We want your
feedback

पॉलिसी बझ

Accountability Initiative Staff

17 May 2023

हे पॉलिसी बझ तुम्हाला विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये काय चालले आहे याविषयी दर 15 दिवसांनी विशेष बातम्या अपडेट करते.

धोरण बातम्या 

  • ‘वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट’ (OSOP) योजना रेल्वे मंत्रालयाने संपूर्ण भारतीय रेल्वे नेटवर्कमध्ये सुरू केली आहे.
  • आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी कोळसा मंत्रालयाने मालमत्ता मुद्रीकरण लक्ष्यासह ₹50,119 कोटीचा कृती आराखडा सादर केला.
  • अर्थ मंत्रालयाने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा (PMLA), 2002 मध्ये बदल सूचित केले आहेत.
  • आदर्श तुरुंग कायदा, 2023 गृह मंत्रालयाने अंतिम केला आहे.
  • हरियाणा मंत्रिमंडळाने मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाच्या प्रमाणात राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारला.

आरोग्य आणि पोषण

  • महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने पोशन भी, पढाई भी योजना सुरू केली.
  • सक्षम (शाश्वत आरोग्य व्यवस्थापनासाठी प्रगत ज्ञान उत्तेजक), एक लर्निंग मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (LMIS) आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सुरू केली आहे.
  • कोविड-19 ही आता एक प्रस्थापित आणि चालू असलेली आरोग्य समस्या आहे जी यापुढे आंतरराष्ट्रीय चिंतेची सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी बनत नाही असे WHO ने म्हटले आहे.

स्वच्छता

  • देशातील एकूण गावांपैकी निम्म्या गावांनी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) अंतर्गत उघड्यावर शौचास मुक्त (ODF) प्लस दर्जा प्राप्त केला आहे.

इतर बातम्या

  • शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) पूर्ण करण्याच्या दिशेने प्रगतीचा मागोवा घेणारे भोपाळ हे भारतातील पहिले शहर ठरले आहे. 
  • कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा, 2013 किंवा PoSH कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
  • सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अनुसूचित जमातींच्या यादीत बदल करण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयांना नाही.
  • ‘बालविवाह बंद करणे आवाक्यात आहे का? नवीनतम ट्रेंड आणि भविष्यातील संभाव्यतेचे 2023 अपडेट युनिसेफने जारी केले.

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 16 मे 2023 रोजी प्रकाशित झाला.

Add new comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *