increased from Rs. 10 lakh to Rs. 5 crore. To provide credit support to the stressed MSMEs, Rs. 20,000 crore as subordinate debt[4] was also approved. Similarly, an equity infusion of Rs. 50,000 crore for MSMEs was approved to help capacity-building.

 

Most of the current policy efforts will create employment through stop-gap solutions.

 

However, at present, the MSME sector is struggling to produce more goods and services as consumer demand remains at an all-time low due to weak purchasing power[5]. Without adequate demand, these firms would not be willing to borrow more. As per the latest RBI data, the deployment of credit for micro and small enterprises declined by 2 per cent in July 2020 as compared to the same month in 2019[6]. Therefore, expansion of the MSMEs on a scale that will be enough to create many more jobs in the near future (which is the as expectation of the states and the Union government), will be difficult.

Second, both Bihar and UP have been leveraging existing Centrally Sponsored Schemes (CSSs) to create employment such as the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) that creates  100 days of work for rural households. However, states are struggling to cope with the increase in demand[7]. Compared to the same month last year, demand for work increased nationally by 44 per cent in May and by 74 per cent in July. UP and Bihar have shown the highest increases in demand.

Even though the persondays of work generated have also increased, this has failed to keep pace with the increase in demand (download this factsheet to know more). In UP and Bihar, for the month of July, a little more than half of the households that demanded were provided work. Even prior to the pandemic, of those who demanded work in 2019, 77 per cent in Bihar and 81 per cent in UP were provided work, compared to a national average of 87 per cent. This is besides the fact that a household can only rely on such work for a limited number of months. 

Another key Union government initiative has been the recent mission-mode scheme called the Garib Kalyan Rozgar Abhiyan Yojana (GKRAY)[8]. Launched in June 2020, it aims to create employment for migrant workers across a range of areas, including: construction of community sanitary complexes, gram panchayat bhawans, national highway work, water conservation and harvesting. Under the scheme, Rs. 50,000 crore has been aggregated from pre-existing schemes to create jobs across six states, including UP and Bihar[9]. But this is a temporary livelihood option that provides employment for 125 days to migrant workers. 

The third approach has been of states exploring their own pre-existing schemes to generate additional employment. In UP, such schemes include the ‘One District, One Product’ (ODOP) programme, which encourages indigenous products; and the ‘Vishwakarma Shram Samman Yojana’ (VSSY), which provides toolkits for labourers. Bihar is exploring ‘Jal-Jeevan-Hariyali’, which aims at environment conservation; ‘Har Ghar Nal Ka Jal’, which is similar to the CSS Jal Jeevan Mission (JJM) for ensuring piped water to rural households, and ‘Ghar Tak Pakki Gali Naliyaan,’which provides pucca road and drainage in villages and towns.

However, creating employment at the scale required through most of these schemes requires substantial investment by the state governments, which is going to be difficult this year considering a revenue-crunch situation. Also, schemes like ODOP can only provide additional support to the existing workers, and thus will not necessarily create additional employment. 

Overall, looking at the nature of these livelihood opportunities, it is evident that most of these schemes can create temporary employment, which is not sustainable in the long run. While MGNREGS currently promises 100 days of work, the GKRAY would be run for 126 days only. Therefore, most of the current policy efforts will create employment through stop-gap solutions. While these efforts are needed, they should be combined with a long-term outlook, with a focus on skill development and improvement in working conditions.

 

Notes

[1] Chief Labour Commissioner (Central), Ministry of Labour & Employment. Available online at https://clc.gov.in/clc/node/654.

[4] Subordinated debt: It is an unsecured loan or debt that ranks below other more senior loans or securities with respect to claims on assets or earnings. In the case of borrower default, creditors who own subordinated debt will not be paid out until after senior bondholders are paid in full.

 

Mridusmita is a Senior Researcher at the Accountability Initiative, and Hamza is a Research Associate.

Policy Buzz

Keep up-to-date with all that is happening in welfare policy with this curated selection of news, published every fortnight.

 

Policy News

  • In Delhi NCR, Graded Response Action Plan (GRAP) came into force from 15 October. The action plan consists of some stricter measures to fight air pollution and has been in effect for three years.
  • The Registrar General of India (RGI) has clarified that the provision of Aadhaar is not mandatory for the registration of births and deaths.
  • Goa became the first state in the country to provide 100% piped tap water connections to rural households. This was done using local sources and with infrastructure built under the MGNREGA.
  • The Election Commission has come out with a set of new instructions to make the procedure to opt for postal ballot more convenient for those above 80 years of age and people with disabilities.

 

Education

  • The government has approved – the Strengthening Teaching-Learning and Results for States (STARS) project – partially funded by the World Bank to carry out reforms in the governance of school education.
  • Kerala has become the first state to go digital in public education and have high-tech classrooms in all its public schools.

 

Coronavirus-focus News

  • Jan Andolan campaign has been launched to encourage people to adopt COVID appropriate behaviour in view of the upcoming festivals and winter season.
  • The World Bank has approved $12bn to help developing countries buy coronavirus vaccines, tests and treatments.

The Progress Made in Rural Citizens Participation in Governance

Across the country, a curious pattern emerges when one looks at how legal and process reforms have progressed, with respect to institutionalising the participation of urban citizens in governance. The picture becomes even more paradoxical when one compares the progress made in rural decentralised governance with urban governance.

There is no doubt that urban systems for participation are weak, from their very design as envisaged in the Constitution. While the 73rd amendment defines the Gram Sabha as a body of all voters in a village, there is no equivalent institution defined in the 74th amendment, for urban citizens. What is mandated are Wards Committee – note the plural in ‘Wards’ – it means that a Wards Committee can be constituted for many wards.

Furthermore, the actual design of the Wards Committees are left to the states to determine, and there is no compulsion that they must necessarily provide participative opportunities to all voters. To weaken matters further, Wards Committees are mandated only for those urban local governments with a population of more than 3 lakhs. Therefore, if a village is converted into a Town Panchayat, there is no participative system at all, till that urban body becomes a city with a population more than 3 lakh people.

Of course, the weak constitutional mandate for urban participation need not be a constraint to any state that truly believes in strengthening people’s participation in governance. There are no bars in the Constitution for creating intensely participative structures; all that it lays down are certain minimum requirements, which, as I have described earlier, are much weaker for urban local governments as compared to rural ones.

The case of Karnataka provides an example of the contrasting approaches adopted for rural and urban participation. Karnataka is generally regarded as being one of the champions, at least in a comparative sense, of Panchayati Raj. It underwent a big bang decentralisation of sorts by setting up and empowering Zilla Parishads and Mandal Panchayats in 1987.

What was noteworthy at that time was the carving out of 24 per cent of the development budget for the Panchayats, and the reservation of 25 per cent of the seats for women, in the Panchayats. Both of these reforms pre-dated the 73rd amendment. In 1994, following the 73rd amendment, Karnataka superseded its earlier law and passed a fresh Panchayat Raj Act. The provisions related to the Gram Sabha from the earlier act were retained in the new one, and they were empowered to ‘assist’ the Gram Panchayat, as also ‘identify’ beneficiaries. There was nothing remarkable about these provisions; they more or less reflected the same approach taken by most other states.

However, in 2002, following a court judgment that interpreted the Gram Sabha provision in the law rather narrowly, holding that ‘identification’ of beneficiaries does not extend to ‘selection’, it was decided to strengthen the provisions of the law and clarify in greater detail the powers and duties of Gram Sabhas.

What followed were a series of far-reaching amendments that were approved by the government in 2003. In order to enhance the quality of people’s participation through greater empowerment of the Gram Sabha, a two-tier system comprising Ward Sabhas for each constituency in the Gram Panchayat and Gram Sabhas at the Panchayat level, were established.  The frequency of their meetings was increased. Nineteen important functions were identified for the Gram and Ward Sabhas, which included approval of the annual plan, generating proposals and determining priority of schemes, identifying beneficiaries, recognising deficiencies in water supply and streetlight arrangements, and promoting adult education.

 

If a village is converted into a Town Panchayat, there is no participative system at all, till that urban body becomes a city with a population more than 3 lakh people.

 

New social audit rules were issued to ensure the effective participation of the Gram Sabhas in them. Most importantly, it was mandated that Gram Sabhas would not only identify beneficiaries for all schemes but also arrange beneficiary lists in order of priority. Once this is done, the law prohibited any higher levels from interfering with the beneficiary list. In order to decentralise planning, Gram Sabhas were tasked with generating proposals and determining the priority of all schemes and development programmes to be implemented in the Panchayat area, even by higher agencies such as the Zilla Panchayat and the Taluk Panchayat.

In 2016, following more than a decade’s experience with the earlier amendment, further amendments were made in the law to strengthen the institutions of the Gram and Ward Sabhas. An important one was that both institutions now had the right to demand for knowing how much the budget that is allocated for expenditure in their respective areas was, not only from the Gram Panchayat but also from all departments that expend resources in their areas.

This amendment is beginning to have the effect of putting pressure on departments to break down their allocations to Gram Panchayat-sized bits wherever possible, and make that information available to the Gram Sabhas. It helps that the Panchayat members are also more aware of their rights, and they are using these provisions to demand such information from departments.

What about the urban situation in Karnataka? There lies the stark contrast. More on that in my next blog.

T.R. Raghunandan is an Advisor at the Accountability Initiative.

‘Noticing Shortage of Staff’

The ‘Inside Districts’ series launched in April was a one-of-its-kind attempt to capture the experiences of district and Block-level officials, panchayat functionaries and frontline workers, on their challenges and best practices.

This interview was conducted with a Block Medical Officer in Himachal Pradesh in Hindi on 22 July 2020, and has been translated.

 

Q: Do you still have administrative duties, for example, tracking and tracing of migrants? How has your role changed after the lockdown is over?

Block Medical Officer (BMO): I have administrative duties such as: delegating duties to frontline workers; verification of medical bills; preparing the salary of ASHAs, Community Health Officer (CHO), and Medical Officers(MO); the monitoring of pandemic-related work; and sampling in Primary Health Centre (PHC).

We get to know as soon as a person enters the Block, and then they are being tested after seven days.

Most of our time still goes in pandemic-related work even after the country-wide lockdown is largely over.

Q: What are the precautions you are taking for executing regular healthcare duties now? Have you been provided with any training to do your tasks?

BMO: Whenever I am on field duty, I ensure that there is no irregularity in the quality of health safety equipment and Personal Protective Equipment (PPE) kits. I also make sure that the necessary facilities are available in the Primary Health Centre (PHC).

To train frontline workers on COVID-19 testing, specialists were coming in. Now, we do it on our own. All instructions are given via email and WhatsApp, and physical trainings are not being conducted.

Q: Have immunisations and other routine activities started?

BMO: Yes, immunisations started from last month. Apart from this, new instructions were sent to PHCs and Sub-Centres this month to begin communicable and non-communicable disease-related programmes and national schemes.

Q: What is it that you need to do your job better? Are you noticing a shortfall in staff/resources?

BMO: There is definitely a shortage of staff; we don’t have a supervisor. In a lot of PHCs, we have only one health worker. In some PHCs we did not have any health workers so we had to transfer other workers there.

 

More experiences can be found on the dedicated Inside Districts platform.

कोरोना काल मे जीविका दीदी का योगदान

कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों, प्रशासन ने आम नागरिकों की सुरक्षा हेतु अपनी जिम्मेदारियों से कहीं बढ़कर काम किया है | ‘बढ़ते कदम’ सीरीज के तहत हम इन्ही लोगों की कहानियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं | सीरीज की इस कड़ी में हम बिहार में कार्यरत जीविका दीदियों की भूमिका पर चर्चा करेंगे |

ग्रामीण विकास विभाग के तहत, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (BRLPS) के माध्यम से बिहार सरकार, विश्व बैंक सहायता प्राप्त बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना (BRLP) का नेतृत्व कर रही है, जिसे स्थानीय स्तर पर JEEViKA के नाम से जाना जाता है | JEEViKA स्वयं सहायता समूह (SHG) 2007 से कार्यरत है और इसके सदस्यों को आम बोलचाल की भाषा में जीविका दीदी के नाम से बुलाते हैं |

स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों ने बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई आर्थिक और समाजिक क्रांति की पहल की | बिहार देश का पहला राज्य है जिसके पास 10 लाख स्वयं सहायता समूह हैं जो महिलाओं द्वारा प्रबंधित हैं ।

कोरोना काल में मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों को कई तरह की नयी ज़िम्मेदारियाँ सौंपी, जैसे ग्रामीण परिवेश में रोज़गार पैदा करना, ऋण उपलब्ध कराना, प्रवासी परिवारों को राशनकार्ड उपलब्ध कराना, लोगों को घरेलू उद्योग से जोड़ना तथा स्थानीय स्तर पर मास्क बनवाकर रोज़गार के नए अवसर पैदा कराना |

‘अभियान जीविका ग्राम संगठन’ स्वयं सहयता समूह ने सैंकड़ो परिवारों को राशनकार्ड एवं रोजगार दिलवाने में अहम् भूमिका निभाई है | लॉकडाउन की अवधि में जब सब घरों में कैद थे, इस समूह की जीविका दीदियों ने तय किया कि पंचायत के किसी भी परिवार के सामने रोजी-रोटी की समस्या नहीं आनी चाहिए | अभियान ग्राम संगठन ने यह ठाना की कोरोना महामारी के समय अपने संगठन के आलावा सरकार का भी साथ देंगे | कम कीमत में मास्क तैयार कर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पूरे बिहार के सभी प्रखंड में जीविका दीदीयों के द्वारा अलग-अलग ग्राम संगठन के माध्यम से लाखों की संख्या में मास्क उपलब्ध कराये गए |

पूर्ण लॉकडाउन के दौरान जब लोगों के सामने खाने की बड़ी समस्या खडी हो गयी, ‘विश्वकर्मा जीविका ग्राम संगठन’ की दीदियों ने ऐसे परिवारों को ऋण उपलब्ध कराया जो प्रतिदिन दिहाड़ी करते हैं | उन्हें मनरेगा के अंतर्गत काम भी दिलाया | कुछ परिवारों को ठेला उपलब्ध कराया, जिन्होंने फिर सब्जी, फल बेचने का काम शुरू किया |

इस तरह के छोटे-छोटे रोजगार से आज कई परिवार अपना पालन पोषण कर पा रहे हैं | रोज़गार के आलावा, प्रत्येक परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए जीविका दीदियों ने पात्र लाभार्थियों का सर्वे करते हुए दस्तावेज़ एकत्रित करने और आवेदन करवाने का भी काम किया |

 

दिनेश Accountability Initiative में सीनियर पैसा एसोसिएट के तौर पर काम कर रहे हैं |

पॉलिसी बज़्ज़: करोनावायरस आधारित चौदहवाँ संस्करण

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है | वर्तमान प्रकाशन भारत में करोना वायरस महामारी पर आधारित है | सरकार द्वारा करोना वायरस के प्रभावों को बढ़ने से रोकने के लिए विभिन्न क़दमों को उठाया जा रहा है | 

 

करोना वायरस आधारित खबरें

  • गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 को लेकर दिशा निर्देशों की घोषणा की है, जिसमें लॉकडाउन नियमों में अधिक छूट दी गई है, वही राज्यों को विभिन्न गतिविधियों को फिर से शुरू करने की इजाज़त दी है |
  • केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस.डी.आर.एफ.) से 50 प्रतिशत तक पैसा खर्च करने की अनुमति दी है |
  • सरकार ने कोविड वैक्सीन और क्लीनीकल रजिस्ट्री पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर भारत में वैक्सीन विकास से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होगी |

नीतियों से सबंधित खबरें

  • संसद का मानसून सत्र कुल 25 विधेयकों को मंजूरी देने के साथ समाप्त हो गया है |
  • विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 संसद में पारित किया गया |
  • स्कूलों को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति दी गई है |
  • सुप्रीम कोर्ट ने उधोगों को ओवरटाइम मजदूरी देने से छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है |
  • राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 30 प्रतिशत नई दुकानों को महिलाओं को आवंटित करने का निर्णय लिया है |
  • भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि शिक्षा के अधिकार परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों में निर्मित 1.4 लाख शौचालयों में से लगभग 40 प्रतिशत शौचालय उपलब्ध नही है,आंशिक रूप से निर्मित है, या उपयोग में ही नही लाये गए है |

अन्य

  • केरल को गैर-संचारी रोगों के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने की दिशा में अपने “उत्कृष्ट योगदान” के लिए संयुक्त राष्ट्र इन्टरजेंसी टास्कफोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया |

 

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 4 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित हुआ था |