विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है |

नीतियों से सम्बन्धित समाचार  

1. केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भूरे पानी के पुन: उपयोग के लिए देशव्यापी परियोजना सुजलम 2.0 की शुरुआत की है।
2. सिक्किम राज्य सरकार सभी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक सरकारी स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन स्थापित करने की योजना ‘बहिनी‘ की घोषणा करने के लिए तैयार है।
3. बिहार राज्य विधानसभा ने भूमि संशोधन परिवर्तन विधेयक 2021 पारित किया, जिससे राज्य में मानचित्रों का परिवर्तन अनिवार्य हो जायेगा |
4. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले वित्तीय वर्ष में बुनियादी ढांचा क्षेत्र को ऋण स्वीकृत करने के लिए नैशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) के लिए लगभग ₹1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है।
5. भूमि संसाधन विभाग ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के तहत असम में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) प्रणाली शुरू की है।

स्वास्थ्य

1. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने ₹15471.94 करोड़ के परिव्यय के साथ मार्च 2026 तक राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (NASP) को जारी रखने की मंजूरी दी है।
2. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत क्षय रोग (TB) रिपोर्ट 2022 और राष्ट्रीय टीबी प्रसार सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है।
3. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ब्रिक्स (BRICS) वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र का आरम्भ किया।

शिक्षा

1. विश्वविधालय अनुदान आयोग (UGC) ने केंद्रीय विश्वविधालयों के लिए अपने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) को अपनाना अनिवार्य कर दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने CUET 2022 के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
2. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कक्षा 3 तक के छात्रों के सीखने के स्तर का आंकलन करने के लिए एक ‘फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी‘ आयोजित की है।
3. रक्षा मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 21 सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है।

स्वच्छता

1. जल संसाधनों पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। रिपोर्ट में स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के घटकों के लिए निधि आवंटन, उपयोग और लक्ष्य प्राप्ति पर आंकड़े प्रस्तुत किए गए।
2. दिल्ली सरकार ने जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए कुल बजट अनुमान का 10 प्रतिशत, ₹7,610 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित किया है।
3. उधोग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) और फ्रांसीसी विकास एजेंसी (AFD) के साथ साझेदारी में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज की शुरूआत की है।

अन्य खबरें

1. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यसभा में जवाब दिया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के तहत लाभार्थियों को 2.28 करोड़ घर स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 1.75 करोड़ घर 9 मार्च 2022 तक पूरे हो चुके हैं।
2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा निधि के कम उपयोग पर प्रकाश डालते हुए अपनी हालिया रिपोर्ट पेश की।
3. केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना जारी की है।
4. नैशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई-लाइट (UPI-Lite) नामक एक नई एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) सेवा शुरू की है।
5. संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 (UN WWDR 2022) ‘ग्राउंडवाटर: मेकिंग दा इनविजिबल विजिबल’ शीर्षक जारी की।
6. गृह मंत्रालय ने विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के तहत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता जून 2022 तक बढ़ा दी है |

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 29 मार्च 2022 को प्रकाशित हुआ था।