पॉलिसी बझ
24 May 2022
हे पॉलिसी बझ तुम्हाला विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये काय चालले आहे याविषयी दर 15 दिवसांनी विशेष बातम्या अपडेट करते.
धोरण बातम्या
- धान्याच्या वाढत्या किमतीमुळे केंद्र सरकारने गव्हाच्या धान्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
- नीती आयोगाने सार्वजनिक वापरासाठी राष्ट्रीय डेटा आणि विश्लेषण प्लॅटफॉर्म (NDAP) लाँच केले आहे.
- युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामने प्रधान मंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) आणि किसान क्रेडिट कार्ड-मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबव्हेंशन स्कीम (KCC-MISS) यांना तांत्रिक सहाय्य देण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयासोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.
- दूरसंचार विभागाने गतिशक्ती संचार पोर्टल लाँच केले जे केंद्रीकृत करेल आणि फायबर आणि टॉवरच्या उभारणीच्या मंजुरीला गती देईल.
आरोग्य आणि पोषण
- आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने (MHFW) डॉक्टर, परिचारिका आणि पॅरामेडिक्ससाठी नॅशनल इमर्जन्सी लाइफ सपोर्ट (NELS) कोर्स सुरू केला.
- MHFW ने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कोविड-19 लसीकरणाच्या संथ गतीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि संपूर्ण लसीकरण कव्हरेजच्या दिशेने प्रक्रियेला गती देण्याचे आवाहन केले.
- कर्नाटक युवा धोरण 2022 चा मसुदा, 15 ते 29 वयोगटातील तरुणांवर केंद्रित आहे, सर्वांगीण विकास सक्षम करण्याच्या उद्देशाने मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर भर देण्यात आला आहे.
- नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (NCDC) ने ओमिक्रॉन सब-व्हेरियंट BA.4 च्या पार्श्वभूमीवर जवळजवळ तीन महिन्यांच्या अंतरानंतर कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग पुन्हा सुरू केले.
- अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने कुपोषण, अशक्तपणा आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता दूर करण्यासाठी ‘तांदूळ मजबूती’ च्या अंमलबजावणीसाठी इच्छित गुणवत्ता मानके राखण्यासाठी एक मानक कार्यप्रणाली (SOP) जारी केली.
- भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने केंद्रीय आयुष मंत्रालयाच्या सहकार्याने ‘आयुर्वेद आहारा’ श्रेणी अंतर्गत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
शिक्षण
- नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) अंतर्गत देशातील सर्व स्थानिक भाषा राष्ट्रीय भाषा आहेत, अशी टिप्पणी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी केली.
- शिक्षण मंत्रालयाने, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या (AICTE) शिफारशीनुसार, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांसाठी किमान आणि कमाल वार्षिक फी स्लॅब निश्चित केला आहे.
- दिल्लीच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी एज्युकेशन वर्ल्ड फोरम-2022, लंडन येथे दिल्लीचे शिक्षण मॉडेल सादर केले.
- स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग अँड रिझल्ट्स फॉर स्टेट्स (STARS) प्रकल्पांतर्गत मध्य प्रदेश राज्याच्या शिक्षण प्रणालीला चालना देण्यासाठी सज्ज आहे.
स्वच्छता
- गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने ‘म्युनिसिपल सॉलिड आणि लिक्विड वेस्टमधील परिपत्रक अर्थव्यवस्था’ या शीर्षकाचा अहवाल दिला आहे. कचऱ्याच्या पुनर्वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुनर्नवीनीकरण केलेल्या वस्तूंपासून बनवलेल्या उत्पादनांवरील जीएसटी आणि इतर कर ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.
- दिल्लीची एकीकृत महानगरपालिका (MCD) औपचारिकपणे 22 मे 2022 रोजी अस्तित्वात आली.
- म्हैसूरमध्ये ‘अपंग आणि वृद्ध व्यक्तींसाठी पाणी आणि स्वच्छतेच्या अधिकाराची अंमलबजावणी’ या विषयावर राष्ट्रीय स्तरावरील प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते.
इतर बातम्या
- भारताच्या घाऊक किंमत निर्देशांकानुसार (WPI), महागाई दर एप्रिल 2022 मध्ये 15.1 टक्क्यांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला.
- रिक्त पदांची संख्या जास्त असल्याने केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (CAT) कोलमडले आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 23 मई 2022 रोजी प्रकाशित झाला.