विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है |

नीतियों से जुडी खबरें

1. संसद को शीतकालीन सत्र की सारणी से छह दिन पहले 23 दिसंबर, 2022 को स्थगित कर दिया गया।
2. आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा शहरी स्थानीय निकाय के प्रमुख वित्तीय मापदंडों की मज़बूती को पहचानने, मूल्यांकन करने और पुरस्कृत करने के लिए “सिटी फिनान्स रैंकिंग” की शुरुआत की गई।
3. केंद्र द्वारा राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली ऐप के माध्यम से मनरेगा उपस्थिति को डिजिटल रूप से कैप्चर करना सार्वभौमिक बना दिया गया।
4. राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परामर्श जारी किया।
5. छठे कॉमन रिव्यू मिशन ने मनरेगा को लागू करने में राज्यों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने और पीएमएवाई योजना के तहत घरों के लिए समय पर भुगतान करने की सिफारिश की।

स्वास्थ्य और पोषण

1. केंद्र ने एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। नई एकीकृत योजना में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की पिछली दो खाद्य सब्सिडी योजनाएं शामिल हैं। केंद्र एन.एफ.एस.ए के तहत 81 करोड़ पात्र नागरिकों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगा।
2. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMJKAY) को केंद्र द्वारा बंद कर दिया गया था।
3. एबीडीएम-अनुरूप अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एच.एम.आई.एस) का बीटा संस्करण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया था।

स्वच्छता

1. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अमृत 2.0 के तहत पेय जल सर्वेक्षण का जमीनी सर्वेक्षण शुरू किया गया था।

अन्य खबरें

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए विचारों और समाधानों को आमंत्रित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज शुरू किया गया।
2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2021-22 में भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट जारी की गई थी।
3. मरम्मत का अधिकार पोर्टल खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था।
4. भारत का चुनाव आयोग (ECI) घरेलू प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग का पायलट करने के लिए तैयार है।
5. प्रतिस्पर्धात्मकता और सामाजिक प्रगति अनिवार्यता संस्थान द्वारा विकसित सामाजिक प्रगति सूचकांक, आर्थिक सलाहकार परिषद-प्रधान मंत्री द्वारा जारी किया गया।

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 4 जनवरी 2023 को प्रकाशित हुआ था।