हे पॉलिसी बझ तुम्हाला विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये काय चालले आहे याविषयी दर 15 दिवसांनी विशेष बातम्या अपडेट करते.

धोरण बातम्या 

• MGNREGS आणि राज्याच्या शहरी रोजगार हमी योजनेसाठी नोंदणीकृत कामगारांना पेन्शन देण्यासाठी कल्याण निधी मंडळ केरळ सरकारने सुरू केलेआहे.
• 12,882 कोटी रुपयांच्या खर्चासह 15 व्या वित्त आयोगाच्या (2022-23 ते 2025-26) उर्वरित कालावधीसाठी केंद्राने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालयाच्या (DoNER) अंतर्गत योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. 
• विविध विकास पॅरामीटर्समध्ये मागे असलेल्या ब्लॉक्सची कामगिरी सुधारण्याच्या उद्देशाने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम (ABP) केंद्राने सुरू केला आहे. 
• राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये उत्तराखंडमधील महिलांसाठी 30 टक्के क्षैतिज आरक्षणाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
• राष्ट्रीय स्तरावरील बहु-राज्य सहकारी निर्यात सोसायटीच्या स्थापनेला केंद्राने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज (MSCS) कायदा, 2002 अंतर्गत मान्यता दिली आहे.
• राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारे बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्यांतर्गत, विशिष्ट प्रकरणांमध्ये, विशिष्ट अल्पवयीन मुलांवर कायद्यानुसार प्रौढ म्हणून खटला चालवला जाऊ शकतो की नाही या प्राथमिक मूल्यांकनावरील मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा जारी केला आहे.
• 2021 मध्ये होणारी देशाची जनगणना 2024-25 पर्यंत ढकलण्यात आली आहे.

आरोग्य आणि पोषण

• नवीन एकात्मिक अन्न सुरक्षा योजनेला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) असे नाव देण्यात आले आहे.
• आयुष्मान भारत PM-JAY योजनेंतर्गत पॅनेलमध्ये समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांच्या कामगिरीचे मोजमाप आणि दर्जा देण्यासाठी एक नवीन प्रणाली राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (NHA) सुरू केली आहे.

शिक्षण 

• • विद्यापीठ अनुदान आयोग (भारतातील परदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या कॅम्पसची स्थापना आणि संचालन) विनियम, 2023 मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला. मसुदा नियम येथे प्रवेश करा.
  • पारदर्शकतेच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून नॅशनल असेसमेंट अँड अॅक्रेडिटेशन कौन्सिल (NAAC) द्वारे विद्यापीठे आणि स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी सेट बेंचमार्क जारी केले गेले आहे

स्वच्छता

• “जल दृष्टी @ 2047” वर पहिली अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्र्यांची परिषद भोपाळ, मध्य प्रदेश येथे आयोजित करण्यात आली होती.

इतर बातम्या

• वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम द्वारे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 प्रसिद्ध करण्यात आला. अहवालानुसार, भारतासाठी कार्यकारी मत सर्वेक्षणाद्वारे ओळखल्या गेलेल्या शीर्ष पाच जोखमींमध्ये डिजिटल असमानता, संसाधनांसाठी भू-राजकीय स्पर्धा, राहणीमानाचा खर्च, क्रेडिट क्रंच आणि नैसर्गिक आपत्ती आणि अत्यंत हवामानाच्या घटना होत्या.

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 16 जानेवारी 2023 रोजी प्रकाशित झाला.