पॉलिसी बझ
29 December 2021
कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा.
धोरणा संबंधित बातम्या:
- केंद्र सरकारने निवडणूक कायदा (दुरुस्ती) बिल, 2021 पास केला आहे, जो मतदार यादीला बेस डेटाबेसशी जोडण्याचा प्रयत्न करेल.
- जया जेटली कमिटीच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्रीय कॅबिनेटने मुलींच्या लग्नाचे किमान वय 18 वरुण 21 वर्षे वाढवले आहे.
- केंद्र सरकारने सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान (नियमन) बिल, 2021 आणि सरोगेसी (नियमन) बिल, 2021 पास केले आहे. सरोगेट मातांच्या शोषण आणि लैंगिक निवडीच्या संबंधात अनैतिक पद्धती टाळण्यासाठी बिलांचा हेतू आहे.
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2024 पर्यंत तीन वर्षांपर्यंत सुरु ठेवण्यास मंजूरी दिली आहे .
कोव्हीड -19 बद्दल राज्यांचे उपाय:
- केंद्राने घोषणा केली की 15 ते 18 वयोगटातील किशोर 3 जानेवारी, 2022 पासून कॉव्हिड -19 लसीकरणासाठी पात्र असतील. 10 जानेवारी 2022 पासून डॉक्टरांच्या सल्ल्यांसह 60 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिक त्याच बरोबर फ्रंटलाइन आणि आरोग्य कर्मचारी तिसऱ्या डोससाठी पात्र असतील.
- सात राज्ये आसाम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली यांनी रात्री कर्फ्यू लागू केले आहेत.
- केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या कार्यालयाद्वारे जारी केलेल्या ज्ञापनच्या म्हणण्यानुसार, 10 राज्यांमध्ये बहु-विषयी मध्यवर्ती संघ तैनात केले गेले आहेत जे एकतर ओमिक्रॉन आणि कॉव्हिड -1 9 प्रकरणे किंवा मंद लसीकरण वेग नोंदवत आहेत.
इतर बातम्या:
- सर्वोच्च न्यायालयाने सेक्स कर्मचार्यांच्या व्यवसायाकडे दुर्लक्ष करून मूलभूत अधिकारांची हमी पुनरावृत्ती झाल्यानंतर मतदार ओळखपत्र, आधार आणि रेशन कार्ड्स जारी करण्याच्या प्रक्रियेस ताबडतोब दिशानिर्देश दिले आहेत.
- पंजाब सरकार,‘उडान योजना’ अंतर्गत राज्यात 27,314 अंगणवाडी केंद्रांवर दर महिन्याला विनामूल्य सैनिटरी पॅड प्रदान करणार आहे.
- संसदेच्या संयुक्त समितीने डेटा सुरक्षा विधेयकावर आपला अहवाल सादर केला आहे.
हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 29 दिसंबर 2021 रोजी प्रकाशित झाला.