विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है |

नीतियों से जुडी खबरें

• मनरेगा और केरल की राज्य शहरी रोजगार गारंटी योजना के पंजीकृत श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए केरल सरकार द्वारा कल्याण निधि बोर्ड शुरू किया गया।
• पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डी.ओ.एन.ई.आर) के तहत योजनाओं को 15वें वित्त आयोग (2022-23 से 2025-26) की शेष अवधि के लिए 12,882 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्र द्वारा जारी रखने की मंजूरी दी गई।
• केंद्र ने विभिन्न विकास मापदंडों में पिछड़ रहे प्रखंडों के प्रदर्शन में सुधार करने के उद्देश्य से आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया।
• उत्तराखंड सरकार ने सरकारी नौकरियों मे महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण अनुमोदित किया।
• केंद्र द्वारा बहु-राज्य सहकारी समिति (एम.एस.सी.एस) अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना को मंजूरी दी गई।
• राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर) ने प्रारंभिक मूल्यांकन पर एक मसौदा दिशानिर्देश जारी किया है कि क्या कुछ मामलों में, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत, कानून के अनुसार कुछ नाबालिगों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है।
• देश की जनगणना, जो 2021 में होने वाली थी, को 2024-25 तक विलंबित कर दिया गया।

स्वास्थ्य और पोषण

• नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पी.एम.जी.के.ए.वाई) रखा गया था।
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के प्रदर्शन को मापने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की गई थी।

शिक्षा

• विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 का मसौदा जारी किया गया।
• पारदर्शिता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों के लिए निर्धारित बेंचमार्क जारी किए।

स्वच्छता

• “जल दृष्टि @ 2047” पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री सम्मेलन भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया।

अन्य खबरें

• ‘वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023’ विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के लिए पहचाने गए शीर्ष पांच जोखिमों में डिजिटल असमानता, संसाधनों के लिए भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, जीवन यापन की लागत, ऋण संकट, और प्राकृतिक आपदाएं और चरम मौसम की घटनाएं शामिल हैं।

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 16 जनवरी 2023 को प्रकाशित हुआ था।