हे पॉलिसी बझ तुम्हाला विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये काय चालले आहे याविषयी दर 15 दिवसांनी विशेष बातम्या अपडेट करते.

धोरणांशी संबंधित बातम्या

1.सामाजिक न्याय आणि अधिकार मंत्रालयाने केंद्र प्रायोजित योजनांच्या रूपात स्माईल (सपोर्ट फॉर मार्जिनलिझ्ड इंडिविडुअल्स फॉर लिव्हलीहुड अँड इंटरप्राइज) ची सुरुवात आहे, या अम्ब्रेला योजनेचा उद्देश ट्रान्सजेंडर आणि भीक मागणाऱ्या लोकांना मदत करणे आहे.

2.अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने 4,600 कोटी रुपयांच्या वाटपासह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) मार्च 2026 पर्यंत वाढवली आहे.

3. भारतीय दूतावासाने मानवतावादी सहाय्याचा भाग म्हणून अफगाणिस्तानमध्ये 50,000 मेट्रिक टन गहू वितरित करण्यासाठी जागतिक अन्न कार्यक्रम (WFP) सोबत करार केला.

शिक्षण

1.शिक्षण मंत्रालय आणि सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने संयुक्तपणे लक्ष्यित क्षेत्रातील उच्च माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शिक्षण योजना (श्रेष्ट) सुरू केली. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार दरवर्षी 3,500 अनुसूचित जातीच्या मुलांच्या खाजगी निवासी शाळांमध्ये शिक्षणासाठी निधी उपलब्ध करून देईल.

2.शिक्षणाची सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी आणि साथीच्या रोगाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने सतत शिक्षण प्रवाहासाठी योजना सामायिक केली आहे. या योजनेमध्ये विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य, प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांसाठी टॅबलेट खरेदी करण्यासाठी निधी आणि ओरल रीडिंग फ्लुएन्सी (ORF) अभ्यास करण्यासाठी प्रति राज्य ₹20 लाख वाटप समाविष्ट आहे.

3.राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारे जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शैक्षणिक वर्ष पूर्ण केलेली महाविद्यालये आणि विद्यापीठे तात्पुरत्या मान्यतासाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील. यासाठी पूर्वीचे निकष सहा शैक्षणिक वर्षे किंवा दोन पदवीधर बॅच होते.

4.सर्वोच्च न्यायालयाने 2009 च्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलमांना आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली ज्यामध्ये वैदिक-पाठशाळा आणि मदरसासारख्या धार्मिक संस्थांना त्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे.

5.तामिळनाडू विधानसभेने राज्यातील पदवीपूर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट (NEET) काढून टाकण्यासाठी विधेयक पुन्हा स्वीकारले आहे.

आरोग्य

1.राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनचे आरोग्य सेतू अॅपसह एकत्रीकरण जाहीर केले आहे, जे वापरकर्त्यांना अॅपवरून आयुष्मान भारत आरोग्य खाते (ABHA) तयार करण्यास अनुमती देईल.

2.निति आयोगा ने अटल इनोव्हेशन मिशन (AIM) आणि यू.एस. एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) सोबत, सस्टेनेबल ऍक्सेस टू मार्केट्स आणि रिसोर्सेस फॉर इनोव्हेटिव्ह डिलिव्हरी ऑफ हेल्थकेअर (SAMRIDH) उपक्रमांतर्गत नवीन भागीदारीची घोषणा केली. ग्रामीण आणि आदिवासी क्षेत्रांसह टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये सुलभ उत्प्रेरक आरोग्यसेवा उत्प्रेरित करणे हे या भागीदारीचे उद्दिष्ट आहे.

3.’मिश्र वित्ताद्वारे भारतातील आरोग्य सेवेची पुनर्कल्पना’ शीर्षकाच्या निति आयोगाच्या अहवालात आरोग्य सुविधांपर्यंत सार्वजनिक प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी देशातील रुग्णालयातील खाटांची संख्या किमान 30 टक्क्यांनी वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे.

4.आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने नियमित लसीकरण कव्हरेजमधील अंतर भरून काढण्यासाठी मिशन इंद्रधनुष (IMI) 4.0 लाँच केले आहे.

इतर बातम्या

1.ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज यांच्या स्थायी समितीने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS) अंतर्गत कामाचे दिवस 100 वरून 150 पर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे.

2.ओडिशा राज्य महिला आयोगाने अशी मागणी केली आहे की पीडितांचे ब्रँडिंग करणे हा एक घृणास्पद गुन्हा मानला जावा आणि ओडिशा प्रिव्हेन्शन ऑफ विच हंटिंग ऍक्ट 2013 नुसार शिक्षेस पात्र व्हावे.

3.इंडिया जस्टिस रिपोर्टच्या दुसऱ्या आवृत्तीनुसार, डिसेंबर 2019 मधील तुरुंगांमधील अंडरट्रायलचा हिस्सा 69% वरून डिसेंबर 2020 मध्ये 76% पर्यंत वाढला आहे.

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 14 फरवरी 2022 रोजी प्रकाशित झाला.