विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है |

नीतियों से जुडी खबरें

1. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी।
2. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 28 लाख अतिरिक्त स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों को कवर करने के उद्देश्य से 126 अतिरिक्त शहरों में ‘स्वनिधि से समृद्धि‘ कार्यक्रम शुरू किया।
3. नीति आयोग और यूनिसेफ ने बच्चों के बीच स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, पानी और स्वच्छता, घरेलू और जीवन स्तर के मानकों को समझने के लिए सतत विकास लक्ष्यों के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए।
4. रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत उर्वरक विभाग ने बताया कि एक अंतर-मंत्रालय समिति ने बढ़ती औसत अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों में संशोधन की सिफारिश की है।
5. सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ई-डीएआर (ई-विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट) पोर्टल विकसित किया है, जो सड़क दुर्घटनाओं पर तत्काल जानकारी प्रदान करेगा।

स्वास्थ्य

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी), कोविड-19 से लड़ने वाले फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना, को 19 अप्रैल 2022 से 180 दिनों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया है।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करने के लिए सभी प्रोधोगिकी प्रदाताओं के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की।
3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से आयुषमान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर 18 से 22 अप्रैल 2022 के बीच ब्लॉक-स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया ।
4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बहु-विषयक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर बनाने के लिए नैदानिक ​​कैडर को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर से अलग करने का प्रस्ताव किया।
5. प्रधानमंत्री ने गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (जीसीटीएम) की नींव रखी।

शिक्षा

1. विश्वविधालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को परिसर स्थापित करने की अनुमति देने के लिए नियम तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सेमीनार आयोजित किया गया।
3. केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का शुभारंभ किया। मेला देश में 700 से अधिक स्थानों पर मासिक रूप से आयोजित किया जाएगा और इसका उद्देश्य 10 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को शामिल करना है।
4. यूजीसी ने भारतीय और विदेशी एचईआई के लिए संयुक्त या दोहरी डिग्री और ट्विनिंग कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए नियमों को मंजूरी दी है।

स्वच्छता

1. पर्यावरण मंत्रालय ने डेटा प्रस्तुत किया कि मई 2020 और मार्च 2022 के बीच, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण, दैनिक बायोमेडिकल वेस्ट उत्पादन में प्रति दिन लगभग 962.31 टन की वृद्धि हुई।
2. जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और जापान के पर्यावरण मंत्रालय ने विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्रों में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किये है ।

अन्य खबरें

1. नाबार्ड और भारत कृषक समाज के एक संयुक्त अध्ययन से पता चला है कि तीन राज्यों; उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र, में लगभग 40 प्रतिशत ‘अत्यधिक संकटग्रस्त किसानों‘ को अप्रैल 2017 से निर्धारित ऋण माफी से कोई लाभ नहीं मिला ।
2. विश्व बैंक के वर्किंग पेपर, ‘भारत में गरीबी पिछले एक दशक में कम हुई है लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले सोचा गया था‘ के अनुसार 2011 और 2019 के बीच देश में अत्यधिक गरीबी में 12.3 प्रतिशत अंक की कमी आई है।
3. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सूरत में तीन दिवसीय सम्मेलन ‘स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट शहरीकरण‘ का आयोजन किया गया।
4. वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने एमएसएमई इंटरपिनयोर को नियमित क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिट कार्ड प्रदान करने का सुझाव दिया है।
5. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने खुलासा किया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों में 53.8 प्रतिशत महिलायें हैं।

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 25 अप्रैल 2022 को प्रकाशित हुआ था।