विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है |

नीतियों से जुडी खबरें

• सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के भीतर ऑनलाइन सूचना का अधिकार (आरटीआई) पोर्टल स्थापित करने और संचालित करने का निर्देश दिया है।
• लोकसभा ने वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है।
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 200 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अरावली ग्रीन वॉल परियोजना शुरू की गई है।

स्वास्थ्य और पोषण

• राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है।
• भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं |
• दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति (एनपीआरडी), 2021 के तहत दुर्लभ बीमारियों की छह श्रेणियां जोड़ी गईं है |

स्वच्छता

• स्थायी समिति द्वारा भूजल: एक मूल्यवान लेकिन घटता हुआ संसाधन रिपोर्ट जारी की गई।
• संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 जारी की गई।

अन्य खबरें

• आवास और शहरी मामलों पर संसद की स्थायी समिति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-यू) के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई |
• सरकार ने राज्यसभा को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 देशों के बैंकों को भारतीय रुपये में भुगतान करने की अनुमति दे दी है।

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 28 मार्च 2023 को प्रकाशित हुआ था।