विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है |

नीतियों से जुडी खबरें

• प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (PM-KUSUM) के कार्यान्वयन में कोविड-19 महामारी के कारण आई देरी को दूर करने के लिए योजना की अवधि को तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 
• गेहूं और आटे की कीमत कम करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने गेहूं का आरक्षित मूल्य कम कर दिया है |
• महिलाओं के लिए एक नई लघु बचत योजना, ‘महिला सम्मान बचत प्पत्र’ केंद्र द्वारा घोषित की गई है।
• प्राथमिक कृषि ऋण संस्थानों को सामान्य सेवा केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने एमईआईटीवाई, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है |
• 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया।

स्वास्थ्य और पोषण

• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2027 तक लसीका फाइलेरिया (एलएफ) को खत्म करने के लिए एक सर्व दवा सेवन अभियान शुरू किया।

शिक्षा

• नीति आयोग की ‘ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आईटीआई)’ नामक रिपोर्ट में व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक अलग बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की गई है।

स्वच्छता

• आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने लाखों आबादी वाले शहरों में अपशिष्ट से ऊर्जा और जैव-मीथेनेशन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए ‘ग्रीन ग्रोथ’ एजेंडे को आगे बढ़ाने के हिस्से के रूप में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 14 फ़रवरी 2023 को प्रकाशित हुआ था।