विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है |

नीतियों से संबंधित समाचार :

• केंद्र सरकार ने चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया  है, जोकि मतदाता सूची को आधार डेटाबेस से जोड़ने का प्रयास करेगा। 
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जया जेटली समिति की सिफारिशों के आधार पर लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी है।
• केंद्र सरकार ने सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) विधेयक, 2021 और सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2021 पारित किये हैं। बिलों का उद्देश्य सरोगेट माताओं के शोषण और लिंग चयन के संबंध में अनैतिक प्रथाओं को रोकना है।
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को तीन और वर्षों  यानी मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी  है।

कोविड –19  को लेकर राज्यों की प्रतिक्रिया:

• केंद्र ने घोषणा के अनुसार 15 से 18 वर्ष की आयु के किशोर 3 जनवरी 2022 से कोविड-19 टीकाकरण के लिए पात्र होंगे। डॉक्टरों के परामर्श पर 10 जनवरी 2022 से एहतियात के तौर पर तीसरी खुराक के लिए फ्रंटलाइन और स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सह-रुग्णता वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक पात्र होंगे।
• सात राज्य; असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ने रात्रि कर्फ्यू लागू किया है।
• केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कार्यालय द्वारा जारी एक ज्ञापन के अनुसार, 10 राज्यों में बहु-विषयक केंद्रीय टीमों को तैनात किया गया है जो की ओमीक्रॉन और कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या एवं धीमी टीकाकरण की गति रिपोर्ट कर रहे हैं।

अन्य समाचार :

• सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवसाय की परवाह किए बिना मौलिक अधिकारों की गारंटी को दोहराते हुए सेक्स वर्कर्स को मतदाता पहचान पत्र, आधार और राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए है।
• पंजाब सरकार, ‘उड़ान योजना‘ के तहत, राज्य के सभी 27,314 आंगनवाड़ी केंद्रों पर हर महीने मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध करवायेगी।
• संसद की संयुक्त समिति ने डेटा सुरक्षा बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश की है।

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 29 दिसंबर 2021 को प्रकाशित हुआ था।